कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका ठूलो संख्याका श्रमिक उद्धारको पखाइमा छन्। सर्वोच्च अदालतले उद्धारको आदेश दिएको पनि दु्ई महिना भइसक्यो। सर्वोच्चले विदेशमा अलपत्र परेकालाई वैशाख ४ गते उद्धार थाल्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि सरकारले नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा लिएर उद्धार गर्न थाल्यो। संकटको बेला सरकारले विदेशमा रहेका श्रमिकसँग चर्को हवाई भाडा असुल्न खोजेपछि पुनः सर्वोच्चमा उद्धारको नाममा कानुनविपरीत हवाई भाडा लिइएको भन्दै रिट प¥यो।
सोही रिटमा सर्वोच्चले आर्थिक संकटले घर फर्कन नसेकालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्चेर उद्धार गर्न दिएको आदेश पनि एक साता पूरा भइसकेको छ।
तर उद्धार गर्नुपर्ने निकायले विदेशमा अलपत्र परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्नु त कता हो कता अझै कतिलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन तथ्यांक पाउन सकेको छैन। विदेशमा आर्थिक संकटमा परेकालाई उद्धार गर्न रकम प्रयोग गर्ने भनिएको बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सोमबारसम्म बोर्डसँग कतिलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने भन्ने कुनै तथ्यांक नभएको बताउँछन्।
‘रोजगारीको क्रममा विदेशमा आर्थिक समस्यामा परेकामध्ये कतिलाई निःशुल्क रूपमा उद्धार गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म विदेशमा रहेका कुनै पनि राजदूतासबासले विवरण पठाएका छैनन्,’ सुवेदीले भने। विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न रकम खर्चने भनिएको निकायसँग यकिन तथ्यांक नभएपछि समस्यामा परेका श्रमिक सरकारी कोषको रकम खर्चेर घर फर्कने सम्भावना न्यून देखिन थालेको बताउँछन्।
विदेशबाट कतिलाई निःशुल्क रूपमा उद्धार गर्नुपर्ने हो सोमबारसम्म बोर्डसँग कुनै तथ्यांक छैन : दीनबन्धु सुवेदी, उपसचिव वैदेशिक रोजगार बोर्ड
सर्वोच्चले अघिल्लो साता कोरोना भाइरसको महामारीपछि रोजगारी गुमाएका कारण घर फर्कन नसक्नेलाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो। ‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका जो कोही समस्यामा पर्दा बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘निःशुल्क उद्धारका लागि सर्वोच्चको आदेश चाहिँदैन्थ्यो। तथ्यांक नै नभएपछि कसरी उद्धार गर्ने ?’
कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएयता बोर्डले श्रमिकका लागि साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र बहराइनमा ७० लाख रूपैयाँ पठाएको उनले जानकारी दिए। ‘यति मात्र नभई लकडाउन सुरु हुनुअघि केही समयअघि मात्र मलेसिया र साउदीमा थप ४५ लाख रूपैयाँ पठाएका थियौं,’ सुवेदीले भने। अहिले पनि बोर्ड श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्चले विदेशमा जोखिममा परेकालाई कार्यविधि बनाएर चाँडो उद्धार गर्न भनेको छ। तर यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको देखिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले विदेशबाट फर्कनेमध्ये कतिलाई निःशुल्क फर्काउने भन्नेबारे परराष्ट्रले यकिन तथ्यांक दिन नसक्दा र पर्यटन मन्त्रालयले चर्को हवाई भाडा निर्धारण गर्दा समस्या देखिएको बताए। ‘अहिलेको समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि सबै निकायको समन्वय हुन सक्नुप¥यो।’
समस्यामा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने हो भने महँगो हवाई भाडा तोक्न नहुने माग गरिएको छ। ‘कल्याणकारी कोषको रकम विशुद्ध श्रमिकले तिरेका हुन्,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘श्रमिकको कोष मनपरी रूपमा खर्च नहोस् भन्ने बोर्डको चासो छ।’ विभिन्न गन्तव्यबाट उद्धार गर्ने नाममा दिनहुँ चार्टर्ड हवाई उडान भने भइरहेका छन्। चार्टर्ड उडानबाट फर्कने श्रमिकले नियमितभन्दा बढी हवाई भाडा तिर्न बाध्य छन्।
आर्थिक संकटमा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारी निकायबीच समन्वय हुन हुन नसकेपछि कतिपयले सर्वोच्चको आदेश अर्थहीन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न गन्तव्यबाट करिब २४ हजारलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्ने जनाउँदै आएपनि तीमध्ये कतिलाई कोषको रकम खर्चेर घर ल्याउनुपर्ने भन्नेबारे यकिन विवरण दिएको छैन।
प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०३:४५ मंगलबार
