प्रदेश ५ मा असोज मसान्तसम्म यातायात क्षेत्रमा बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुरमा विलम्व शुल्क नलाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रमा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा असोन्जसम्म जरिवाना नलिने भएको हो ।
बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले यातायात क्षेत्रको शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना बुझाउने म्याद असोज मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । लकडाउनका कारण लामो समय यातायात ठप्प हुँदा साढे दुई लाख बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाले कर बुझाउने समय सीमा बढाइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामिण बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि र प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि संसोधन गर्ने भएको छ । मुख्य मन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसुची संशोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई बैठकले स्वीकृति दिएको हो । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले नै आलोचना गरेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यबिधि तथा सहकारी कोष संचालन कार्यबिधिलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले बताए ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ११:४७ बिहीबार
