अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक र सिँचाईका आयोजना मर्मत र पुनर्निर्माणमा पाँच अर्बभन्दा धेरै खर्च लाग्ने भएको छ। क्षतिग्रस्त भएका सडक र सिँचाइका संरचना पुनर्निर्माण गर्न पाँच अर्बभन्दा धेरै खर्च लाग्ने सम्बद्ध कार्यालयले जनाएका छन् । गत असारदेखि आएको बाढी–पहिरोले सबैभन्दा धेरै सिँचाइ र सडकका आयोजना प्रभावित भएका छन्।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले बाढी–पहिरोको कारण अवरुद्ध भएका आधा दर्जन सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको बताए। ‘बाढी–पहिरोले सबैभन्दा धेरै क्षति बाह्रबिसे तातोपानी सडक खण्डमा भएको छ,’ उनले भने, ‘यीबाहेक अन्य सडकमा पनि धेरै क्षति पु¥याएको छ ।’ उपमहानिर्देशक सापकोटाले बाढी–पहिरोले अवरुद्ध सडक पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति तथा हेभी इक्विपमेन्ट लगायत उपकरणको प्रयोग गरेर खुलाउने प्रयत्न गरिरहेको बताए।
सडक विभागका अनुसार बाढी–पहिरोले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको सडक बाह्रबिसे–तातोपानी सडक खण्ड, बेनी–जोमसोम सडक खण्ड, महाकाली राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग लगायत राजमार्गमा क्षति पु¥याएको छ। विभागले बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त भएको बाह्रबिसे तातोपानी सडक खण्डको मर्मतसम्भारको लागि मात्रै एक अर्बभन्दा धेरै खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक सापकोटाले राजमार्गसँगै जोडेर जभाभावी खनिएका शाखा सडककै कारणले राजमार्गमा बाढीपहिरोको जोखिम बढेको बताए। ‘राजमार्गसँगै जोडेर खनिएका शाखा सडककै कारणले बाढी–पहिरोको समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमित रुपमा सडकको अद्यावधिक मर्मतसम्भार नगर्दा पनि समस्या आउने गर्छ ।’
उपमहानिर्देशक सापकोटाले बाढी–पहिरोको कारणले प्रारम्भिक रुपमा दुई अर्बभन्दा धेरैको नोक्सान भएको बताए। ‘प्रारम्भिक अध्ययनले बाढी–पहिरोले अहिलेसम्म दुई अर्बभन्दा धेरैको क्षति भएको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अझैसम्म बाढीपहिरो नियन्त्रणमा आइनसकेकाले थप क्षति बढ्ने सम्भावना कायमै छ।’
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपालले बाढीले क्षतिग्रस्त सिँचाइ आयोजना र कटान नियन्त्रणको तत्कालै मर्मत–सम्भार र निर्माण गर्नका लागि ३३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। ‘बाढीले क्षतिग्रस्त भएकामध्ये तत्कालै मर्मत–सम्भार गर्नका लागि ३३ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छौं,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रुपमा फेरि संरचना निर्माण गर्नका लागि तीन अर्बभन्दा धेरै खर्च लाग्ने देखिन्छ।’
बाढी–पहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्स, मूलनहर, बचाउस्थल लगायत संरचनामा क्षति पु¥याएको छ। उपमहानिर्देशक नेपालले बाढी–पहिरोले तराईदेखि पहाडी जिल्लाको विभिन्न जिल्लामा क्षति पु¥याएको बताए। उनले झापाको कन्काई नदी, बक्राहा नदी, कमला सिँचाइ आयोजना, चन्द्रनहर लगायतका संरचनामा क्षति पु¥याएको बताए । ‘नदीले कटान गरेका कतिपय स्थानमा आकस्मिक रुपमा नियन्त्रण गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचना मर्मतसम्भारको लागि तीन अर्बभन्दा धेरै लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।’
अविरल वर्षाका कारण प्रदेश २, प्रदेश ५ र प्रदेश १ का तराई तथा मधेसी भू–भागमा ठूलो क्षति भएको थियो। तराईका रतुवा, मावा, कमल, कन्काई, वाग्मती, लालबकैया, कमला, खाँडो, रातो, कोसी, बक्राहा, औरही, बबई, कर्णालीलगायत नदीमा आएको बाढीले क्षति पु¥याएको थियो। नदीबाट भएको कटान डुबानको थुनछेक तथा संरक्षणका लागि आपतकालीन रूपमा माटोको बाँध, बोरामा बालुवा, बाँसपाइलसिङ, नाइलनरगेवियन जाली कंक्रिट र बाँस परकुपाइन जस्ता कार्य गरेको जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिम भएको क्षेत्रमा तत्कालै बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आपतकालीन अवस्थामा दैवीप्रकोप नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था नहुँदा बाढीपहिरो नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले गत शुक्रबार सरोकारवालालाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । मन्त्री पुनले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत जिल्लास्थित प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालको समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘आपतकालीन बजेट तथा सबै जिल्लामा संघीय सरकारको सिँचाइ विभाग अन्तर्गतका निकायको अभावमा जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न नसकिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ मन्त्री पुनले भने ।
मन्त्री पुनले प्राधिकरणमा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट समेत रहेकाले उसैको समन्वयमा काम गर्न सजिलो हुने बताएका छन्। अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बाढीपहिरो नियन्त्रणको लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्न सहमति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ११:०० आइतबार
