ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ। मन्त्रालयको तेस्रो चौमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो वित्तीय प्रगति ७२. ९१ प्रतिशत भएको जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले कोभिड १९ को बाबजुद मन्त्रालयले भौतिकतर्फ ७४ प्रतिशत प्रगति गरेको बताए।
मन्त्री पुनले कोभिड १९ महामारीबीच पनि मन्त्रालयका ठूला जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काम नरोकिएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे। उनले लकडाउन अवधिभर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित ठूला जलविद्युत् आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम निरन्तर भएको बताए।
‘कामदारलाई सामाजिक दुरी कायम गरेर काममा लगाइएको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यो तहको कार्य प्रगति हुनु चानचुने होइन। राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा समेत धेरै उत्कृष्ट काम गर्न मन्त्रालयसक्षम भएको छ।’
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मनिटरिङमा पनि आफ्नो मन्त्रालय काम धेरै गर्ने ठूला पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एक–दुई नम्बरमै रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री पुनले प्रदेश २, ३, गण्डकी र प्रदेश–५ यसै आर्थिक वर्षमा र कर्णाली र सुदूरपश्चिम आगामी आर्थिक वर्षभित्र र प्रदेश–१ मा आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। मन्त्री पुनले कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाका काम रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै व्यवहारिक, कानुनी, नीतिगत वा जनस्तरबाट आउने समस्याका कारण आयोजनाका काम रोकिए तत्काल आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए। ‘मन्त्रीलाई गलत होइन, सही रिपोर्टिङ गर्नुहोस्,’ मन्त्री पुनले भने, ‘कुनै पनि कारणले काम रोकिनु हुँदैन।’
राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै समस्याबारे जानकारी नहुँदा ढिलाइ हुने मात्र नभई आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै उक्त अवधिमा जसरी पनि नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट बनाउनै पर्ने स्पष्ट पारे।
लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने, उनीहरुलाई सहुलियत दिनेदेखि नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने भए अहिल्यै भन्न निर्देशन दिँदै मन्त्री पुनले रफ्तारमा काम अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनै पर्छ। नीतिगत रुपमा के सुधार गर्नुपर्ने हो ? कसरी लगानी आकर्षित गर्ने हो ? लगानीकर्तालाई कसरी राहत दिने हो ? त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस, म सहजीकरण गर्न तयार छु। जसरी पनि काम हुनुपर्छ। यसमा सबै गम्भीर हुनुस्,’ उनले भने।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७७ ०४:२२ सोमबार
