नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले तीन महिने लकडाउनले सार्वजनिक यातायात धराशयी बन्ने अवस्था आएकाले तत्कालै व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ, अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना लगायतलाई भेटेर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको माग तत्कालै सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन्।
टोलीले व्यवसायीको माग पूरा नभए सार्वजनिक सवारी साधन सडकमा ल्याएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघको टोलीले सार्वजनिक यातायातका साधनको बैंक किस्ता स्थगन गर्न तथा ब्याजदर र सवारी कर छुट दिन माग गरेको छ।
महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले अर्थ सचिवसँग सार्वजनिक सवारी साधनको बैंक किस्ता स्थगन, ब्याजमा पुनर्विचार, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, सवारीसँग सम्बन्धित सवारी कर, रुट इजाजत नवीकरण, जाँचपास र चालक अनुमतिपत्र नवीकरण स्थगन गरी जरिवाना मिनाहा गर्न माग गरेको बताए। ‘सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्याबारे अवगत गरायौं,’ उनले भने, ‘उहाँले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं।’
महासचिव सिटौलाले सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले समयमै सम्बोधन नगरेको खण्डमा व्यवसायी भोकभोकै मर्ने अवस्था आउनेछ।’
गत चैत ११ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन गुड्न पाएका छैनन्। महासंघका अनुसार मुलुकभर चार लाखभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायातका साधन छन्। ती सवारी साधनमा करिब १० खर्ब लगानी छ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले गत असार ११ गते बसेको बैठकले कोभिड–१९ का कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सहुलियत कर तथा बैंकको ऋणको ब्याजदरमा पुनर्तालिकीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०४:५२ बिहीबार
