सरकारले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै बाँकेमा पनि ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ बनाउने घोषणा गरेको करिब आधा दशक भयो। राजनीतिक लाभहानिका लागि आयोजना घोषणा गर्ने तर, काम नगर्ने सरकारको पुरानै प्रवृत्ति हो। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा पनि यस्तै प्रवृत्तिको सिकार भएको हो। तर, अहिले सरकारले काम अगाडि बढाउन चासो दिएपछि निर्माण सुरु हुने आशा पलाएको छ।  

पछिल्ला समय देखिएको राजनीतिक तरलतासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारका अन्य मन्त्रीले मुलुकभर आयोजनाहरूको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने लहर चलेको छ। सरकारले काम गरेको देखाउनकै लागि दिनहुँजसो कहीं न कहीं आयोजना शिलान्यास, उद्घाटन र नभए निरीक्षण गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै दुई–तीन महिनामा दर्जनौं आयोजना शिलान्यास गरेका छन्। साधारणतया चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका आयोजना शिलान्यास हुनुपर्ने हो। तर, बजेटमा नपरेका आयोजना पनि धमाधम शिलान्यास गरिँदै छ।  

यही क्रममा सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा आधा दर्जनभन्दा बढी औद्यौगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ। यसअघि पनि सरकारले विभिन्न स्थानमा भन्सार एकिकृत जाँच चौकी (आइसिपी), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लगायतका पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरेको थियो। तीमध्ये केहीको निर्माण पूरा भए पनि अधिकांश अलपत्र अवस्थामै छन्। यस्तोमा सरकारले राजनीतिक लाभहानिकै लागि थप औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको हो।  

यस्तो अवस्थामा गत फागुन दोस्रो साता उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्ने भन्दै शिलान्यास गरे। यसले सरकारले अब काम सुरु गर्छ कि भन्ने आशा पलाएको हो। सरकारले २०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नौबस्तामा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणापछि सरकारले २०७५ कात्तिक ७ मा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो।  

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा जग्गा विवादलगायत विभिन्न अल्झन देखिए पनि पछिल्लो समयको कार्य प्रगतिले उद्योगी, व्यवसायीमा आशा जगाएको हो। शिलान्याससँगै पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रियालगायतको काम अगाडि बढिरहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुन बताउँछन्।  

‘शिलान्यास भएपछि अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढेको छ, अब केही समयमै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने ‘नेपाल सरकारको नीतिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार डिजाइन गरिएको छ।’

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा देखिएको जग्गा विवादलाई पनि टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको पुनले सुनाए। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने केही स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन्। उद्योग स्थापनाका लागि चाँडै मनसाय पत्र आह्वान गरिने र आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिनाभित्र उद्योगीलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) व्यवस्थापन गरी दुई वर्षभित्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको छ।  

साबिकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५ सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३ सय ३८ बिघा जग्गा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १ सय ११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ। उक्त प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ।

तत्कालीन समयमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा समय लम्बिएको सम्बद्धहरू बताउँछन्। औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउने डिपिआरमा उल्लेख छ। उक्त क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ।  

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि चाँडै नै आवेदन माग गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान छ। डिपिआरअनुसार नै उद्योगको क्लस्टरबमोजिम प्लट छुट्याइएको र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिइने जनाइएको छ। ‘स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हाम्रो प्राथमिकतामा छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेछन्,’ पुनले थपे।  

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि यहाँको अर्थतन्त्र फस्टाउने उद्योगी, व्यवसायीको अपेक्षा छ। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र उद्योगी, व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेको बताउँछन्। ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा केही समस्या आए पनि अहिले उद्योगी, व्यवसायीमा धेरै आशा जगाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय पूर्वसदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले बताए। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपाली उद्योग फस्टाउने र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने उनको विश्वास छ।  

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आशयपत्र माग गर्दा ३ सय ५० वटा आशयपत्र कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ। परियोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ।  औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आकर्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले न्यूनतम पाँच वर्षका लागि जग्गा भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछि मात्र पूर्ण रूपमा भाडादर कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ। उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने, विद्युत् खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिने, विद्यमान रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाउने उल्लेख गरेको छ।  

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिल–मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्व शुल्क छुटका लागि पहल गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गामा उद्योग स्थापना गर्दा बैंकबाट ऋण लिन उद्योगलाई कठिन परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कर्जा प्रवाह सरलीकरण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। सरकारले हालसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। त्यसबाहेक नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ।

सरकारले पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशको नौबस्तासहित कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यासको काम सम्पन्न गरी पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ, भने दोस्रो चरणमा चितवनको शक्तिखोर, दाङको लक्ष्मीपुर र कैलालीको लम्कीमा निर्माण गर्ने तयारी छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले पहिलो चरणमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिने बताए। ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा देखा परेका विवाद समाधान गर्दै हामी अघि बढ्ने क्रममा छौं, यसका लागि सुकुम्बासी आयोग, भूमिसुधारलगायत निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७७ ०७:१६ बुधबार