बेरोजगार युवालाई सीप सिकाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले करोडौं रुपैयाँ बजेट दिए पनि सरकारी संयन्त्र खर्च गर्न चुकेका छन् ।

युवालाई सीपमूलक तालिम दिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले गत वर्ष व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानलाई २० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा एक करोडमात्र खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ५ प्रतिशत हो ।

पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणअनुसार मुलुकमा बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत छ । तीन करोड जनसंख्यामध्ये ७९ लाख जना काम गर्ने उमेर समूहमा पर्छन् । यसको ११.४ प्रतिशत भनेको ९ लाख हो ।

अहिलेको समयमा कुनै पनि सीप नसिकेको व्यक्तिलाई रोजगारी पाउन वा स्वरोजगार बन्न धेरै समस्या छ । अर्कोतिर विदेश जाने युवाले पनि सीप सिकेका भए जोखिम कम र आकर्षक तलब सुविधा भएको रोजगारी पाउने अवस्था रहन्छ । सरकारले यसैलाई ध्यानमा राखी युवालाई सीपमूलक तालिम दिन करोडौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर सरकारकै निकम्मा संयन्त्रका कारण बर्सेनि यस्तो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि २४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रतिष्ठानका अधिकारीहरु पछिल्ला तीन वर्षयता बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । चालु आर्थिक वर्ष पनि बेरोजगारलाई सीप, तालिम सिकाउने बजेट खर्च गर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएको लाचारी उनीहरु प्रकट गर्छन् । ‘सीप र तालिम दिने निकाय, योजना र प्रशिक्षार्थीको इच्छाशक्ति हेर्दा यो वर्ष पनि कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना न्यून छ,’ प्रतिष्ठानका निर्देशक पुरुषोत्तम अधिकारीले भने । उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता जसलाई जे चाहिएको छ, सोही अनुसार कार्यस्थलमा सीप सिकाउनु हो । अहिले तय गरिएका कार्यक्रम आवश्यकतामुखी नभएको उनले बताए । तय भएका कार्यक्रमअनुसार तालिम दिने हो भने सीप सिकेकालाई कहाँ रोजगारी दिने भन्ने पनि प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ ।प्रतिष्ठानले कार्यक्रममा राखेका २५ प्रकारका तालिमका लागि एक सय ६० देखि ६ सय २० घण्टासम्म समय छुट्याइएको छ । ती सबैतालिम लिन बेरोजगारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना तथा विदेशमा दक्ष कामदार पठाउने उद्देश्य राखी युवालाई तालिम दिन बर्सेनि करोडौं बजेट दिने गरेको छ । तर सरकारकै निकम्मा संयन्त्रका कारण यस्तो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

यस्तै विदेश जाने युवालाई सीप सिकाउने उद्देश्य राखेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले आव २०७४/७५ मा १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसबाट १५ हजार जनालाई सीप सिकाउने लक्ष्य राखिएकामा त्यस वर्ष एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । तिनै कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष निरन्तरता दिएको बोर्डको हालत तेस्रो वर्ष पुग्दासम्म उस्तै छ । सीप सिकाउने कार्यक्रम सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बोर्डले तीन हजार चार सय जनालाई मात्र सीप सिकाएको छ । बोर्डले विदेश जाने र विदेशबाट फर्किएकालाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका तालिम निःशुल्क दिने लक्ष्य राखेको थियो । बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सीप सिकाउने कार्यक्रमले जनशक्ति अभावमा तीन वर्षदेखि गति लिन नसकेको बताउँछन् । तीन वर्षको अनुभवले चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा अपेक्षित लक्ष्य घटाएर चार हजारमा झारिएको उनको भनाइ छ ।

स्वदेश वा विदेश जहाँ पनि रोजगारीका लागि कामको सीप आवश्यक ठानिन्छ । सीप नसिकेका कारण एकातिर स्वदेशमा ठूलो संख्यामा युवा बेरोजगार भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएका पनि आर्थिक र शारीरिक शोषणमा परेका उदाहरण छन् ।

युवालाई सीप सिकाउन अघि सारिएका कार्यक्रम बर्सेनि असफल हुँदा पनि अझै सुधार प्रयास गरिएको छैन । तालिम सञ्चालन गर्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर सिकाएको सीपको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष हुने गरेका छन् । बिदेसिने युवामध्ये २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दुई प्रतिशतमात्र दक्ष हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

सीप सिकाउने कार्यक्रम किन असफल ?
प्रतिष्ठानका निर्देशक अधिकारीका अनुसार बजारको आवश्यकता र योजनाबीच तालमेल हुन नसक्दा युवालाई सीप सिक्न र सिकाउन समस्या परिरहेको छ । ‘विभिन्न संस्थाबाट सीप सिक्नेको संख्या जोड्ने हो भने कुल जनसंख्या भन्दा पनि बढी पुग्ला,’ उनी भन्छन्, ‘तर जसलाई जे चाहिने हो त्यसरी नै सीप सिकाउने योजना नबन्दा वास्तविक सीप चाहिएकाहरू अवसरबाट वञ्चित छन् ।’

उनका अनुसार अबदेखि कुनै पनि सीप सिक्ने र सिकाउने हो भने त्यस्ता तालिम सम्बन्धित कार्यस्थलमै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘उदाहरणका लागि सःमिलमा काम गर्नेलाई सीप सिकाउने हो भने सःमिलमै तालिम दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा सःमिलमा दिनुपर्ने सीप होटलका कोठामा सिकाइन्छ ।’

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकाल स्वदेशमा रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना भए पनि चाहिएअनुसार दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने गरेको बताउँछन् । ‘दक्ष जनशक्ति पाउने हो भने कुनै पनि उद्योगीले भारतलगायतका मुलुकबाट श्रमिक ल्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म स्वदेशी जनशक्तिले प्राथमिकता पाउन नसक्नुको कारण उपयुक्त सीप सिकेका जनशक्ति नपाउनु हो ।’

विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये धेरैले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाउने ठानेर सरकारले सीप सिकाएर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर दर्ता भएका करिब नौ लाख उद्योग–प्रतिष्ठानमा करिब ३४ लाख श्रमिकले काम गर्ने गरेका छन् । कोरोना महामारीपछि एकतिहाइले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोरोना महामारीले गर्दा रोजगारी गुमाउने श्रमिकबारे अध्ययन हुन थालेको बताए ।

हरेक वर्ष छोटो (तीन महिना) तालिम ५० हजार र लामो (डेढदेखि तीन वर्ष) तालिम ७६ हजारलाई दिँदै आएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का सूचना अधिकारी अनिलमुनि बज्राचार्य पछिल्लो समयमा सीप सिक्ने व्यक्ति दोहोरिन नदिने नीति लिएपछि सहभागी पाउन कठिन भइरहेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा अब बजारले आवश्यकता भएका सीप र तालिममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०१:४३ बिहीबार