२ असार २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

हुलाकी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन अतिक्रण हटाउने निर्णय

कपिलवस्तुमा अवरुद्ध हुलाकी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सडक अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको छ। हुलाकी सडकको ठेक्का लागेर गत कात्तिकबाट निर्माण सुरु भएको केही दिनमै अवरुद्ध बनेको हो। सडक अतिक्रमण नहटाउँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।  

हुलाकी सडक आयोजना कपिलवस्तुद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा प्रमुखलगायतको सहभागितामा हुलाकी सडक निर्माणबारे आयोजना गरिएको बैठकमा सो निर्णय गरिएको हो।  

हुलाकी सडक आयोजना कपिलस्तुका प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालले सडक क्षेत्रको दायाँबायाँ गरी ३० मिटरभित्र अतिक्रणमा परेको सडक क्षेत्रको जग्गा खाली नहुँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए। उनले हुलाकी सडक निर्माणका विषयमा प्रतिवेदन प्र्र्रस्तुत गर्दै हुलाकी सडक निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सडक छेउछाउका अतिक्रमण हटाउन जरुरी रहेको बताए।  

हुलाकी सडक आयोजनअन्तर्गत कपिलस्तुमा पाँचवटा खण्डमा सडक निर्माण सुरु भएको हो। निर्माण हुन गइरहेको हुलाकी सडकलाई सबैले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट सहयोग गर्ने, सडक ऐन २०३१ अनुसार आउनु भन्दा पूर्वका संरचनालाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।  

जिल्लाको लाइफलाइनका रुपममा रहेको हुलाकी सडकको निर्माण सयममै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड 

यस्तै सडक निर्माणकाक्रममा घरबारबिहीन भएकाहरुको व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गर्ने र सडक निर्माणकाक्रममा ३० मिटरभन्दा बढी क्षेत्र लिनुपरेमा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय र छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रमुख रिजालले बताए। निर्माण स्तरोन्नति गर्ने सडकमा तौहिलवा–राजपुर सडक, राजपुर–बहादुरगन्ज दत्तपुर सडक, दत्तपुर–तुरन्तपुर, खरेन्द्रपुर–शितलापुर–भिल्मी तथा जितपुर–तौहिलवा सडकको निर्माण सुरु भएको हो।  

अतिक्रमण हटाउन पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै प्रगति नभएपछि बैठक डाकिएको थियो। सडकको चौडाइ ११, १४, १८ मिटरसम्म पनि छ। सबैभन्दा बढी हुलाकी सककअन्तर्गत तौहिलवाको जमुहरा पुलको नहरदेखि छोटकी तौलिहवासम्म पर्ने क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना बढी छन्।  

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सबैको साझा प्रयासले हुलाकी सडकको निर्माण अघि बढाउनु पर्ने बताए। एकले अर्कालाई दोष नथोपारी निर्मााण कार्य समय मै संपन्न गर्नु पनै बताए। उनले सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। सासद अतहर  कमालले सडक ऐन अनुसार निर्मााण् कार्य अछि बढाउनु पर्ने बताए। उनले ७ सय जनाको लागि साढे ७ लाख जनताालई फाईदा हुने कुरामा अब ढिलाई गनृ नहुने बताए। ‘ पटक पटक सुचना जारी भई सकेको छ, अब सडक एने अनुसार अतिक्रमण हटाई काम अघि बढाउनु पर्छ ’ उनले भने। प्रजिअ दीर्घ नारायण पौडेलले बर्षौको प्रतिक्ष पछि निर्माण हुन लागेको हुलाकी सडकको काम कुनै पनि हालतमा अवरुद्ध गनृ नहुने बताए। उनले सडक निर्माण अवरुद्ध भए जिल्लाको अवस्था उल्टा गतिमा हिडने भन्दै अतिक्रण भएको क्षेत्र खाली  गराउन प्रशासनले कहा भत्काउन छ त्यो काम गर्ने बताए। कांंग्रेस नेता दीप कुमार उपाध्ययाले सडक निर्माण कार्यलाई जति सक्या चाडो अघि बढाउनु पर्ने र घरबार गुम्नेलाईै पालिकाहरुले हेर्नु पर्ने बताए। जनता समाजादी फोरमका नेता संदीप पान्डेयले सडक निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनु पर्ने र निर्माण कार्य गर्दा नक्सालाई आधार बनाउनु पर्ने बताए। कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरण सिंहले हुलाकी बाटो निर्माणमा आफु लागी परको र आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। नगर क्षेत्र भित्र सडक निर्माणका क्रममा उठीबास हुनेहरुलाई नगरपालिकाले ५ धुर जमिन उपलब्ध गारउने बताए। हुलाकी सडक अन्र्गत ५ सडक खन्ड तथा चार वटा पुल निर्माणकालागि कुल ३ अर्व ४६ करोड २ लाखका संझौता भईसकेको छ। सबै काम २०७९ पुस भित्र संपन्न गनैृ समायवत्री तोकिएको छ। बैठकमा प्रदेश सदस्य, नगरपालिका प्रमुख लगातयको सहभागीता थियो।  

सबै भन्दा बढी तौलिहवामा अतिक्रमण  
हुलाकी सडक अन्र्गत सबै भन्दा बढी  सदरमुकाम तौलिहवामा अतिक्रमण भएको छ। जमुृहारको नहर देखि  छोटकी तौलिहवामा सम्मको २३ सय ४० मिटरमा सबै भन्दा बढी अतिक्रमण भएको हुलाकी आयोजना प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालले बतए। यो क्षेत्र सदरमुकाम तौलिहपा भित्र पर्ने र यही क्षेत्रमा अतिक्रमण खाली गराउन सबै भन्दा बढी चुनौती रहेको उनले बताए। यो क्षेत्र भित्र ६ सय जनाको हाराहारीमा सडक अतिक्रण गरेका छन। ‘ यो क्षेत्रमा हरियाली सहीत सडकलाई सुन्दरीकरण गने समेतका योजना छन तर अतिक्रण नहडदा काम नै सूरु हुन सकेको छैन ’ रिजालले भने। साईड खाली नराई ठेकेदार कम्पनीले काम गर्र्न नसक्ने जनाएको छ। यस अघि २०७२ सालमा प्रशासनले तौलिहवा सडकमा अतिक्रण गरी बनाईएका संरचनाहरुको संख्या समेत यकीन गरी अतिक्रण  हटाउन ठुलो प्रयास गरेको थियो। तर राजनीतक दलको साथ नहुदा काम रोकिएको थियो। त्यस बेला प्रशासनले ५ सय ८३ वटा घर टहरा भत्काउनु पर्ने प्रतिबेदन बनाएको थियो। तर दलको साथ नहुदा अहिले सम्म सो काम  अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०२:४७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App