लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बंगलादेशबाट रासायनिक मल ल्याउन सुरु गरेको छ। गत वर्षदेखि मल ल्याउने छलफल हुँदै आए पनि दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता भएर साढे २२ हजार मेट्रिक टन मल भारतको कोलकाता आइपुगेको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा बंगलादेशसँग भएको सम्झौता अनुसार ५० हजार टन युरिया ल्याउन सुरु भएको छ। ५० हजार टनमध्ये साढे २२ हजार टन मल भारत आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरलले बताए। ‘बंगलादेशसँग जिटुजी गरेर मल ल्याउन थालेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘बाँकी साढे २७ हजार टन केही दिनपछि बंगलादेशबाट चलान हुन्छ।’

१० हजार टन चार/पाँच दिनपछि र बाँकी १७ हजार पाँच सय टन १० दिनपछि बंगलादेशबाट चलान हुने कम्पनीले जनाएको छ। तीन चरणमा रासायनिक मल ल्याउन लागेको पोखरेलले बताए। पोखरेलका अनुसार कोलकाता आइपुगेको मल केही दिनमा ब्यागिङ सुरु भएर नेपाल ल्याउन सुरु हुनेछ।

समयमा मल नल्याएपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। करिब ४९ हजार मेट्रिक टन मल बाटोमा आउने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। अन्य प्रक्रियाबाट ल्याउँदा झन्झटिलो र ढिला हुने भएकाले जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। गत पुस पहिलो साता नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी र बंगलादेशको बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनबीच मल खरिद सम्झौता भएको थियो। टेन्डरबाट मल खरिद गर्दा प्रक्रियागत झन्झट र लामो समय लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले दुई देशका कम्पनीबीच सम्झौता गरेर आयात गर्न लागेको हो। बंगलादेशबाट पैंचो मल ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। पैंचो मल महँगो पर्ने भएपछि जिटुजी गरिएको हो।  

टेन्डर र अन्य प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच मल खरिदबिक्री सम्झौता भएकाले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी छ। टेन्डर र एजेन्टमार्फत गरिद गर्दा कमिसनको खेल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। दुई देशका सरकारी स्तरमा किनबेचको सम्झौता भएकाले कमिसनको खेल नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

जिटुजीमा दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता भएकाले सस्तो पनि पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ। नेपालको सरकारी कम्पनीले बंगलादेशको सरकारी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्छ। बीचमा कुनै एजेन्ट छैन। मलको मूल्य पनि बंगलादेशको सरकारी निकायले निर्धारण गर्ने भएकाले सुलभ मूल्यमा प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ। विगत पैंचो मल ल्याउने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। पैंचो मल ल्याउँदा महँगो पर्ने भएपछि जिटुजी गरिएको थियो। विगतमा भारतसँग जिटुजी गरेर मल खरिद गरिँदै आएकोमा सरकार अर्को मुलुकसँग पनि सरकारी स्तरबाट खरिद गरेर ल्याउन थालिएकाले भविष्यका लागि पनि सकारात्मक सन्देश गएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

धान रोप्ने र गोड्ने बेला मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। धान रोप्ने र गोड्ने बेला किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेर आलोचना खेपेको सरकारले हिउँदे बालीका लागि भने करिब ५४ हजार टन रासायनिक मल आयात गरेको थियो।

यता समयमा रासायनिक मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई सरकारले केही समयअघि कारबाही गरेको थियो। तोकिएको समय सीमामा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। मल नल्याएपछि दुवै कम्पनीको धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको हो।

शैलुङले २५ हजार टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। मल नल्याएपछि शैलुङको चार लाख दुई हजार पाँच सय डलर धरौटी जफत गरेको कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। मुक्तिनाथले युरिया ल्याउन राखेको तीन लाख ९९ हजार डलर र डिएपीको तीन लाख ९७ हजार डलर धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७७ ०३:५६ शुक्रबार