रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबई पुगेका सयभन्दा बढी नेपाली बेखर्ची भएका छन्। दुबईको सिल्यान ग्रुप अफ कम्पनीले आठ महिनादेखि पारिश्रमिक नदिएपछि बेखर्ची भएको सुर्खेतको गुर्भाकोट–८ मेहलकुनाका रमेश बस्यालले बताए। ‘पर्खंदापर्खंदै आठ महिना बित्यो,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘जति आग्रह गर्दा पनि कम्पनी मालिकले पारिश्रमिक दिन मान्दैनन्।’ 

पारिश्रमिक नपाएपछि उनले युएईस्थित नेपाली राजदूतावासमा जानकारी दिन खोजे पनि दूतावासका कर्मचारीले सहयोग नगरेको गुनासो गरे। ‘गुनासो लिएर अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासमा पुग्दा कर्मचारीले कोरोना भाइरसको समस्या भन्दै लाइन बस्न दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘युएईबाट सहयोग हुन नसकेपछि काठमाडौंमा रहेका विभिन्न निकायमा सहयोगको याचना गरिरहेका छौं।’  

दुबईबाट पटकपटक अबुधाबी जान नसकिने उनी बताउँछन्। पारिश्रमिक नदिएको कम्पनीले कार्यरत अधिकांशको भिसा रद्द गर्दा २०–२५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको पीडितको भनाइ छ। ‘मेरो भिसाको अवधि सकिन पनि चार दिन जति बाँकी छ,’ उनले फोन सम्पर्कमा भने। आठ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाउँदा साथीभाइसँग ऋण लिएर गुजारा चलाइरहेको बताए। उनले आफ्नो मासिक पारिश्रमिक दुई हजार दुई दिराम (करिब ७० हजार रूपैयाँ) रहेको बताए।  

सात वर्षदेखि सोही रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै आएका बस्याल पछिल्लो समय कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि दुबई गएका थिए। ‘अहिलेसम्म काम र पारिश्रमिकमा कुनै समस्या थिएन,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीले ठूलो समस्या निम्त्यायो। यस्तो बेला सबै निकायबाट सहयोग नहुने हो भने श्रमिक थप मारमा पर्छन्।’ आठ महिनामा रेस्टुरेन्ट कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने गरेको पीडितहरूको भनाइ छ।

 कोरोना महामारीले समस्या बढायो

यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई कानुनी लगायत सहायता प्रदान गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले कोरोना महामारीले पारिश्रमिक पाउन नसक्ने समस्या झनै बढेको जनाएको छ। बुधबार सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र जनमञ्चले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कोरोना महामारीका कारण जागिर गुमाउने, पारिश्रमिक कटौती तथा अन्य आर्थिक सहायता नपाउनेको संख्या ३६ प्रतिशत पुगेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको बताए।  

कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा पर्ने तथा पारिश्रमिक नपाउने समस्या २५ प्रतिशत हाराहारी थियो। कोरोना महामारीमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेका नेपालीले पाउने पारिश्रमिकमा परेको असरबारे अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले गहन अध्ययन गरेका छैनन्।  

लुइँटेलले कोरोनाका कारण श्रमिकलाई पारिश्रमिक पाउन समस्या भएकाले सबै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए। गन्तव्य मुलुकमा पीडितले मात्र आवाज उठाएर पारिश्रमिक पाउन कठिन हुने भएकाले कूटनीतिक नियोग, नागरिक समाज तथा सरकारी निकायको विशेष पहल हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

 रोजगारी गुमाउनेले सोधभर्ना पाएनन्

कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न तथा आफ्नै खर्चमा फर्कनेलाई खर्चको सोधभर्ना गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकामध्ये वैदेशिक रोजगार बोर्डले अहिलेसम्म एक सय ५६ लाई निःशुल्क उद्धार गरेको छ।  

त्यस्तै, आफ्नै खर्चमा घर फर्केकामध्ये एक सय ३९ ले शोधभर्नाका लागि निवेदन दिएका छन्। कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको संख्या दुई लाख बढी पुगिसकेको छ। अधिवक्ता लुइँटेल निःशुल्क उद्धार र शोधभर्नाबारे अझै पनि धेरैलाई थाहा नभएकाले जनचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँछन्।  

ठग्ने म्यानपावर सञ्चालक पक्राउ  

रोजगारीका लागि सिंगापुर पठाउन भन्दै ठगी गरेका एचआर सोलुसन प्रालिका सञ्चालक गुरुदत्त पौडेल पक्राउ परेका छन्। भोलाप्रसाद सेढाईंले दिएको मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले पौडेललाई एक वर्ष ६ महिना कैद तथा २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। सोही फैसला अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। पौडेलले आकर्षक रोजगारीका लागि सिंगापुर पठाउने भन्दै सेढाईंसँग चार लाख ५० हजार रूपैयाँ लिई दुबई पठाएका थिए। 

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७७ ०२:४७ बिहीबार