.gif)
.gif)
नवलपरासीका चिनी उद्योगले उत्पादित चिनी बेचिसके । तर त्यही चिनी बेचेपछि भुक्तानी पाउने आशामा बसेका उखु किसानको हात अहिले पनि रित्तै छ । केही किसानले त तीन वर्षदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन् ।
नगदे बालीको उधारो कारोबारले किसान ऋणमा डुबेका छन् । कोरोना कहर र लकडाउनले मदजुरीसमेत गर्न नपाएपछि बालबच्चालाई भोकभोकै राख्नुपरेको किसानको गुनासो छ । ‘न घरमा खाने अन्न छ, न मजदुरी गर्न पाइन्छ, न उद्योगले उखुको पैसा दिन्छ । किसानको बेहाल छ,’ प्रतापपुर–७ सुर्यपुराका अगुवा किसान विश्वबन्धु यादवले भने ।
उद्योगीलाई चिनी बिक्री गर्न लकडाउनले रोकेन । तर त्यही लकडाउनलाई बाहना बनाएर कोरोना कहर सुरु हुनुअघि नै क्रसिङ गरिएको उखुको भुक्तानी दिइएको छैन । जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगले किसानको २६ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये १८ करोड दुई वर्षअघिको हो ।
सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी कारखानाले उखु किसानलाई १० करोड भुक्तानी दिएको छैन । पोहोरदेखि उद्योग बन्द छ । यो रकम २०७५ को हो । चिनी बेचेर भुक्तानी दिने भन्दै उधारोमै उखु खरिद गरेको उद्योगले चिनी बेच्यो, तर किसानलाई भुक्तानी दिएन । बरु उद्योग नै धरासाही भएको भन्दै बन्द गरिदियो । अहिले उद्योगका सञ्चालक, कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् ।
उखु किसानले भुक्तानीका लागि पटक पटक प्रसासनलाई गुहारे पनि किसानको पक्षमा सुनुवाइ भएको छैन । पहुँचकै कारण उद्योगीलाई छलफलमा समेत नबोलाइएको आरोप किसानको छ । ‘सिडिओ सरले नै उजुरी दिनु पर्दैन म उद्योगीलाई राखेर छलफल गराउँछु भन्नुहुन्छ तर गराउनु हुन्न,’ उखु किसान यादवले भने ।
जिल्लाकै अर्को उद्योग इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई आठ करोड भुक्तानी दिएको छैन । यो रकम अघिल्लो वर्षको हो । यो उद्योगले पनि विभिन्न बाहनामा गत वर्ष मिल नै चलाएन । सरकार र चिनी उद्योगीबीच पोहोरकै माघमा उखुको सबै भुक्तानी दिने सम्झौता भएको थियो । तर लुम्बिनी र इन्दिराले दुई वर्षअघिकै भुक्तानी नदिँदा सम्बन्धित निकाय मौन छन् । इन्दिराका साहु राकेश अग्रवाल गत फागुनमा जिल्ला आएका थिए । तर उनले न किसानलाई भेटे न भुक्तानी दिए । बरु सिडिआो, प्रहरी र उखु उत्पादक कृषक समितिका सीमित पदाधिकारीका अगाडि धुरुधुरु रोएको नाटक गरे । प्रशासन, प्रहरीसँग राम्रो हिमचिम भएका अग्रवालले कृषक समितिका पदाधिकारीसँग पनि सहानुभूति बटुले ।
महिना दिनभित्रै भुक्तानी दिने आश्वासन दिएर फर्किएका अग्रवालले त्यसपछि नाकमुखसम्म देखाएका छैनन् । उद्योगमा माथिल्लो तहका कर्मचारी पनि छैनन् । उद्योग परिसरमा भेटिने तल्लो तहका कर्मचारी भने तलब नपाएको गुनासो गर्छन् ।
नवलपरासीमा गत वर्ष एउटा मात्रै उद्योगले क्रसिङ गरेको थियो । सुस्ताको वाग्मती खाँडसारी चिनी मिलले ३५ करोडको सात लाख ७० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको हो । त्यसमध्ये किसानले करिब साढे आठ करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । उद्योगका महाप्रबन्धक टंकनाथ काफ्लेले २७ करोड भुक्तानी दिइसकेको र बाँकी आठ करोड छिट्टै चुक्ता गरिने बताए ।
काफ्लेले लकडाउनका कारण किसानलाई भुक्तानी दिन ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार यो वर्ष ६८ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको थियो । जुन चिनी उद्योगीले बेचिसकेका छन् । यसपालि चिनीको थोक बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ६८–७५ रूपैयाँसम्म थियो । यसमा भ्याट समावेश छैन । तर उद्योगीले भने प्रतिकेजी ६५ रूपैयाँसम्ममा चिनी बेचेका हुन् । उद्योगीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि वाग्मतीले यो वर्ष ४४ करोड बढीको चिनी बेचिसक्यो । तर किसानको उधारो चुकाएको छैन । लकडाउन सुरु नहुँदै क्रसिङ गरिएको उखुको भुक्तानी दिन उद्योगीले लकडाउन बाधक बनेको बताइरहेका छन् ।
वाग्मतीले सरकारले तोकेको भन्दा प्रतिक्विन्टल एक सय रूपैयाँ कम मूल्यमा भुक्तानी दिएको गुनासो पनि छ । उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रूपैया हो । चार सय ७१ उद्योगले दिने मूल्य, ६१ रूपैयाँ सरकारी अनुदान हो । तर वाग्मतीले प्रतिक्विन्टल तीन सय ७१ रूपैयाँका दरले भुक्तानी दिएको छ । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले सरकारले तोकेको मूल्य किसानले कुनै हालतमा नछाड्ने बताए ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०४:१५ बुधबार
