इलाम नगरपालिका–५, बरबोटेका एक द्वन्द्वपीडित युवककी पत्नीले घर–परिवारमा आर्थिक समस्या पर्न थालेपछि स्थानीय लघुवित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइन् । सुरुमा उनले सुनेकी थिइन्, न कुनै धितो चाहिने, न ऋण लगानीपछि अनुगमन नै हुने । ‘सस्तो ब्याज’मा पाउने भएपछि उनी ऋण लिन राजी भइन् ।  

उनले सुनेअनुसार नै लघुवित्तीय संस्थाले ऋण दिने बेला कमाएर तिर्नेगरीको व्यवसाय छ÷छैन भन्ने त हेरेन । तर, कि छिमेकी महिलाहरू उनको ऋणका लागि जमानत बसिदिनुपर्ने, कि भएको जायजेथा धितो चाहिँ राख्नैपर्ने रहेछ । नभन्दै, उनले सामूहिक जमानतमा मात्र होइन, दम्पतीको वर्षाैंको पसिनाले जोडेको चारआना जग्गा र घरसमेत धितो राखिन् र ऋण लिइन् । सुरु–सुरुमा ऋणदेखि डर थियो, डरमात्र थिएन, अलि–अलि कमाइ पनि थियो । तर, जब केही महिना बित्यो, ऋण तिर्न साह«ो प¥यो । निरन्तर कमाइ केही भएन तर किस्ता भने समयभित्रै बुझाउनैपर्ने । उनको विकल्प थियो त त्यस्तै अर्काे लघुवित्तीय संस्था । सजिलै ऋण पाइने भएपछि उनले अर्काे त्यस्तै संस्थाबाट ऋण लिइन् र पुरानो हिसाब मिलाउँदै गइन् ।  

यो व्यवहार पनि धेरै दिन टिकेन । लिएको ऋण तिर्न आँठे परिरहेकै परिवार किन नहोस्, गाउँमा ऋण लगानीको ‘प्रतिपर्धा’ जित्न अरू लघुवित्तीय संस्थाका एजेन्ट हरदिन आइरहन्थे । पैसाकै समस्या परेका बेला कोही पैसा नै दिन आउँछ भन्ने किन छाड्ने, यसरी धाउने संस्था थपिँदै गए । तर, ती युवतीले अघिल्ला संस्थाबाट लिएको ब्याज तिर्न नयाँ–नयाँ संस्थाको सदस्य हुँदैजाँदा आफू ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको थाहा पाइनन् । अघिल्लो संस्थाकै किस्ता तिर्न नसकेका बेला पछिल्ला संस्थाको तिर्न त पुग्नै कुरै भएन । पहिला ऋण दिन मरिहत्ते गर्ने संस्थाका एजेन्ट नै ऋण उठाउन दिनहुँ घरघरै धाउन थाले । 

उनीहरूले ऋण तिर्न आग्रहमात्र गरेनन्, धम्क्याए पनि । केही महिनाको किस्ता त जमानत बसिदिएका महिलाले तिरिदिए तर सधैं अर्काको ऋण तिरिदिने को हुन्थ्यो र ! ऋणको टोकसो सहन नसकेपछि उनका पति जो द्वन्द्वपीडित र घाइतेसमेत छन्, उनी बेपत्ता भए । पत्नी पनि थोपा–थोपा पसिनाको कमाइले मेची राजमार्गमै जोडेको झुप्रोसमेत छाडेर लालाबालासहित घरबाट निस्किन बाध्य भइन् । र, जिल्लाकै कुनै खोलाको बगरमा गिटी कुटेर गुजारा गर्दैछिन् । ‘बरु आधा पेटमात्र खान पाएपनि ऋण लिनुभन्दा अघिको संसार नै कता हो कता सुखी थियो हाम्रो,’ उनले विगत सम्झिइन्, ‘अहिले त न घर आफ्नो रह्यो, न परिवार । दिन–रात आँसु पिएर बाँच्नुपरेको छ ।’

बरबोटेकै तिलादेवी ओझासहित उनको परिवारले घर छाडेको डेढ वर्ष बित्यो । विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने बाटो नभएपछि उनको घर बस्ने अवस्था रहेन । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋणले अर्काेको किस्ता बुझाउँदै जाँदा साँवाले घर–जग्गा डुब्यो । उक्सिने बाटो कतै नभएपछि रातारात घर छाडेर हिँडेको ओझा परिवार अहिलेसम्म फर्किएको छैन । जमानत बसेका छिमेकी महिलाले केही महिना त ऋण तिरिदिए । तर, आफ्नै ऋणले जायजेथा उठ्ने भएपछि उनीहरूले अर्काको ऋण तिरिदिन सक्ने भएनन् ।

घरमा साँझ–बिहान ऋण उठाउन भन्दै आउनेहरूको ‘कटु बचन’ले तिलाकी ७० वर्षीया सासू धनकुमारी भट्टराईलाई अहिलेसम्म भत्भती पोलिरहेको छ । ‘केको दसा लागेर ऋण लिएछन्जत्तिकै भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘घरमा सुखसयल हुन्छ भनेर लिएको ऋणले थिचेपछि छोरा–बुहारीले घर छाडे, बुढेसकालमा तिर्खा लाग्दा पानी दिनेसमेत कोही छैन ।’  

बरबोटे गाउँका आर्थिक अवस्था अत्यन्त न्यून भएका प्रत्येकजसो घरका महिलाको पीडा अहिले उस्तै छ । १, २ मात्र होइन, ८ वटासम्म लघुवित्तीय संस्थाको ऋणले स्वयंलाई त ‘रात निन्द्रा न दिन भोक’ बनाएकै छ, आश्रित परिवारका सदस्यको अनुहारसमेत चौबीसै घण्टा धुमिल देखिन्छ । स्कुल÷कलेज जाने बालबालिकालाई समेत परिवारको ऋणको चिन्ताले पिरोलेको छ । ऋणले ‘टुप्पी बिकेपछि’ गाउँबाटै विस्थापित हुनु त सामान्यझैं भएकै छ, त्यही तनावका कारण कतिपय व्यक्ति आफ्नो परिवारका सदस्यमा मानसिक समस्यासमेत देखिन थालेको सुनाउँदैछन् । ऋण लिएर लगानी गरौंला, कमाउँला र तिरौंला भन्ने योजना ‘सपना’मा परिणत भएपछि खान–लाउनै धौ–धौ हुन थालेको छ ।

बरबोटेकै पार्वता खतिवडालाई आफूले लिएको ऋणले घाँटी अँठ्याइरहेको छ । उनको भएभरको २ रोपनी जग्गा र घर धितो राखेपछि अहिले सम्पत्तिका नाममा आफ्नो भन्ने छैन । उनको थाप्लोमा ४ वित्तीय संस्थाको मासिक ४० हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने लोड छ । ‘कुनै संस्थाको २ वर्ष र कुनैको १ वर्षदेखिको ऋण छ,’ उनले सुनाइन्, ‘किस्ता तिर्न नसकेकै महिनौं भइसक्यो, साँवा कति पुग्यो भन्ने त हिसाब–किताबै छैन ।’ उनले ती संस्थाबाट जम्मा ऋण लिएको साढे ७ लाख रुपैयाँ हो । ‘तर, जतिपटक किस्ता तिरेपनि कहिल्यै ऋण सकिएन,’ उनले दुखेसो गरिन्, ‘एउटा किस्ता बुझाउन अलि ढिलो भयो भने अघिल्लो महिना तिरेको आधाजति त फाइनकै नाममा काटिँदोरहेछ ।’  

सुरुमा जुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनाले ऋण लिएपनि किस्ता तिर्ने बेला त्यसबाट आम्दानी नहुँदा आफूहरू डुब्नुपरेको पीडित बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा आम्दानी निरन्तर नहुने तर किस्ता चाहिँ निरन्तर बुझाइरहनुपर्ने बाध्यताले आफूहरूको उठीबास लागेको पीडितको गुनासो छ । अझ यहीबेला ३ महिनाभन्दा बढी लकडाउन भएपछि अलि–अलि हुँदै आएको आम्दानीसमेत गुमेकाले झन् अत्यास लाग्न थालेको उनीहरू बताउँछन् । घरमा खान–लाउन र छोरा–छोरी पढाउनै हम्मे परेका बेला ऋणको भारीले थचक्क बनाएको पीडा उनीहरू सुनाउँछन् । ‘अरूतिर ३० दिनको १ महिना हुन्छ तर लघुवित्तको किस्ता बुझाउँदा २८ दिनकै महिना गनिँदोरहेछ । त्यसमाथि, ८ वटासम्म संस्थाबाट ऋण लिनेले कसरी निर्धातिर समयमा तिर्न सक्नु !’ खतिवडाले भनिन्, ‘ब्याज, फाइन गर्दागर्दै धेरैजनाको साँवाभन्दा ब्याजले नाघिसक्यो होला, तिर्ने बाटो चाहिँ केही छैन ।’

 ऋण तिर्न नसकेपछि वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले घरमै आएर सरकारी सेवा रोकिदिने धम्कीसमेत दिएको पीडितले बताए । ‘ऋण नतिरे नानीको जन्मदर्तादेखि सबैखाले पञ्जीकरणका काम, नागरिकता र राहदानी सिफारिससमेत रोकिदिने धम्की दिएका छन्,’ खतिवडाले भनिन्, ‘ऋणको बोझ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमाथि यस्तो धम्कीले चाहिँ अझ मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ ।’  

आधा दशकयता दुर्गम गाउँसम्म पुगेर महिलाको समूह बनाउँदै ऋण लगानी गर्न लघुवित्तीय संस्थाको अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । यी संस्थाले १०÷१५ महिलाको समूह बनाएर महिलालाई व्यक्तिगत रूपमा तिर्नेगरी ऋण दिन्छन् । कुनै एकजनाले ऋण लिँदा समूहका अरू महिलालाई जमानत राख्ने गरिएकाले ऋणको जोखिम लगानीकर्तामा नभई त्यही निम्न वर्गका महिलाको काँधमा पुगेको छ । एउटै वडामा अहिले यस्ता १६ वटासम्म लघुवित्तीय संस्था पसिसकेका छन् ।

ऋण नतिर्ने महिलाको घरमा गएर छिमेकी महिलाले गरगहना, कुखुरा, बाख्रा, गाईवस्तु, भाँडाकुँडासमेत उठाइदिने गरेकाले सामाजिक सद्भावमा समेत असर पुगिरहेको छ । महँगो ब्याजमा ऋण दिइएपनि ऋणीले सही ठाउँमा लगानी गरे या गरेनन् भन्नेबारे सम्बन्धित संस्थाले कहिल्यै अनुगमन गर्दैनन् । बरबोटेका युवक गंगा आचार्य भन्छन्, ‘समूह महिलाको बनाइन्छ तर बैठक, छलफललगायत ऋण लेनदेनको विषयमा स्वयं घरको पुरुषलाई समेत सूचना दिइँदैन । लघुवित्तीय संस्थाकै कारण अहिले गाउँका अधिकतर पति–पत्नी र परिवारबीचमै कलह भइरहेको छ । आचार्यले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर गाउँमा एकैजनाले पनि आर्थिक उन्नति नगरेको भन्दै ऋण लिनेहरू तिर्न नसकेर धमाधम विस्थापित, बेपत्ता भइरहेको बताए ।

ऋण तिर्न नसकेपछि महिलाले मिनाहाका लागि स्थानीय सरकार र प्रशासन गुहारेका छन् । उनीहरूले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ऋण मिनाहा पहल माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अहिलेसम्म ९ वटाभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएर कतिपयको चुक्ता गर्दै नयाँ ऋण लिँदै गरेकी सारदा अधिकारीको काँधमा १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ । ‘तिर्न सकुञ्जेल त हामीले कसैलाई केही भनेनौं, तिरिरह्यौं । अब चाहिँ ममात्र होइन, कसैले पनि तिर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ उनले भनिन्, ‘कमाउने बाटो, घर, जग्गा, आम्दानी, वस्तुभाउ, गरगहनासमेत केही बाँकी नभएपछि कसले कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ?’

लघुवित्तबाटै ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि बरबोटे गाउँका मात्रै ३० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । ऋण तिर्न नसकेरै बेपत्ता हुनेको संख्यासमेत बढ्दो छ । इलाम नगरपालिकामात्र होइन, जिल्लाका दर्जनौं गाउँमा अहिले यही समस्या जटिल बनिरहेको छ । जिल्ला तहमा हुने विभिन्न छलफलहरूमा गाउँ–गाउँमा लघुवित्तीय संस्थाले निम्त्याएको जटिल आर्थिक समस्याबारे विषय उठ्ने गरेको छ । तर, समाधान अहिलेसम्म निस्किन सकेको छैन । सरकारबाट कारोबारको स्वीकृति लिएर गाउँ पसेको बताउने वित्तीय संस्था स्थानीय तहसँग सम्पर्कमा नरहने भएकाले पनि उनीहरू कतिको संख्यामा छन्, के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक नै स्थानीयस्तरमा छैन ।  

लघुवित्तीय संस्थाले निम्त्याएको समस्याको विषय कानुन बनाउने अधिकार पाएका स्थानीय तहहरूमा चाहिँ छलफलको विषयसमेत बन्न सकेको छैन । नगर र गाउँका कार्यपालिका बैठक, सभाहरूमा लघुवित्तीय संस्थाको प्रभावबारे छलफल नहुँदा निम्न आर्थिक अवस्थाका परिवार एकपछि अर्काे आर्थिक मारमा फसिरहेका छन् ।  

इलाम नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा ५ का अध्यक्ष ठाकुरनारायण श्रेष्ठ लघुवित्तीय संस्थाका कारण गाउँका सयौं परिवारको उठीबास लाग्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘मेरै वडाबाट अहिलेसम्म ३० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ऋण दिने बहानामा निम्न आर्थिक अवस्थाका परिवारलाई डुबाउनेबाहेक लघुवित्तीय संस्थाको कुनै सकारात्मक परिणाम छैन ।’  

वडाध्यक्ष श्रेष्ठले इलाम नगरसभामा लघुवित्तीय संस्थाको प्रभावबारे छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष चाहिँ नआएको बताए । उनले गाउँमा मुस्किलले बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने परिवार अहिले २०÷२५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण बोकेर हिँड्न बाध्य भएको सुनाए । ‘ऋण नतिरे सरकारी सुविधा नै रोकिदिन्छु भनिएको हो भने चाहिँ त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी सेवा कसैले रोक्न सक्दैन ।’

प्रकाशित: १८ असार २०७७ १२:०४ बिहीबार