वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषका लागि कामदारबाट उठाएको करिब साढे तीन करोड रूपैयाँ हिनामिना गरिएको तथ्य फेला परेको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु, अंगभंग र बिरामी हुँदा प्रयोग गर्न संकलन गरिएको रकम कर्मचारी र मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण तथा बोर्डबाहेकका निकायले गाडी खरिदमा खर्च गरेका हुन्। कामदारको हितमा खर्च गर्नुपर्ने रकम विदेश भ्रमण, गाडी खरिद जस्ता शीर्षकमा प्रयोग गरिए पनि त्यस्तो खर्चको फस्र्योट गरिएको छैन।
बोर्डका अनुसार २०७२ र २०७३ सालमा तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री लगायत ३४ कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा ८० लाख ४१ हजार आठ सय २४ रूपैयाँ खर्च गरेका थिए। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागको भवन बनाउन ५० लाख, गाडी किन्न २९ लाख ९५ हजार, मेसिन–औजार किन्न ११ लाख ९७ हजार आठ सय ५६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।
सोही अवधिमा विदेशस्थित विभिन्न राजदूतावासका लागि गाडी खरिद र अन्य कामका लागि बोर्डले एक करोड ६७ लाख ३२ हजार रूपैयाँ पठाएको थियो। कानुनतः ती कामका लागि बोर्डले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकम दिन मिल्दैन। ‘तर मन्त्रीलगायत उच्च तहमा रहेका व्यक्तिको दबाबमा बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम निकासा दिएको देखिन्छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने। कानुनविपरित श्रमिकको रकम विदेश भ्रमण, गाडी खरिद तथा भवन निर्माणमा खर्च गरिएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा गरिए पनि केहीको अझै बिल फस्र्योट हुन नसकेको बताए। ‘खर्च गरिएको रकम फस्र्योटका लागि तत्कालीन मन्त्री, विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास लगायत निकायलाई आग्रह गरेका ग¥यै छौं,’ उनले भने।
कानुनविपरीत श्रमिकको रकम विदेश भ्रमण, गाडी खरिद तथा भवन निर्माणमा खर्च गरिएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ।
निकासा गरिएको रकमको बिल फस्र्योेट हुन नसक्दा अनियमितताको आशंका गरिएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। बोर्ड स्रोतका अनुसार तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीले कामदारको रकममा विदेश भ्रमण गरेका थिए। संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजिप्टमा रहेका नेपाली राजदूतावासले पनि एक करोड ६७ लाख ३८ हजार रूपैयाँ पेस्की फस्र्योट गरेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिकलाई समस्या पर्ने देखिएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार बोर्ड गठन गरिएको थियो। बोर्ड गठनको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्त र अंगभंग तथा बिरामी भएकालाई आर्थिक सहायता गर्नु हो।
त्यस्तै, श्रमिकलाई हित हुने कामका लागि पनि बोर्डको रकम खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ। महामारीजन्य समस्याले विदेशमा श्रमिक अलपत्र पर्दासमेत सोही कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। तर श्रमिकलाई कुनै फाइदा नपुग्ने काममा बोर्डको रकम खर्च हुन थालेपछि विरोध हुँदै आएको छ।
पहिला (दुई वर्षअघिसम्म) वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा प्रतिव्यक्ति एक हजार रूपैयाँ संकलन गरिने कोषमा हाल कोरिया जानेले प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय र अन्य मुलुकमा जानुअघि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ। कोषमा त्यसरी जम्मा गरेको रकम पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ।
सोही रकमबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका परिवारलाई सात लाख रूपैयाँ र अंगभंग तथा बिरामी हुनेलाई सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा नौ सय ७७ जनाको निधन भएको बोर्डले जनाएको छ। तीमध्ये एक सय २० शव अझै विदेशमै छन्। कोरोना महामारीपछि नियमित रूपमा हवाई उडान नहुँदा बोर्डले मृत्यु हुनेको शव विदेशमै दाहसंस्कार गर्न परिवारसँग सहमति मागेको थियो। तर एक सय २६ शवलाई विदेशमै संस्कार गर्न सम्बन्धित परिवारले बोर्डलाई सहमति दिएका छन्। कोरोना महामारी सुरु भएयता सबभन्दा बढी साउदीमा एक सय दुईजनाको निधन भएको छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ ०४:२३ बुधबार
