चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५, घिनटार जोड्ने त्रिशूली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल मंगलबार बिहान भत्कियो। निर्माणाधीन पुल भत्किएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि १ वैशाख २०७६ मा गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका ३ र ७ जोड्ने बढीघाट खोलामा निर्माणधीन पुल ढलान गरेको दुई दिनमै भत्किएको थियो। १९ जेठ २०७६ मा मेचीनगर नगरपालिका–१२ को हँडिया खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल ढलान गर्दागर्दै भत्किएको थियो। यी केही उदाहरण मात्र हुन्।
मुलुकमा बनिरहेका पुलमध्ये प्रत्येक वर्ष करिब एक दर्जन निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएको अभिलेख छ। पुल भत्केपछि सरकारले समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्छ। तर दोषीलाई कारवाही गर्दैन। यसको मुख्य कारण हो– कमिसन भागबण्डा। सरकारी कर्मचारी, नेता–कार्यकर्ता र ठेकेदारबीचको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने अनियमितता र कमिसनले पुल भत्किने घटना दोहोरिइरहेका हुन्।
निर्माणाधीन पुल भत्कनुमा अनेकौं कारण छन्। काममा लापरवाही, घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति र सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनु पर्दा गुणस्तर घटाएर काम गर्ने प्रवृत्ति, डिजाइनका त्रुटि लगायतले संरचनाहरू कुनै निर्माणकै चरणमा र कुनै निर्माण सकिएको केही समयमै भत्किने गरेका हुन्।
पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको विकासे अड्डा सडक विभागको अध्ययनले भने ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीलाई भत्किने प्रमुख कारण देखाउने गरेका छन्। निर्माणाधीन पुल बारम्बार भत्किनुमा ठेक्का सम्झौतादेखि कमिसनसम्मका अनेकौं खेल जिम्मेवार रहेको विभागका एक पूर्वइन्जिनियर बताउँछन्। ‘ठेकेदार कम्पनीले पुलको अनुमानित लागतभन्दा २०–३० प्रतिशत घटेर ठेक्का सकार्छन्,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कमिसन (सरकारी कर्मचारीको भाषामा पिसी) दिनुपर्ने हुन्छ। अनि कसरी काम गुणस्तरीय हुन्छ ?’
पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले पनि पुल भत्कनुमा धेरै कारण रहेको हुन सक्ने बताए। अधिकांश निर्माणाधीन पुल स्काफोल्डिङ (फर्मा) को इन्जिनियरिङ डिजाइनको कमजोरीले भत्किने उनी बताउँछन्। ‘के कारणले पुल भत्कियो भनेर अध्ययन नगरेसम्म थाहा पाउँन सकिँदैन। तर अधिकांश निर्माणाधीन पुल ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही, डिजाइनमा त्रुटि, कमसल निर्माण सामग्री लगायत कारणले भत्किने गर्छन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले १०–२० हजार खर्च गरेर क्युरिङ ९नियमित ढलानमा पानी राख्ने काम० नगर्दासमेत करौडौं रूपैयाँको क्षति हुने गर्छ।’
उनका अनुसार खर्च कटौतीको लोभमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग, ठेकेदार कम्पनीको खर्च कटौती गर्ने प्रवृत्ति, भूकम्प, बाढीपहिरो, अचानक आउने हावाहुरी लगायत कारणले पनि पुल भत्किने गर्छन्। निर्माणाधीन पुल भत्किँदा एकातर्फ ठेकेदार कम्पनीमाथि आर्थिक भार थपिन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यले आयोजना तोकिएको समयभित्रै पाउँदैन। यसले सरकारले घोषणा गरेका लक्ष्य पूरा हुँदैनन्। सर्वसाधारण जनताले तोकिएको समयमै पुल निर्माण नहुँदा बेहोनुपर्ने सास्तीको त कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह प्रिकास्ट पुल ढलान गरेको २८ दिनसम्म त्यसमुनिको अस्थायी संरचनामा क्षति पुगेको खण्डमा भत्किने बताउँछन्। ‘प्रिकास्ट खालको पक्की पुल ढलान गरेको २८ दिनसम्म परिपक्व भएको हुँदैन। त्यही बेला कहिलेकहीँ पुल भाँच्चिने गर्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘ढलान गरेको २८ दिनपछि तार तानेपछि मात्रै लोड व्यवस्थापन हुने गर्छ।’
अध्यक्ष सिंहले पुल ढलानमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले भन्दा पनि प्राकृतिक कारणले भत्किने गरेको दाबी गर्छन्। ‘कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले आफूले निर्माण गरेको पुल भत्कियोस् भनेर चाहेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘कहिलेकहीँ आकस्मिक दुर्घटनाले निर्माण व्यवसायीले करौडौं रूपैयाँ गुमाउने गर्छन्।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला निर्माणाधीन पुल भत्किनुमा एउटा मात्रै कारण नहुने बताउँछन्। ‘पुल निर्माण गर्दाको अस्थायी संरचना फर्मा र टेकोको कारणले पनि भत्किने गर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य कारणमा बाढीपहिरो र हावाहुरी पर्छन्।’ सिटौलाका अनुसार लागत अनुमानभन्दा कममा ठेक्का लिने, कमसल निर्माण सामग्री, ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही लगायत कारणले निर्माणधीन पुल भत्किने गर्छन्। ‘पुल निर्माणमा प्राविधिक पक्षलाई निकै सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानो गल्तीले एकातर्फ लागत थपिने गर्छ, अर्कोतर्फ गम्भीर दुर्घटना निम्तिने जोखिम हुन्छ।’ पूर्वसचिव सिटौला पुल भत्किनुमा सबै ठाउँमा एउटै कारण नहुने बताउँछन्।
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा निर्माण कम्पनीको असावधानीले निर्माणधीन पुल भत्किने गरेको बताउँछन्। ‘पुलको फर्मा सेटिङका क्रममा निर्माण कम्पनीको असावधानीले निर्माणाधीन पुल भत्किने गर्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश पुल भत्किनुमा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही देखिन्छ।’
महानिर्देशक थापाले पुलको फर्मा र टेकाको आवश्यक समन्वयबिनै निर्माण गर्नाले पनि पुल भत्किने खालको समस्या आइरहने बताए। सडक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब आधा दर्जन पुल भत्किएका थिए। महानिर्देशक थापाले निर्माणाधीन पुल भत्केको आर्थिक भार सरकारलाई नपर्ने बताए। निर्माणाधीन पुल भत्केको आर्थिक भार सरकारलाई पर्दैन। त्यसको सम्पूर्ण भार ठेकेदार कम्पनीमा नै निहित हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन पुल भत्केसँगै समयावधि भने एक वर्ष थप लम्बिनेछ।’ महानिर्देशक थापाले भत्किएको पुलको अध्ययन गर्न सडक विभागबाट कर्मचारी खटाइसकेको बताए ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७७ ०१:४२ बिहीबार
