१२ कार्तिक २०७७ बुधबार
अर्थ

असुल गरेको जरिवाना प्राधिकरणले समायोजन गर्ने

जरिवाना नलिने र अन्य माग राखि मंगलबार गरिएको धर्ना । तस्बिरः नागरिक

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वीरगन्जस्थित वितरण केन्द्रले विद्युत महशुलमा गैरमनासिब ढँगले असुल गरेको जरिवानाको रकम आगामी बिलमा समायोजन गर्ने भएको छ। लकडाउनको समयको विद्युत महसुलमा जरिवाना जोड्दै असुल गर्न थालेकोमा जनता समाजवादी पार्टीले मंगलबार वीरगन्ज वितरण केन्द्रलाई घेराउपछि उक्त केन्द्रले यस्तो जरिवाना नलिने जनाएको हो।  

सो पार्टीबाट निर्वाचित पर्सा १ का सांसद प्रदिप यादवसहितका नेता कार्यकर्ताहरुले प्राधिकरणको मुल ढोकामा बिहान १० बजेदेखि १ घण्टा धर्ना दिएका थिए। लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला सबै जनजीवन ठप्प हुन पुगेको र प्राधिकरणका कर्मचारी मिटरको रिडिङ गर्न नपुगेको अवस्थामा प्राधिकरणले साउन र भदौ महिनाको महसुलमा जरिवाना थपेर बिल पठाएको छ। सोही अनुसार रकम असुल समेत गर्न सुरु गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्रावण, भदौको बिल काटन नआउने अनि श्रावणको २५ प्रतिशत र भदौको १० प्रतिशत ब्याज लिनु कहाँ सम्मको जायज हो? एक सर्वसधारण उपभोक्ताले सवाल गरे।  

प्राधिकरण वीरगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख शम्भु कुशियत यादवले प्राविधिक त्रुटी भएको बताएका छन्। प्रधिकारणको बिज्ञप्तिमा जरिवना असुल नगर्ने र असुल गरिएको जरिवानाको रकम मिलान गरिने जनाइएको छ। ‘त्रुटी हो, यसमा के छ भने जुन ग्राहकहरुले भुक्तानी गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरुको त्यो जरिवानाको रकम अर्को बिलमा बिनहा गरिनेछ, असोज २२ गतेसम्म बिल भुक्तानी गर्नेले जरिवना तिर्नु पर्ने छैन,’ केन्द्रका प्रमुख यादवले भने, ‘हामीले केन्द्रस्तरबाट कुरा गरेरै बिज्ञप्ति जारी गरेका छौं फरक पर्दैन।’  

तत्कालिन समाजवादी पार्टी बीरगन्ज महानगर अध्यक्ष इश्वर यादवले संयोजन गरेको धर्नामासांसद यादवसहित प्रदेशसभा सदस्य जन्नत अन्सारी, पार्टीका पर्सा अध्यक्ष रामनरेश यादव, सचिव तवरेज अहमद लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जरिवाना लिन नपाइने, लोडसेडिङको अन्त्य, पार्किङ र शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, लगायतका माग राखेर धर्ना भएको थियो।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ १९:५६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App