पशुपक्षी र माछामा लाग्ने रोगहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्न बाग्मती प्रदेश सरकारले बायो सेफ्टी प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भएको छ। करिब १६ करोड ३८ लाख रूपैयाँको लागतमा पशु तथा माछामा लाग्ने रोगको पहिचान गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रयोगशाला निर्माण गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाग्मती प्रदेश र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच समझदारी भएको छ।

समझदारीपत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव मतिना जोशी वैद्य र विश्वविद्यालयको तर्फबाट रजिस्ट्रार शारदा थपलियाले सोमबार हस्ताक्षर गरे। दुई वर्षमा प्रयोगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। बाग्मती प्रदेशले निर्माण गर्न लागेको बायो सेफ्टी लेवल टू प्लस प्रयोगशाला राजधानीबाहिरको पहिलो हो। अहिलेसम्म काठमाडौंमा मात्र यस्तो प्रयोगशाला छ।

पशुमा विभिन्न प्रकारका रोग लागेर मृत्यु हुँदा किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेकाले यसलाई निराकरण गर्न प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाग्मतीका सचिव वैद्यले बताइन्। ‘रोगको पहिचान नभएर धेरै पशु मर्ने गरेका छन्,’ वैद्यले भनिन्, ‘समयमै पशुमा लाग्ने रोगको पहिचान गरेर उपचारमा सघाउ पुर्‍याउन प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागेका हौं।’

प्रयोगशालामा उच्च प्रविधिकोे भएकाले नयाँ रोगको पनि पहिचान गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। विश्वविद्यालयले रोग सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान पनि गर्नेछ। चितवनमा स्थापना गर्न लागिएको प्रयोगशालाबाट किसानले फाइदा लिन सक्नेछन्। अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण पशुहरूमा विभिन्न रोगव्याधी देखिन थालेकाले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर पूर्वसावधानी अपनाउन पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रयोगशालाबाट बर्डफ्लू लगायतका भाइरस तथा पशुपक्षीमा लाग्ने ब्याक्टेरियाहरूको अनुसन्धान तथा अन्वेषण हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए। ‘बाग्मती प्रदेश पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा यसले थप सघाउ पुग्नेछ,’ अधिकारीले भने। प्रयोगशालाले किसानलाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख शरणकुमार पाण्डे बताउँछन्। पाण्डेका अनुसार प्रयोगशाला निर्माणबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा ज्ञान र सीपको थप विकास गर्न सघाउ पुग्नेछ।

प्रयोगशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको रहनेछ। पशुपालनको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पनि सघाउ पुग्ने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए। प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जमिनको व्यवस्था विश्वविद्यालयले गरेको छ। प्रयोगशाला निर्माणपश्चात विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रयोगशाला सञ्चालन तथा मर्मतको लागि आवश्यक खर्च र दिगोपनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले लिनेछ। विश्वविद्यालयले कृषक र व्यवसायीलाई प्रयोगशालासम्बन्धी सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा पशु तथा मत्स्यपालनलाई प्रोत्साहित गर्न अन्य विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा पशुपक्षीका पकेट क्षेत्र र ब्लक बनाएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगातयत जिल्लामा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना छ।  

मन्त्रालयले मकवानपुरमा पाउडर दूध प्लान्ट निर्माण पनि अघि बढाएको छ। चितवन जिल्लामा चक्लेटसहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा नमूना कृषि फार्म र १० वटा एकीकृत मोडल फार्म केन्द्रलाई निरन्तरता दिएको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर निर्माण अघि बढाएको छ। बाग्मती प्रदेश सरकारले पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरेको छ। प्रदेशले किसानले दूध उत्पादन गरे बिक्री गरेपछि प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ अनुदान पनि दिएको छ। दुग्ध किसानलाई अनुदान दिन यो वर्ष १६ करोड रूपैयाँ बजेट छ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७७ ०२:२२ मंगलबार