नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले निर्धारित समयमा अयोजनाका लागि अवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन नसकेका कारण लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने प्रावधानका कारण धेरै अयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने बताएका हुन्। 'साना परियोजनाहरु पुँजी जुटाउन नसक्दा समस्यामा परेका छन्,' उनले भने, 'ठूला परियोजनाको त झनै बेहाल छ।'
उनका अनुसार नेपाली प्रवर्द्धकले लगानी गर्ने भनिएका आयोजनामा पुँजी जुटाउन झनै गार्हो भएको छ। नेपाली प्रवर्द्धकका ५० मेगावाट अयोजनामा यस्तो समस्या धेरै रहेका उनले बताए।
बित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा खारेजीमा गएका आयोजनाको नाम तोकेरै नबताए पनि नाम चलेकै प्रवर्द्धक र व्यवसायीले लगानी गर्ने भनिएका आयोजना पनि पुँजी नजुट्दा खारेजीमा गएको भाटले नागरिकलाई बताए।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाको सेयरमा जस्तो आकर्षण जलविद्युत आयोजनाको हकमा नदेखिने हुँदा सर्वसाधारणबाट पुँजी जम्मा गर्न गार्हो हुने गरेको उनले बताए। 'जलविद्युतमा लगानी गरेर एकै वर्षमा प्रतिफल पाउन सकिँदैन। यसकारण पनि सर्वसाधारणले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न रुची देखाउँदैनन्,' उनले भने, 'पुँजी धेरै जुटाउनुपर्ने यो क्षेत्रमा सानो परिमाणमा जम्मा हुने पैसाले अयोजनालाई अवश्यक पर्ने ठूलो पुँजी जुटाउन सकिँदैन।'
बैंकहरुले पनि प्रसारण लाइनको ग्यारेन्टी नभएको आयोजनामा लगानी नगर्ने हुँदा त्यसले प्रवर्द्धकलाई झनै समस्या पारेको उनको ठहर छ।
उनका अनुसार करिब १८ सय २६ मेगावाट बराबरका पिपिए भएकामध्ये ६ सय ५० मेगावाटभन्दा धेरै अयोजना बित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजारमा पैसा जुटाउन लागिपरेका छन्। 'पिपिए नभएकको त कुरै गरेको छैन,' उनले भने, 'सीमति पुँजी भएको नेपाली बजारमा ७ सय मेगावाटका अयोजनाका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्छ। यो पुँजी अबको २/४ वर्षमा जुट्ला भनेर विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन।'
पिपिए भएकामध्ये २ सय ३० मेगावाट उत्पादन भइसकेको र प्राधिकरण आँफै संलग्न भएका ७ सय २५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए भइसकेको भाटले बताए। बित्तीय स्रोतको छिनोफानो भएपछि मात्रै पिपिए गर्न उनले प्रवर्द्धकलाई सुझाव समेत दिए।
'प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन,' उनले भने, 'प्रसारण लाइनको ग्यारेन्टी नभई बैंकले पनि जलविद्युत अयोजनामा लगानी गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन्।'
पिपिए गर्दाको समयमानै प्रवर्द्धकले प्रति १ मेगावाटको आयोजनाका लागि प्राधिकरणलाई ६ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) राख्नुपर्ने हुन्छ। जति मेगवाट क्षमता बढ्दै गयो जमानत वापतको रकम पनि बढ्दै जान्छ। पिपिए गर्ने बेला प्रवर्द्धकले आफैंले तोकेको समयमा बित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसके त्यो जमानत बापतको रकम प्राधिकरणले जफत गर्छ। यसले अन्ततः प्रवर्द्धकको ठूलो पूँजी जोखिममा पर्छ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले पनि बित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा केही परियोजना खारेज भएको थाह पाए पनि त्यस्तो हुन नहुने बताए। 'नेपालको सन्दर्भभा बित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया विभिन्न कारणले लम्बिने गरेको छ' उनले भने, 'यसमा प्रवर्द्धकलाई मात्रै दोष दिएर एकैपटकमा परियोनजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रवर्द्धक पुँजी जुटाउने प्रयास नै नगरी बसेको छ भने खारेज गर्नु ठिक हो तर कोसिस गर्दागर्दै पनि समयमा नसक्नेका हकमा भने त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरेर समय थप गर्नु ज्यादा बुद्धिमानी हुन्छ।' जलविद्युतमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने हो भने सरकार कडाभन्दा पनि लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले बताए।
'देशमा लगानीमैत्री वातावरण छैन। प्रशासनिक झमेलाका कारण कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। बैंकहरुलाई पनि लगानीमा अंकुश लगाइएको छ। यस्तोमा प्रवर्द्धकलाई नियम र शर्तमात्रै लादेर लगानी आउँदैन,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
नेपाली बैंकहरुले मात्रै पर्याप्त पुँजी लगानी गर्न नसक्ने समस्या त छँदै छ, विदेशी लगानी ल्याउँदा डलरमा पिपिए गर्नुपर्ने तर यस्तो लगानीका आयोजनामा प्राधिकरणले डलरमा पिपिए नगरिदिने समस्याले पनि लगानी जुटाउन समस्या हुने गरेको छ।
डलरमा पिपिए गर्दा डलरको भाऊ बढ्दा प्राधिकरणले बढेकै भाऊमा डलरको भक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। यसले प्राधिकरणलाई अनावश्यक भार परेको भन्दै उसले डलरमा पिपिए नगर्ने निर्णय गरेको हो। साना र नेपाली रुपैयाँमा पिपिए गर्ने अयोजनासँग भने प्राधिकरणले पिपिए गरिरहेको छ।
प्रकाशित: ११ असार २०७० १२:३० मंगलबार
