प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौती आर्थिक पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनीमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जनाएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत नेतृत्वमा गठन भएको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले बिहीबार मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको हो।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकारमा सम्मेलन गर्दै समितिले महामारीले बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको उल्लेख गरेको छ। उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा बन्द हुने अवस्थामा पर्यटन र निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुन गई भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कांग्रेसको विश्लेषण छ।
मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कर्जाको पुनर्संरचना, भुक्तानीको अवधि पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउन सुझाएको छ। कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम–व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई आर्थिक राहत दिन पनि भनेको छ।
पुनरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ
आपूर्ति शृंखला कमजोर भएको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न दिन नहुने भन्दै उसले भनेको छ, ‘उद्योग, व्यवसायहरु सुचारु गरी राख्न न्यूनतम ब्याजमा सञ्चालन पुँजी अधिकतम उपलब्धता गराउने।’ अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र स्रोतसम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम, बिमा, सीप र व्यावसायिक तालिम, स्वरोजगारी प्रवद्र्धन र कृषि व्यवसायको संरक्षणमा जोड दिएको छ।
पुनर्कर्जा कोषको आकार कम्तिमा दुई खर्ब पु¥याएर वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाई अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन सुझाउँदै उसले भनेको छ, ‘अधिकांश ऋणीहरुले साँवा र ब्याजको किस्ता समयमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले तरलता व्यवस्थापनका लागि सिआरआर, सिसिडी तथा रेपो जस्ता उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’
वित्तीय सुधारका लागि कम्तीमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एकआपसमा गाभ्न सजिलो बनाउनुपर्ने जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज बनाउन बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लिबोर पुल रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्न उसले सुझाएको छ। वित्तीय साक्षरता र अन्य अभियानमार्फत ग्रामीण नेपाली जनताको औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँचको दर र दायरा फराकिलो बनाउन भनेको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०५:०८ शुक्रबार
