नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार वर्षमा २३.२८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् विस्तार गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले सम्हालेसँगै विद्युत्को पहुँच पुग्ने घरधुरी संख्या ह्वात्तै बढेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यसम्म देशभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आव ०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत, आव ०७३÷७४ मा ६७.१४ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ७३.४० प्रतिशत, ०७५/७६ मा ७७.८२ प्रतिशत र ०७६/७७ मा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अबको साढे दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपाली जनताको घरघरमा बिजुली पु¥याइने बताएका छन्। ‘चार वर्ष अघिसम्म ६२.१६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको थियो। अहिले ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘चार वर्षको अवधिमा झण्डै एक चौथाइ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पु¥याउन सफल भएका छौं।’
प्राधिकरणले आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपाली जनताको घरमा बिजुलीको पहुँच पुयाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत विद्युतीकरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। विकास र पूर्वाधारको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनता अझै पनि अँध्यारोमा नै बस्न बाध्य छन्।
प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत कर्णाली प्रदेशमा ३४.७४ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। सरकारले बिजुलीको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत्का अन्य माध्यमद्वारा विद्युतीकरण गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै बिजुली प्रदेश दुईका घरधुरीमा पुगेको छ। प्रदेश २ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत ९९.०५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली पुग्न नसकेका स्थानमा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतमार्फत विद्युतीकरण गर्दै आएको दाबी गरेको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत, वायुऊर्जा लगायतमार्फत जनताको घरदैलोमा बिजुली पु¥याउँदै आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। सरकारले २०७९ भित्र सम्पूर्ण नेपालीको घरदैलोमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।
बागमती प्रदेशमा ९४.४४, गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ र प्रदेश ५ मा ९१ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। प्रदेश १ मा ८२.४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने
सरकारले विदेशमा रोजगारी गर्दै आएका नेपालीको लगानीमा दुईवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको धुन्सा खोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको ३० प्रतिशत लगानी हुने गरी आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। अन्य रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेयरमार्फत लगानी गरिनेछ।
ती दुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोलाई दिइएको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिटेन्स) रकमसमेत लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ को सिम्बुवा खोला निर्माण गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत ताथ सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले रेमिटेन्सको लगानी प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको एचआइडिसिएललाई निर्देशन दिए। ती दुवै आयोजनाका लागि यसअघि ३० प्रतिशत लगानी रेमिटेन्स र बाँकी ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण लगायतबाट जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको थियो। विदेश बस्ने प्रत्येक नेपालीले पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी मोडालिटी तयार पार्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका छन् ।
‘विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि अहिले प्रस्तावित सेयर कम भएको महसुस भएको छ। यसलाई बढाएर कम्तीमा इच्छुकले प्रतिव्यक्ति पाँच लाख लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो भने त्यसैबाट आउने मासिक आम्दानीले उसको घर चल्छ र फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्छ,’ मन्त्री पुनले भने। ती दुवै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (इआइए) को प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।
आयोजनाको लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएको कम्पनीका तर्फबाट बैठकमा जानकारी दिइएको थियो। दुवै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न भने बाँकी छ। दुवै आयोजना निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०३:५६ आइतबार
