नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि लामो समयसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। नेपाल सक्दो छिटो पाइपलाइन बनाउन चाहन्थ्यो, भारतको नीति भने ठीक उल्टो देखिन्थ्यो। नेपालमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका घटनाक्रमले भारत आफैं पाइपलाइन बनाउन अगाडि सर्‍यो। 

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको र नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताजस्ता कारणले भारत पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न बढी हतारियो। त्यसैको परिणाम, अहिले भारतको मोतिहारीदेखि रक्सौल हुँँदै नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेको छ। अहिले दैनिक हजारौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ यही पाइपलाइनबाट आइरहेको छ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा दर्जनौं फाइदा देखिएपछि नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल फेरि अर्को पाइपलाइन परियोजना निर्माणमा जुटेका छन्। खासगरी पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि प्रदेश १ को माग समेट्ने गरी भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना बनाउने योजना निगमको छ।

पौडेल माघ पहिलो साता सिलगुडीमा यसै विषयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा व्यस्त थिए। आइओसीका अधिकारीहरूसँग पौडेलले यो क्षेत्रमा पाइपलाइन बनाउने विषय जति सक्यो छिटो सुरु गर्न आग्रह गरे। यही माघ पहिलो साता सिलगुडीमा नेपाली सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग पौडेलले यो परियोजनालाई उच्च महत्व दिएर अगाडि बढाएको बताए। यो परियोजना अगाडि बढाउन आइओसीका अधिकारीहरू पनि सकारात्मक भएको जानकारी दिंदै पौडेलले भने, ‘अब नेपाल र भारतबीच सम्झौता हुनुपर्छ।’

पौडेलका अनुसार निगम र आइओसीले यसको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। अब दुवै मुलुकका सरकारले पनि आवश्यक ठाने परियोजना अगाडि बढछ। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले दुई मुलुकबीच पाइपलाइन निर्माण भए यसबाट दजनौं फाइदा पुग्ने जानकारी दिए।  

पाइपलाइन निर्माण भए ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुने छैन। यस्तै तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामको समस्या केही हल हुने र वातावरण प्रदूषणसमेत घट्न गई दुवै मुलुकलाई फाइदा हुनेछ।

अर्कोतिर अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भए पछि पनि निगमले पूर्वी भागलाई समेटने गरी यो पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो। अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच यो पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न सम्झौता भने भएको छैन। तर पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्ने दुवै निकायको सक्रियतामा भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पाइपलाइन निर्माणका लागि दुईपटक विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण भइसकेको छ। निगम र आइओसीको संयुक्त टोलीले यो सर्वेक्षण गरेको हो।

अहिलेको सर्वेक्षणअनुसार पाइपलाइन करिब ५० किलोमिटर लामो हुनेछ। यसमध्ये करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर भाग नेपाली भूभागमा पर्ने देखिएको छ। पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर करिब ८ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसअनुसार यो परियोजना निर्माण गर्न करिब सबा तीन अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्नेछ। भारत र नेपाल दुवै मुलुकका लागि परियोजना निर्माण गर्दा लाग्ने यो स्रोत कुनै ठूलो होइन। यो परियोजना बने निर्माण लागत तीन वर्षभित्रै उठ्नेछ।

निगमले अहिले पनि प्रदेश १ का लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनी र सिलगुडीबाट ढुवानी गर्दै आएको छ। बरौनीबाट इन्धन ढुवानी गरेर ल्याउँदा भाडा महंगो पर्ने गरेको छ। त्यसैले निगमले बरौनीभन्दा सिलगुडीलाई प्राथमिकता दिएको छ। पाइपलाइन बनाए झनै सस्तो पर्नेछ। भारतले पाइपलाइन निर्माण गरेर आफ्नो धेरै भूभागमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेको छ। पाइपलाइन सिलगुडीसम्म पनि जोडिइसकेकोले झापासम्म थप विस्तार गर्न ठूलो समस्या छैन।

प्रबन्ध निर्देशक पौडेलका अनुसार मुलुकमा आयात हुने कुल इन्धनको १६ प्रतिशत प्रदेश १ मा खपत हुन्छ। निगमले यसअघि नै इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन झापामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। पाइपलाइन बनाउन सके भण्डारण स्थलका लागि थप जग्गा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन।

पाइपलाइनबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थलाई स्टोरेज गर्न झापामा कुल ४१ हजार ६ सय ५० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने निगमको योजना छ। १२ हजार किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टितेल र १२ सय किलोलिटर हवाई इन्धन क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने निगमको योजना हो।

स्वदेशमा पनि विस्तार योजना

निगमले सिलगुडी–झापामा मात्र नभएर स्वदेशमै पनि पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार अर्को तयारी गरिएको हो। मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्नेबारेमा आइओसीसँग सहमति भइसकेको छ। पौडेलले आइओसीसँग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने सहमति भइसकेको जानकारी दिए।

अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन ६२ किलोमिटर लामो हुनेछ। पाइपलाइन कुनकुन क्षेत्र र बाटो भएर जाने भन्ने विषय पनि तय भइसकेको छ। अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न पाँच अर्ब ६७ करोड र चितवनमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थल बनाउन चार अर्ब १९ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

मुलुकको राजधानी काठमाडौं र अर्को प्रमुख सहर पोखरामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा ढुवानी लागत घटाउन चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चुरियामाईको जंगल हुँदै चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अनुमान पौडेलको छ। निगमले चितवनमा भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गरिसकेको छ। चितवनमा मौज्दात राख्ने गरी परियोजना बनाए वितरण व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ।

मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज परियोजना सफल

भारतसँगको लामो रस्साकस्सीपछि डेढ वर्षअघि मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेर सञ्चालनमा आएको छ। दक्षिण एसियामा यो एकमात्र अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना हो। दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने पाइपलाइन बनाइएको छैन।

यो परियोजना भारतको सहयोगमा बनेको हो। निगमले गतवर्ष भदौ २४ मा पाइपबाट डिजेल आयात गर्न सुरु गरेको हो। पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण आइओसीले गरेको थियो। परियोजना चार अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लागतमा बनाइएको हो। त्यसमा भारतले तीन अर्ब २० करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ नेपालले लगानी गरेको हो।

प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले यो पाइपलाइन परियोजना सफल भएको बताए। उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट ल्याउन थालेपछि एक वर्षमै करिब पौने दुई अर्ब रूपैयाँ बचत भएको छ। पाइपबाट डिजेल ढुवानी सुरु गरेपछि एक वर्षमा एक अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ जोगिएको निगमको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

पौडेलले ढुवानी लागत मात्र नभएर पाइपबाट डिजेल ल्याउन सुरु भएपछि सडकमा हुने जाम र प्रदूषण न्यूनीकरण भएको दाबी गरे। पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण र गुणस्तर पनि सुनिश्चित भएको छ। यस्तै प्राविधिक नोक्सानीमा कमी आएको छ। ढुवानीको क्रममा हुने चुहावट रोकिएको पौडेलले दाबी गरे।

पाइपबाट वार्षिक २० लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सक्ने क्षमता छ। निगमले पाइपलाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न अमलेखगन्जमा इन्धन भण्डारण ट्यांक बनाउने योजना बनाएको छ। पौडेलका अनुसार ४२÷४२ लाख लिटरका थप दुई ट्यांक बनाउने योजना निगमकोे छ। अहिले निगमसँग डिजेल भण्डारण गर्न नयाँ र पुरानो गरी अमलेखगन्ज डिपोमा दुई करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारस्थल छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ००:४९ बुधबार