‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा पछ्याउँदै गाउँ–गाउँमा ‘सिंहदरबार’ पु-याउने लक्ष्यले गठित स्थानीय तह ३ वर्ष बित्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित देखिएका छन्। लक्षित वर्गको उत्थान र सामाजिक समानतासँगै समृद्धिको यात्राका नाममा अघि बढेको यतिको समय भौतिक विकासमै व्यतित भएको हो।

जिल्लाका दुईदर्जन विषयगत कार्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित भएका बेला स्थानीय तहको कार्ययोजना पनि उस्तै पाइएको छ। संघीय र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय सडक, पुल, भवन, खेलमैदान, मन्दिर, पोखरी, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधारका काममा छन्। स्थानीय तह पनि नागरिकको चेतना अभिवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सद्भाव र नागरिकको आर्थिक उत्थानभन्दा पूर्वाधार निर्माणमै बढी रकम खर्चिरहेका छन्। पहाडी जिल्ला भएकाले भौतिक पूर्वाधारका काम नगरी ‘समृद्धियात्रा’ पूरा नहुने देखेपछि जनप्रतिनिधिको जोड पनि ठूला आयोजनामै देखिएको हो। झट्ट हेर्दा देखिने भौतिक पूर्वाधारलाई नै धेरैले ‘विकास’ को संज्ञा दिने भएकाले यसैमा केन्द्रित हुनुपरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

पूर्वाधारमा पनि संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी लगानी सडक निर्माण र त्यसैको स्तरोन्नतिमा देखिन्छ। जिल्लाबाट विजयी सभासद्मार्फत आउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका योजनासमेत बढीजसो सडक र पूर्वाधारमै केन्द्रित छन्। ‘गाउँका सिंहदरबार’ भनिएका स्थानीय तहले पहिलो र दोस्रो वर्ष आफ्नै भवन निर्माण, फर्निचर, सवारीसाधन खरिदलगायतमा रकम खर्चिए। यो अवधिमा सदरमुकामसहित विभिन्न स्थानीय तहमा करोडौं लगानीका सरकारी भवन र अन्य संरचना निर्माण भएका छन्। करोडौंका संरचनाको निर्माण जारी छ। चालू वर्षदेखि गाउँ र नगरपालिकाको आफ्नो पूर्वाधार स्थापनामा छुट्टिने रकम चाहिँ घट्दैछ। सबैजसो स्थानीय तहले केन्द्र र वडाका नयाँ भवन, निर्माण गरिसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन छन्।

राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक मोहनसिंह थेबे पूर्वाधार विकासले मात्रै समृद्धि नआउने भए पनि सबैले त्यसैलाई विकास देखेको बताउँछन्। ‘गाउँमा आफैं कानुन बनाउने अधिकारसहितका स्थानीय तह आइपुग्नु सकारात्मक परिवर्तन हो,’ उनले भने, ‘तर लक्षित वर्गको उत्थान नहुँदासम्म जति नै पूर्वाधार विकास गरे पनि समृद्धि प्राप्त हुँदैन।’ थेबेले विशेषगरी नागरिकको मौलिक अधिकार संरक्षण र खाद्य सम्प्रभुताको रक्षामा स्थानीय तहको स्पष्ट योजना नदेखिएको बताए। अहिलेसम्म स्थानीय तहले लक्षित वर्गको तथ्यांकसमेत संकलन नगरेको उनको गुनासो छ। ‘नयाँ संविधान समाजवादोन्मुख भनिएको छ तर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न, वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको स्पष्ट नीति अझै देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अत्यन्त निम्न वर्गको उत्थान नभएसम्म समृद्धि सपनामै सीमित हुन्छ।’

पूर्वाधारमा पनि संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको बढी लगानी सडक निर्माण र त्यसैको स्तरोन्नतिमा देखिन्छ। जिल्लाबाट विजयी सभासद्मार्फत आउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका योजनासमेत बढीजसो सडक र पूर्वाधारमै केन्द्रित छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित भएको स्विकार्छन्। स्थानीय तह पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा अरू क्षेत्र ओझेलमा परेजस्तो देखिएको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बराल स्थानीय तहको बढीजसो रकम पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित रहेको भन्दै पूर्वाधार नै जिल्लाको आवश्यकता भएको बताउँछन्। ‘समृद्धि भने पनि जे भनेपनि सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारकै काम नगरी नहुनेरहेछ,’ बराल भन्छन्, ‘सडक, भवन, पुलपुलेसा, खानेपानी, सिँचाइजस्ता पूर्वाधारले सम्पन्न हुनु पनि समृद्धितर्फ जाने एउटा पाटो हो।’

उनले गएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूले गरेको गतिविधि समीक्षा गर्दा पूर्वाधारमै सबैको जोड देखिएको बताए। तर स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटले समृद्धियात्रा नै पछ्याए पनि पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ। ‘नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति, गरिबी अन्त्य र सामाजिक समानताका लागि पर्याप्त कार्यक्रम आएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जस्तो संकेत देखिनुपर्ने र जति परिणाम आउनुपर्ने हो, त्यति भएजस्तो लाग्दैन।’

कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र नियमनसमेतको निश्चित अधिकार पाएका पालिकाका जनप्रतिनिधि संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै अलमल देखिएको बताउँछन्। तर पनि जानेर वा नजानेर स्थानीय तह नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा लागिपरेको उनीहरूको दाबी छ। नेपाल नगरपालिका संघ १ नम्बर प्रदेशका संयोजक तथा इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत अहिले स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै काम गरिरहेको देखिएपनि तीनै पूर्वाधार नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएको बताउँछन्। ‘समृद्धि भेट्नलाई सडक, बाटो, बिजुली, खेलमैदानले मात्रै पुग्दैन भन्ने थाहा छ तर झट्ट हेर्दा जे देखिन्छ, त्यो मात्रै विकास हो भन्ने हामी धेरैको बुझाइ भएकाले त्यही नगरी हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘समृद्धि प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने अरू काम अहिले ओझेलमा परेझैं देखिन्छ।’ उनले पूर्वाधार विकासले नै नागरिकको आर्थिक उन्नतिको ढोका खोल्ने पनि बताए।

गत वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण जिल्लाका सबै कार्यालयको काम प्रभावित भएर सतप्रतिशत प्रगति हासिल हुन नसकेको जिसस प्रमुख बरालले बताए। उनले कोभिडकै कारण स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले पूरै लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको जनाए। ‘अन्तिम चौमासिकमै सबैभन्दा बढी काम हुने र त्यही बेला लकडाउन भएकाले भौतिक निर्माणकै काममा बाधा पुगेको देखियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारी कार्यालयको प्रगति निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छैन, आसलाग्दो छ।’

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०४:०४ बिहीबार