यहाँका उद्योगीले लगानीका आधारमा अपेक्षित प्रतिफल नपाएको बताइरहेका बेला नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले राम्रो मुनाफा लगेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विदेशी लगानीकर्ताले करिब ११ अर्ब रूपैयाँ लैजान स्वीकृत लिएका छन् ।

नेपालमा लगानी गरेबापत २३ वटा उद्योगले मुनाफा आठ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ र रोयल्टीबापत दुई अर्ब १७ करोड रूपैयाँ रकम लैजाने अनुमति पाएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।  

विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश र रोयल्टीको ११ अर्ब चार करोड रूपैयाँ लैजान स्वीकृत लिएका हुन् । ‘सानादेखि ठूला उद्योगले स्वीकृत पाएका छन्,’ गुप्ताले भने, ‘निवेदन दिएपछि फाइल अध्ययन गरेर अनुमति दिन्छौं ।’  

२३ वटा कम्पनीलाई मुनाफा लैजान स्वीकृत दिएको गुप्ताले बताए । यहाँबाट धेरै मुनाफा लैजानेमा सूर्य नेपाल, बर्जर पेन्ट, हुलास स्टिललगायत कम्पनी छन् । यसमा विदेशी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेनको मुनाफा समावेश छैन ।

विगतमा मुनाफा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा अहिले विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले नै दिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग दर्तादेखि मुनाफा लैजानसम्म विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउन सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत अनुमति दिन थालेको हो । केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि छन् । एक लाख डलरमाथि पनि विभागले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ । अहिले लगानीकर्ता राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन ।  

कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम तथा सम्झौताका सर्त र दायित्व पूरा गरेको पाइएमा विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्था छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्वीकृति दिएको हो । उद्योग सञ्चालन अनुमतिका लागि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताइएको बेला विदेशी लगानी स्वीकृति तथा मुनाफा लैजान दिने प्रक्रियामा सजिलो बनाउँदै लगेको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा विकास गर्ने, उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । आयात प्रतिस्पथापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी योजना छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म विदेशी कम्पनीको करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकति भएको छ । नेपालमा २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरिएको थियो । लगानी बोर्डमार्फत पौने दुई खर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ ।  

पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । कोभिड–१९ को कारणले लकडाउनमा जाँदा पनि पोहोर ३८ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ५२ प्रतिशतले बढेको हो ।  

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पोहोर वैदेशिक लगानी १३ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बढी स्वीकृत भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृति लिएका थिए । दुई सय ९९ उद्योगले सञ्चालन अनुमतिका लागि स्वीकृति पाएका छन् ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७७ ०३:४१ मंगलबार