नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल चीन बीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अध्ययन तथा निर्माण सम्बन्धी म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रसारण लाइनको अध्ययन तथा निर्माणको दुई वर्षे समय सीमा सकिएकाले म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।  

नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि २०७५ असार ६ गते दुई वर्षे सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको हो।  सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए। समझदारी अनुसार दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा म्याद थप्न सकिने उल्लेख भएका कारण प्राधिकरणले म्याद थप्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो।  

रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार प्राधिकरणले भदौ २१ गते मन्त्रालयलाई म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाइदिन पत्र लेखेको छ। कोभिड–१९ का कारण आयोजनाको फिल्ड भेरिफिकेसनको काम प्रभावित भएको छ। कोभिड–१९ का कारण प्राविधिक सम्बन्धित स्थानमा जान नसक्दा काम प्रभावित  भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीले गएको साउनमा नै प्रारम्भिक रिर्पोट बुझाएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। ‘हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझिसकेका छौं’, उनले भने, ‘तर कम्पनीले अहिले फिल्ड भेरिफिकेसनको काम गरेको छैन।’

कम्पनीले भूः सूचना प्रणाली (राउटिङ सिष्टम) बाट अध्ययनको काम गरेको हो।  पहिलो चरणमा राउटिङ सिष्टम मार्फत अध्ययन गरेको भएपनि दोस्रो चरणमा निर्माण क्षेत्रमा गएर प्रतिवेदन बनाएपछि मात्र बाँकी काम अघि बढ्छ।  

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सकिने गरी काम सञ्चालन भइरहेको छ। कोभिड–१९ का कारण चीनतर्फ हुन पर्ने लोड फ्लो टेष्टको काम अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाले नेपालतर्फ यो आर्थिक वर्षभित्र इआइएको काम सकाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। चीनतर्फ इआइएको काम छिटो हुने भएकाले सहज हुने आयोजनाले जनाएको छ।

दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेष्टको काम सकिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको सिष्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महिना लगाएर लोड फ्लो टेष्ट गरेको थियो। नतिजा अनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल चीनबीच ३ हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।  

चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लोको स्टडी गर्ने छ। दुवै देशतर्फ स्टडी सकिएपछि मात्र संयुक्त रूपमा टेष्ट गरिने छ। टेष्टको काम सकिएपछि दुवैले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने छन्। प्रसारण लाइनमा ५ हजार मेगावट विद्युत् प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ।  

प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरिद गर्ने छ। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्ने छ।  

नेपालतर्फ ४ सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ ५ सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने आयोजनाको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ। प्रसारण लाइन ५ हजार मेगावट क्षमताको हुने छ।  

यो प्रसारण लाइनमा २ सय १४ ओटा टावर रहने छ। सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिर्पोट २०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायतको जानकारी समेटिएको छ।  

नेपाल तर्फ रातमाटेमा सवस्टेसन रहने छ भने चीनतर्फ तिब्बत स्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ। रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारणको दूरी ७० किलोमिटर रहेको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ।  

चीन सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपाल बीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्यएसियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ। विद्युतीय रेल आएमा प्रसारण लाइनको दूरी पनि बढ्ने छ। ७० किलोमिटर दूरी रहेको लाइन काठमाडौँ लैजाँदा १०५ किलोमिटर हुन्छ।  

प्रकाशित: १० आश्विन २०७७ ०९:०० शनिबार