वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शुक्रबार बेलुका एउटा सूचना जारी गर्दै विद्युत आयात खुला (फ्री) गरेको घोषणा गरेको थियो। आयात खुलाको निर्णय भारतको विद्युत ऊर्जा आयातसम्बन्धी एउटा नीतिमा आवश्यक संशोधनपछि लागु हुनेछ। मागअनुसारको विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा भारतमा हाल ठूलो ऊर्जा संकट व्याप्त रहेको बेला केन्द्र सरकारको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको समाचार दैनिक अंग्रेजी पत्रिका 'द हिन्दु' ले छापेको छ।
'विद्युतको आपूर्तिका लागि अब कुनै पनि प्रकरको अनुमति पर्खिरहनु अवश्यक छैन,' वैदेशिक व्यापारका महानिर्देशक अनुप के पुजारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सूचनामा भनिएको छ। सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युत ऊर्जाको आयातको नीतिमा 'बन्देज गरिएको' भन्ने वाक्यांशमा 'खुला गरिएको' भनेर परिमार्जन गरिएको छ।
भारतमा गएको अफ्रिल २०१२ देखि २०१३ को जनवरी महिनासम्ममा उत्पादन गर्नुपर्ने ७७ खर्ब १८ अर्ब ६६ करोड युनिटको तुलनामा जम्मा ७६ खर्ब २७ अर्ब ६६ करोड ८० लाख युनिट विद्युत ऊर्जा उत्पादन भएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई) ले बताएको छ। यस्तो उत्पादन जलविद्युत आयोजना, थर्मल प्लान्ट, र आणविक ऊर्जाका स्रोत र भुटानबाट सोही अवधिमा आयात गरिएको विद्युतसमेत जोडेर हो।
सोही अवधिमा भारतमा २७ अर्ब ४५ करोड युनिट आणविक ऊर्जा पनि उत्पादन भएको थियो भने ९९ अर्ब ७ करोड एक लाख युनिटमात्रै जलविद्युत उत्पादन गरिएको पनि पिटिआईले जनाएको छ। भारतले यो अवधिमा भुटानबाट मात्रै लक्ष्यको तुलनामा ७७ करोड युनिट कम ऊर्जा आयात गरेको छ। उसले यो अवधिमा ५ अर्ब ४८ करोड युनिट विद्युत भुटानबाट आयात गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
भारत सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले नेपाललाई खासै फरक नपर्ने यहाँका व्यवसायी र जलविद्युतको क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्। नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भन्दै आइरहेका निजी लगानीकर्ताले यो नयाँ नीतिले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्ने विषयमा कुनै पनि असर नगर्ने बताए।
व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार भारतले पाकिस्तानबाट ऊर्जा आयात गर्नमात्रै प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा नयाँ वा पुरानो नीतिबाट नेपाललाई कुनै फरक पर्दैन। 'भारतीय ऊर्जा मन्न्त्रलयसम्बद्ध अधिकारीले नेपालबाट विद्युत आयात गर्न कुनै पनि बन्देज छैन भन्दै आइरहेकै हुन्,' उनले भने, 'तर उनीहरुले नीतिमा लेखेका कारण हामी डराइरहेका मात्रै थियांै। पहिलेको लिखित नीति हटाएको हो भने केही खुसी हुने ठाउँ छ।' महत्त्वपूर्ण कुरा विद्युतको मूल्य निर्धारण भएको उनले बताए।
'भारतले विद्युत आयातमा अहिले पनि भन्सार लिइरहेको छ। यो पनि नेपालको हकमा लागु हँुदैन भनेर भारतीय अधिकारीले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा हो,' प्रधानले भने, 'भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको पूर्वसन्ध्यामा नेपाललाई कुनै सन्देश दिन खोजिएको पनि हुन सक्छ। विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा भारतले विद्युत आयातमा लिँदै आएको भन्सार हटाउने विषयमा कुरा हुन सक्यो भने मात्रै नयाँ निर्णयले फाइदा लिन सकिन्छ। होइन भने यसले कुनै फरक पार्दैन।'
ऊर्जाविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठले पनि यो निर्णय नेपालका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भनेजस्तै भएको बताए। 'भारतमा ऊर्जा संकटले विकराल रुप लिएको छ। उसले ऊर्जा आयात नगरी सुखै छैन,' श्रेष्ठले भने, 'यसकारण उसले आफ्नो पुरानो नीतिमा परिमार्जन गरेको हो। तर यसबाट हामी खुसी हुनुपर्ने कुनै अवश्यक छैन।'
उनले नेपालमा अहिले पनि कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत विद्युत अभावमा बाँचेको बताए। विद्युतको आन्तरिक माग पूरा गरी धेरै अयात हुने पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'दाउरालाई परम्परागत ऊर्जाको स्रोतबाट पूर्णरुपमा विस्थापन गरेपछि मात्रै विद्युत निर्यात गर्ने विषयमा सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ,' श्रेष्ठले भने।
प्रधान र श्रेष्ठ दुवका अनुसार भारतले सस्तोमा मात्रै विद्युत खरिद गर्ने नीति लिएको छ। 'हामीले महँगोमा उत्पादन गरेर सस्तोमा बेच्नुपर्दा खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन,' उनीहरुले भने, 'अहिले पनि उसले विद्युत आयतमा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिइरहेको छ। यस्तोमा भारत सरकारको विद्युत आयात खुला गर्ने नीतिले नेपाललाई कुनै फरक पर्दैन।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले भने भारतले विद्युत अयात नीतिमा गरेको संशोधनबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन्। 'यसको आधिकारिकता पुष्टि भएपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ,' निर्देशक भाटले भने, 'नीतिको संशोधनमात्रै नभई त्यसका अन्य अयामहरुको पनि अध्ययन जरुरी हुन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ।'
प्रकाशित: २२ असार २०७० २१:४५ शनिबार
