बैंकमार्फत कृषकलाई ब्याज अनुदान दिँदै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अव सहकारी संस्थामार्फत पनि नाका कृषकहरुलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । व्यवसायका लागि ऋण लिन धितो राख्न नसक्ने र अति विपन्न कृषकहरुका लागि ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्नका लागि सहकारी संस्थामार्फत व्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सहकारी संस्थामार्फत कृषकले लिएको ऋणको व्याज मध्ये १० प्रतिशत र एक प्रतिशत सेवा शुल्क मन्त्रालयले तिर्ने बताइन् । ‘अनुदानको दुरुपयोग रोक्नका लागि बैंक तथा सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएका हौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘बैंकको पहुँचमा नहुने र धितो नहुने कृषकहरुका लागि सहकारीमार्फत समेटेका छौं ।’ प्रदेश सरकारले यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत कृषि व्यवसायका लागि एक करोडसम्म ब्याजमा अनुदान दिने संझौता गरिसकेको छ ।

ब्याज अनुदानका लागि सहकारी संस्थाहरु प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । हाल कर्णालीमा प्रदेश सरकार मातहत ३१४ सहकारी संस्थाहरु छन् । यि मध्ये कम्तिमा ५० लाख शेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थामार्फत कृषकहरुलाई व्याज अनुदान दिइने छ । प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदानका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘ठूला र मझौला कृषि व्यवसायीहरुका लागि बैंकमार्फत र साना कृषकहरुका लागि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिँदा प्रभावकारी हुने देखिएकाले प्रदेश मातहतका सहकारीमार्फत यो कार्यक्रम लागू गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीहरुलाई पनि यो कार्यक्रममा समेट्न सकिन्छ ।’

मन्त्री केसीले पूर्ण अनुदानको दुरुपयोग रोक्नका लागि ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । उनले वर्षमा तीन महिना पनि खान नपुग्नेहरुका लागि भने अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताइन् । ‘सरकारी अनुदान बास्तविक कृषकसम्म नपुगेर बिचौलियाले खाने गरेको पाइएपछि कर्णालीमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘तीन महिना पनि खान नपुग्ने, बैंक तथा सहकारीको पनि पहुँचमा नभएकाहरुका लागि अनुदान कार्यक्रम निरन्तर छ ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ऋणको ब्याज अनुदानको अवधि पाँच वर्ष राखिएको छ । त्यसपछिको ब्याज भने स्वयम् कृषकले तिर्नुपर्नेछ । बैंकमार्फत एक करोडसम्म ऋण लिने कृषकका लागि सात प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ भने सहकारीमार्फत ऋण लिने कृषकहरुका लागि १० प्रतिशत व्याज र एक प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारले तिर्नेछ । सचिव मिश्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमबाट बैंकमार्फत १०० र सहकारीमार्फत एक हजारबढी कृषक लाभान्वित हुनेछन् ।

ब्याज अनुदान लिने कृषकले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । यस्तै १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनुपरे व्यवसायको विस्तृत परियोजना तयार गरेर पेश गर्नुपर्नेलगायतका शर्तहरु राखिएको छ । यदि कृषकले ऋण नतिरे कालो सूचीमा राख्ने, चलअचल सम्पत्ती रोक्का गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाहरुमा रोक लगाइने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान लिइरहेका कृषकहरुले भने प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाउने छैनन् ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७७ ०९:४४ आइतबार