२५ फाल्गुन २०७७ मंगलबार
अर्थ

पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति

नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक

नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन हुने भएको छ । दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा दुई देशको व्यापारमा सहजता ल्याउन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको हो ।  

लामो समयदेखि छलफलमा रहेको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्न आइतबार सम्पन्न बैठकमा भारतीय पक्ष सहमत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

सन्धि पुनरावलोकन भएपछि नेपालको तेस्रो मुलुकसँग व्यापार पहुँच स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब नेपालले जलमार्ग प्रयोग र थप नयाँ बन्दरगाह प्रयोगसम्बन्धी विषय सन्धिमा समावेश हुनेछ । पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई छिटो हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् ।

दुई देशका सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकमा जलमार्गसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति जुटिसकेको छ । सन्धि पुनरावलोकनपछि नेपाली सामान बोकेका पानीजहाज सिधै कोलकाता र हल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगन्ज, वाराणासी र कालुघाटसम्म ल्याउन सकिनेछ । त्यसपछि त्यहाँबाट रेलमार्गबाट कार्गो ढुवानीमार्फत सामान ल्याउन सकिन्छ । सन्धिमा भैरहवा र विराटनगर बल्क कार्गोका सुविधा थपिने छ ।  

पारवहन सन्धि पुनरावलोकनले व्यापारलाई विविधीकरण गर्न सजिलो हुने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘भारतले नेपालका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी पुनरावलोकन भए महŒवपूर्ण उपलब्धि हो,’ ओझाले नागरिकसँग भने, ‘के–के विषय समावेश हुन्छन् भन्ने विषयले महŒव राख्छ ।’  

सन्धिमा व्यापार, वाणिज्यमा भएका समस्या पहिचान गरेर समस्या समाधान हुने गरी विषयवस्तु समावेश गर्ने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको व्यापारमा सहजता ल्याउन आइपरेका अप्ठेरा हटाउने विषय पनि समावेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल र भारतको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवान सहभागी थिए । बैठकमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारी सहितको १५ सदस्यीय भारतीय टोलीको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गरेका थिए । नेपाली पक्षबाट वाणिज्य सचिवसहित परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र लगायतका सरकारी अधिकारी सहभागी थिए ।

बैठकमा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्रका प्रमुख अजेन्डामा भएका प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । लगानी प्रवद्र्धन, दुवैतर्फका सीमा भन्सारका पूर्वाधार स्तरोन्नति, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण, दुई देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।

व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सीमा भन्सारमा रहेका पूर्वाधार सुधार गर्ने, भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको छ । भारत पक्षले नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सुरु गरेको छ । एकीकृत जाँच चौकीहरूमा रेल्वे लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिका विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ ।

नेपालले दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको सुक्खा बन्दरगाहसँग सामन्जस्यता हुने गरी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेलसेवा विस्तार गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नेपालले हाल बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि फूलबारी बंगलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकोमा सो मार्गमा हुने ट्राफिक समस्या समाधान गर्न भारतको एसियन हाइवे–२ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो ।

नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क र काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाएको विषयमा नेपाली पक्षले कुरा उठाएको थियो । जुट उद्योगले भारतको आइएसआई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कारणले भारतीय खाद्य संस्थान लगायत सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति दिनका लागि नेपालले अनुरोध गरेको छ ।

दुवै पक्षबीच व्यापार पूर्वाधारको विकास तथा स्तरमा सामन्जस्यता कायम गर्न सहमति जुटेको छ । आयात र निर्यातमा आउने समस्यामा सहजीकरण गर्ने विषयमा दुवै पक्षले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने भएका छन् ।

अहिले भएका भन्सार बिन्दुको स्तरीकरण, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि समावेश छन् । नेपाल र भारतको खुला सीमाबाट हुने अवैध कारोबार रोक्न प्रयास गर्ने सहमति भएको छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै हुने अवैध ओसारपसारले दुवै देशको राजस्व गुमिरहेको छ । बैठकमा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।  

दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकमा भएका छलफलका अजेन्डालाई सचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रूप दिएको हो । यसअघि २०७५ वैशाखमा काठमाडौंमा नेपाल–भारतका वाणिज्य सचिवहरूको बैठक भएको थियो । 

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७७ ०७:५७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App