पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङका दिण्डुप तामाङ होटल व्यवसायी हुन्। उनले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले होटल सञ्चालन गरेको लामो समय भयो। २०७२ सालभन्दा अघि लाङटाङमा वार्षिक हजारौं पर्यटक जान्थे। भूकम्प गएपछि दुई वर्षसम्म होटल व्यवसायीले आम्दानी गर्न सकेनन्।  

‘भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पर्यटकको आगमन पहिले जस्तो हुन सकेन’, उनले भने, ‘अहिले फेरि हामी मारमा परेका छौं।’ निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटलले भूकम्पको समयमा राजस्व छुट दिनका लागि निवेदन पनि दिए। तर अन्तिममा निकुञ्जले राजस्व छुट दिएन।  

‘भूकम्पले होटल पूर्ण क्षति भयो। निजी जग्गामा बनाएको भए एक चोटी बनाएपछि आफ्नै हुन्थ्यो। तर हामीले निकुञ्जभित्रको जग्गामा होटल बनाएका छौं। टेन्डर भयो भने होटल सञ्चालनको अवसर कसले पाउँछ थाहा हुँदैन।’ त्यति हुँदा पनि होटल जसोतसो पुनर्निर्माण गरेका व्यवसायी कोरोना भाइरसको कारण थप मारमा परेको उनको भनाइ छ।  

पुस यता पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटक नआएकाले लकडाउन अवधिको राजस्व छुट दिन पर्ने अर्का होटल व्यवसायी क्यापछिरिङ तामाङले बताए। जसका कारण पर्यटन तथा होटल व्यवसायी मारमा परेका छन्।  

‘अहिले पर्यटक नआउँदा समस्या भएको छ। राजस्व तिर्नका लागि निकुञ्जले एक साताको समयसीमा तोकेको छ। अरु बेलामा पनि हामीले राजस्व तिरेका नै छौं। तर यो लकडाउन अवधिको चाहिँ निकुञ्जले राजस्व छुट दिन आग्रह गरेका हौं।’

रसुवा होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष निशान गजुरेलले व्यक्तिहरूले समेत घरभाडा छुट दिएको अवस्थामा मर्कामा परेका व्यवसायीलाई सरकारले राजस्व छुट दिन पर्ने बताए। ‘सरकारको आग्रहमा नै होटल व्यवसायीले होटल बन्द गरेका हुन्’, होटल बन्द गराएर राजस्व तिर्नका लागि तत्काल बोलाएर व्यवसायीलाई मर्का पार्ने काम गरेका छन्।’  

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण होटल तथा पर्यटन क्षेत्र पुरै ठप्पै भएको अध्यक्ष गजुरेलको भनाइ छ। पर्यटनको मुख्य सिजनमा नै कोरोना भाइरसका कारण पर्यटक आउन पाएनन्।  

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ५२ वटा होटल, लज तथा चिया पसल सञ्चालनमा छन्। उनीहरूले ग्रेड अनुसार वार्षिक रूपमा निकुञ्जलाई राजस्व बुझाउन पर्छ। निकुञ्जका अनुसार ‘क’ वर्गका होटलले १ लाख २० हजार, ‘ख’ बर्गकाले ९० हजार, ‘घ’ बर्गकाले ६० हजार र घ बर्गकाले २० हजार रुपयाँ वार्षिक राजस्व तिर्नुपर्छ। चारै वर्गका होटल, लज तथा चिया पसललाई वार्षिक १० प्रतिशत शुल्क थपिँदै जान्छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ १२:०६ बिहीबार