'हामीले पिपिए र पिडएसम्बन्धी परामर्शको प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाइरहेका छौं,' परियोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी एनडब्लुडिसीका एक उच्च अधिकारीले भने। उनका अनुसार सबै प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय व्यवस्थापनको काम समयमै सम्पन्न भए आगामी डिसेम्बरदेखि निर्माण सुरु हुने छ।
डलरमा पिपिए र आयोजना निर्माणमा जानुपूर्व लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक परियोजना विकास सम्झौता गर्नुपर्ने प्रवर्द्धकको आग्रहबारे छलफल र परामर्श भइरहेको बताइएको छ।
पिडिएका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत छलफल भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। शुक्रबारमात्रै सरकारी पक्षले यसका लागि एनडब्लुडिसीलाई बोलाएको थियो। पिडिए कमिटीमा विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला रहन्छन्। पिडिएमा परियोजना निर्माणका क्रममा हुन सक्ने नीतिगत परिवर्तनका कारण प्रवर्द्धकसामु आउने जोखिमबारे छलफल गरिनेछ।
विद्युत प्राधिकरणले डलरमा पिपिए नगर्ने भनिरहेको बेला एनडब्लुडिसीले डलरमै गर्नुपर्ने माग राखेको छ। 'विदेशी लागनीकर्ताले आफ्नो पुँजीको उच्चतम प्रतिफलको ग्यारेन्टीका लागि डलरमा पिपिए गर्न चाहन्छन्,' ती अधिकारीले भने, 'डलरमा पिपिए नगर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतले पिपिए दर बढाउँदै आयोजनाको प्रतिफल लगानीको १६ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो।'
विद्युत प्राधिकरण भविष्यमा विदेशी मुद्राको अधिमूल्यनबाट हुन सक्ने जोखिमप्रति सतर्क भएको भन्दै उनले त्यस्तो डर व्यर्थ भएको जिकिर गरे। 'डलरमा पिपिए गर्नेले सरकारलाई रोयल्टी पनि डलरमै तिर्छ,' उनले भने, 'यसमा एउटाले कमाउने अर्कोले गुमाउने भन्ने नै हुन्न।' पिडिएमा पूरा गर्नै नसकिने सर्त नभएकोले छिट्टै सम्झौता हुने उनले दाबी गरे। 'परियोजना विकास गर्नुअघि पिडिए गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो,' यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्छ भने कर्जा प्रवाह गर्ने निकाय र बैंकहरु पनि ढुक्क हुने वातावरण तयार हुन्छ,' उनले भने।
नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तालाई हानी पुर्याउन नहुने, लगानीकर्तालाई लगानीको वार्षिक १६ प्रतिशतका दरलेे प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, आन्तरिक मागका लागि विकास गर्न लागिएको आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी तिर्ने हुँदा उनीहरुसँग निःशुल्क ऊर्जा माग्न नहुनेलगायतका विषय पिडिएमा समावेश गरिन्छन्। माथिल्लो त्रिशूली–१ को हकमा पनि यिनै विषयमा छलफल र परामर्श हुने उनले बताए।
परियोजनाका अनुमानित लागत पाँच सय ५० मिलियन डलर (५० अर्ब रुपैयाँ) छ। सन् २०१९ देखि व्यावसायिक विद्युत उत्पादन थाल्ने निर्माण कार्य सुरु गर्ने पनि ती अधिकारीले बताए। परियोजनामा कोरियाको साउथ इस्ट इलेक्ट्रिक कम्पनीको ५०, आइएफसीको १५, डेलियम इन्डस्ट्रियलको १५, क्रेरयङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १० र नेपाली नागरिकको १० प्रतिशत लगानी रहने छ।
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले करिब एक वर्षअघि आयोजनाले विद्युत ऐनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरिदिएका थिए। तर मन्त्रिमण्डलको वित्तीय तथा पूर्वाधार समितिले सरकारको निर्णयविरुद्ध एनडब्लुडिसीको लाइसेन्स कायम राख्दै १८ महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणमा जान आदेश दिएको थियो।
एनडब्लुडिसीको लाइसेन्स कायम राख्दै थप समय दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चलेे एनडब्लूडिसीको पक्षमा फैसला सरकारी निर्णयकै पक्षमा फैसला गरेपछि आयोजनाको काम तीव्र रुपमा अघि बढेको बताइएको छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७० २२:०८ शनिबार
