२२ मंसिर २०७८ बुधबार
अर्थ

पोखराभित्रका गन्तव्यमा ताला, बाहिरका गन्तव्यमा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

पोखरा फेवाताल र लेकसाइड क्षेत्र । सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुलाएपनि गन्तव्य नखुल्दा पर्यटन घुम्न पाएका छैनन् । फाइल तस्बिरः नागरिक

अन्नपूर्ण फेरोको पदमार्गमा पर्ने मनाङले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गराएर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउनेलाई मात्र पदयात्रामा अनुमति दिन्छ । पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउन नसक्नेलाई मनाङमा प्रवेश अनुमति छैन । चामे र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाले पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्ने जो कोही आन्तरिक पाहुनालाई मात्र अन्नपूर्ण फेरोको पदमार्गमा जान पाउने निर्णय कात्तिक पहिलो साता गरेका थिए ।  

कास्कीमा पर्ने मर्दी हिमाल पदयात्रामा जाँदा पनि आन्तरिक पाहुनाले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गराई नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने नियम लागु गरिएको छ । नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउन नसक्ने पाहुना धम्पुसबाट अगाडि बढ्न नपाउने गरि स्थानीय तह र पर्यटन व्यवसायीले रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । दसैंको बिदामा मर्दी पदयात्रामा जाने आन्तरिक पाहुनाको भीडभाड बढेपछि संक्रमणको डर भन्दै व्यवसायी र स्थानीय तहका पदाधिकारीले पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गर्दै कडाई गरेका थिए ।  

अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रको घान्द्रुक र अन्नपूर्ण  आधारशिविर (एबिसी) क्षेत्रका व्यवसायीले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै अनिश्चितकालसम्मका लागि होटल नखोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । व्यवसायीको त्यही निर्णयपछि घान्द्रुक सहित आसपास र एबिसी क्षेत्रका होटल अझै खुलेका छैनन् । व्यवसायीले होटल नखोल्दा केही गरि पाहुना पुगिहालेपनि खानपिन र बसोबासमा ठाउँ पाउने छैनन् ।  

पोखरा बाहिर मात्र नभई भित्रैका पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि यो बेला घुमघाम बन्देज छन् । यहाँका मठमन्दिर अझै खुलेका छैनन् भने महेन्द्र, चमेरे गुफामा पनि ताला लगाइएको छ । त्यत्ति मात्र नभइ आन्तरिक पर्यटकले अधिक रुचाएको शान्ति स्तुपमा घुमघाममा जान अवरोध छ । डेभिजफल्स, गुप्तेश्वर गुफा लगायतका आकर्षक गन्तव्य पनि अहिले बन्द छन् । फेवातालमा डुंगा सयर गर्न पाइएपनि तालको बीचभागमा रहेको बाराही मन्दिरमा दर्शनार्थ जान रोकावट छ ।  

कोरोना महामारीबीच सरकारले असोज १ देखि लामो दुरीको सार्वजनिक र हवाई यातायात खुलाएको थियो । यातायातसँगै पर्यटन पुर्वाधारका रुपमा होटल, रेस्टुरेन्ट पनि खोल्न सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । सरकारले अनुमति दिएपनि अहिले पर्यटकीय गन्तव्यमा पाहुना आउजाउमा रोक लगाइएको छ । सरकारी निर्णय नमान्दै पर्यटकीय गन्तव्य बन्द गर्दा वा सुविधा नदिँदा घुम्न चाहने पर्यटक पनि घरबाहिर निस्कन पाएका छैनन । मुख्य गन्तव्य घुम्न नपाउँदा आन्तरिक पर्यटक पोखरा आउन नसकेको व्यवसायीको भनाई छ । पर्यटकीय गतिविधिमा रोक लगाएका गन्तव्यमा अवरोध खुलाउने तर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कुनै चाँसो नदिएको पोखराका व्यवसायी बताउँछन् । संक्रमणका बीच स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरेर पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । पर्यटनमा सरकारी निर्णय कार्यन्वयन नगरी आफुखुसी व्यवस्था गर्दा त्यसको मार समग्र पर्यटनमा परेको व्यवसायी बताउँछन् ।

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले सरकार आफैले गरेको निर्णय लागु गर्न नसकेर कमजोर बनेको बताए । ‘सिमित व्यवसायिक समुह, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र घुमघामका लागि प्रवेश रोक लगाइरहँदा घुम्न जाने अधिकार पनि हनन भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘कोही व्यवासायीले सधैंका लागि व्यवसाय बन्द गर्छु भन्छ भने फरक कुरा हो । नत्र अरुको अधिकार हनन हुनेगरि घुमघाममा अवरोध गर्न पाइदैन ।’  

विभिन्न ठाउँमा पर्यटकलाई ढोका र तगारो लगाएर गैरजिम्मेवार काम भएको उनले बताए । ‘सुरक्षित भएर व्यवसाय संचालन गर्नुपर्छ । प्रशासनले सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय संचालन गर्न पनि दवाव दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो बेला स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका बलियो हुनुपर्ने हो । तर, त्यो अनुरुप हुन सकेको छैन ।’  

चल्तीका गन्तव्यमा पाहुना जान नपाउँदा पर्यटन क्षेत्र खुलेर पनि नखुले झै भएको उनले बताए । ‘यो बेला केही आन्तरिक पर्यटक घुम्न निस्कन चाहेका थिए । एकान्त र भीडभाड कम भएको ठाउँमा जाने चाहना धेरैमा थियो,’ उनले भने, ‘तर अवरोध गरियो, चल्तीका ठाउँ रोजेरै अवरोध गरिएको छ । त्यसले पोखराको मात्र नभई ती ठाउँको पर्यटन पनि धराशायी बनाउनेछ ।’ अहिले पर्यटकलाई प्रवेशमा रोक्ने हो भने घुमघामका ती पर्यटक अन्यत्र जाँदा नोक्सान व्यवसायीलाई नै हुने उनले बताए । पोखरा आसपास र भित्रैका महत्वपूर्ण गन्तव्यमा रोक लगाउँदा पाहुना घुमघाममा निस्कन हच्किएको उनले बताए । ‘अन्नपुर्ण क्षेत्र र पोखराभित्रैको अवरोधले पर्यटनलाई असर पार्‍यो,’ उनले भने ।  

पर्यटनलाई सेवा नदिने भनेर होटल बन्द गरेका घान्द्रुक क्षेत्रका व्यवसायीले पर्यटनमा पोखराको जस्तै महत्व अरु गन्तव्यको पनि रहेछ भन्ने बल्ल पुष्टि भएको बताए । ‘पोखराले सकेसम्म पाहुनालाई बाहिर पठाउन चाहँदैन । त्यसको प्रभाव के रहेछ भन्ने बल्ल बुझ्यो,’ घान्द्रुक पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसम गुरुङ भन्छन, ‘हामीले त गाउँलाई सुरक्षित बनाउन आउजाउ रोकेका हौ । तर, हामीले रोक्दा पोखराले पनि पाहुना पाएन । घान्द्रुक खुलेमा मात्र घुम्न आउँछौ भन्ने पाहुना प्रयाप्त भए ।’ पर्यटनका सबै गन्तव्यको महत्व एकअर्कासँग जोडिएको उनले बताए ।  

पदयात्रा व्यवसायीको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष सुशीलराज पौडेल पर्यटनमा गरिएको अवरोधले भद्रगोल अवस्था देखाउने बताउँछन् । ‘सांकेतिक रुपमा मात्र सरकारले देखाउनका लागि पर्यटन क्षेत्र खुलायो, तर, कार्यन्वयन गर्न सकेन,’ पौडेलले भने, ‘पर्यटनमा बेथिति भयो । संघीय सरकारले लागु गरेको निर्णय नै कार्यन्वयन हुन सकेन । केन्द्रले खुलाउने, तर स्थानीय तह र व्यवसायीले रोक लगाउँदा मनपरि भएको छ ।’ मानव आवतजावत हुन नसक्दा पर्यटन चल्नै नसक्ने उनले बताए । ‘मानवीय गतिविधि हुने ठाउँमा अवरोध गर्दा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउँदैन । सुरक्षित तरिकाले कोरोनासँग जोगिएर यो बेला पर्यटन चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसको विकल्प अब छैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तर यो बेला बेथिति मौलाएर बस्नु भएन ।’ आन्तरिक पर्यटनमा यो झमेला दिलाउँछौ भने विदेशीलाई भित्र्याउन झनै सकस हुने उनले बताए ।  

पोखरा उपत्यकाभित्रका गन्तव्य पनि बन्द छन् । ती गन्तव्य बन्द हुँदा पर्यटक पोखरा आएर पनि घुम्न पाएका छैनन । महेन्द्र–चमेरे गुफा सचिवालयका अपरेशन म्यानेजर शिशिर पौडेलले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पर्यटकीय पुर्वाधार खोल्न सकिने बताए । उनले दुवै गुफामा केही पुर्वाधार बनाउन थालेकोले पनि यो बेला बन्द गरिएको बताए । ‘हुन त हामीले पनि बन्द गरेका छौ । पुर्वाधार बनाउन थालेकोले बन्द गरेका हौ,’ गुफा सचिवालयका पौडेलले भने, ‘तर पर्यटनमा आफुखुसी भईरहेको छ । सबैतिरको अवरोधले पोखरामा पर्यटक आउन सकेनन् । गलत सन्देश गएको छ ।’ मापदण्ड बनाएर खुलाउन सक्नुपर्ने भएपनि दवाव कतैबाट नआउँदा खुलाउने तर्फ चाँसो नपुगेको उनले बताए । ‘भौतिक दुरी कायम गरेर घुमाउन सकिन्थ्यो, तर, चाँसो कसैले लिएनन, खुलाउनुपर्छ भनेर कतैबाट पनि आएन,’ उनले भने ।  

शान्ति स्तुप विकास क्षेत्रका पूर्व अध्यक्ष राजु क्षेत्री पनि सरकारको कार्यशैली नमिल्दा भद्रगोल भएको बताउँछन् । ‘पर्यटन क्षेत्र खुलाउन सरकारले निर्णय त ग¥यो, तर ती निर्णय तल्लो तहसम्म मानिएन,’ क्षेत्रीले भने, ‘निर्णय लागु गराउन नसक्नु सरकारको असफलता हो । स्थानीय तहले दवाव दिनै सकेनन् । प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य गराएर खुलाउन सक्नुपर्नेमा चाँसो दिएनन ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारले कडाई गर्न नसक्दा जहाँ जे गरेपनि हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७७ २०:१९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App