विदेशबाट खरिद गरेर किसानलाई समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनका थप अध्ययन गर्न थालेको छ । तत्काल समस्या समाधान गर्न भन्दा सरकारले विषयान्तर गर्नका लागि मल उद्योग स्थापना गर्ने विषय अघि सारेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

मल कारखाना उद्योग सञ्चालनको लागत, कच्चा पदार्थ र ऊर्जा निकै महँगो पर्ने भएकाले नेपालमा तत्काल मल उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । खनालका अनुसार रासायनिक उद्योग सञ्चालन गर्न आर्थिक दृष्टिकोणबाट निकै महँगो छ । ‘ आर्थिक हिसाबले मल उद्योग चलाउन उपयुक्त देखिँदैन,’ खनालले भने, ‘कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले लागत महँगो पर्छ ।’

रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि तीनदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् नियमित आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नेपालका लागि सम्भव नभएको खनाल बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो,’ खनालले भने, ‘तत्कालका लागि सम्भावना देखिँदैन । हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन,’ उनले भने ।

एक दशकदेखि रासायनिक मल उद्योग खोल्ने बहस भए पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । 

‘राजनीतिक नेतृत्वले आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो । तत्कालका लागि सम्भावना देखिँदैन । हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन ।’ 

धान रोप्ने बेला किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले बंगलादेशबाट पैंचो मल ल्याएर वितरण गर्ने बताए धान काटेर हिउँदे बाली लगाउँदा पनि मल ल्याउने पत्तो छैन । बंगलादेशबाट पैचो मल ल्याउने बताउँदै आएको सरकारले अहिले फेरी बंगलादेशबाट नै खरिद गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।  

अहिले फेरि उनै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग स्थापना गर्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । समितिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सदस्य छन् । कृषिमन्त्री भुसालको आग्रहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका हुन् ।

मल उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव भए÷नभएको विषयमा अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले तत्कालीन कृषिसचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । भारी संयोजकत्वको समितिले थप विस्तृत अध्ययन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

मल उद्योग खोल्न प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्बभ भए/नभएको विस्तृत अध्ययन गर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले बताए । ‘रासायनिक मल उद्योग आवश्यक छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक प्रतिवद्धता हो,’ भुसालले भने, ‘थप अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो ।’ मल उद्योग खोल्न सम्भब छ वा छैन भन्ने दुवै कोणबाट बहस भइरहेकाले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने थप अध्ययन गर्ने मन्त्री भुसाल बताउँछन् । ‘विभिन्न विकल्पहरू छन् ,’ भुसालले भने, ‘उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने अजेन्डा सरकारले स्वामित्व लिएको छ ।’

सरकरले प्रति युनिट पाँच रूपैयाँमा बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको पूर्व कृषिसचिव राजेन्द्र भारी बताउँछन् । ‘तत्कालका लागि सम्भव नभएपछि नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्दा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ,’ भारीले भने, ‘त्यसका लागि अझै अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ अहिले करिब साढे तीन सय डलरमा रासायनिक मल खरिद हुँदै आएको छ । मल उद्योगका लागि करिब ७० प्रतिशत इनर्जी चाहिने भएकाले विदेशबाट उद्योगका लागि चाहिने इन्धन ल्याएर सम्भव नभएको भारीले बताए । ‘उत्पादन लागत करिब तीन सय डलर लाग्यो भने दुई सय १० डलर ऊर्जाका लागि बाहिरिन्छ,’ भारीले भने, ‘स्वदेशी उर्जा प्रयोग गर्न सक्यो भने सम्भावना रहन्छ ।’

मुलुकमा करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका निमित्तसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन् । ‘किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ कार्कीले भने, ‘मागका आधारमा मल व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिरहेका छौं ।’ किसानलाई सहुलियत दिएर खेतीमा प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन बढाउन वार्षिक करिब ११ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।  

रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन भए पनि कुनै निकायले निष्कर्ष दिन सकेको छैन । लगानी बोर्डले सन् २०१५ गरेको अध्ययनमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यास प्रयोग हुने उद्योगको लागत ७२ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ, कोइलाबाट १ सय अर्ब र विद्युतबाट (वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि) १ सय ४२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सबैभन्दा सस्तो प्राकृतिक ग्यास प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । परामर्शदाता भारतीय कम्पनी डेभलपमेण्ट कर्पोरेसन(कर्नाटक) लिमिटेडले इन्ष्टिच्युसन अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजिष्ट (आइएटी) र नेपाली साझेदार साह कन्सल्ट इण्टरनेसनलसँग मिलेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा ग्यास प्रयोग गरेर स्थापना गर्ने उद्योगमा पहिलो प्राथमिकता धनुषाको ढल्केबर, दोस्रोमा उदयपुरको जलजले र तेस्रो विकल्पमा नवलपरासीको बर्दघाटमा उद्योग स्थापना गर्न सुझाएको थियो । नेपालमा जलस्रोत पर्याप्त रहेकोले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रयोग गर्न सजिलो हुने भए पनि यसको तुलनामा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने उद्योग करिब आधा कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको थियो । नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको समिश्रणबाट तयार हुने मल उद्योगमा निकै धेरै ऊर्जा खपत हुन्छ । विभिन्न मोडालिटीमा प्रतिवेदन आएकाले लगानी बोर्डले पनि के गर्ने भन्ने निष्कर्षसहित सिफारिस गर्न सकेको छैन ।  

कोइला प्रयोग गर्ने प्रविधिमा प्रत्येक १० मिनेटमा १ ट्रक कोइला चाहिने भएकाले यसमा अझै जटिलता छ । वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसमा नेपालको जलस्रोतको उपयोग गर्न सकिने भए यसमा निकै धेरै विद्युत् खपत हुन्छ ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ ०३:१९ शुक्रबार