सर्लाहीका उखु किसान हरिश्याम रायको दैनिकी आजभोलि रासायनिक मलको खोजीमा बित्छ, तर मल पाउँदैनन्। ‘यसपटक समयमै पानी परेकोले उखुमा अगाडि नै मल राखेर माटो भर्नुपर्ने थियो। तर बजारमा कतै पाइन्न,’ राय भन्छन्, ‘भारतीय बजारमा जान पनि कोरोनाको डर छ। अर्कोतिर पुलिसले रोक्छ।’ निरन्तर पानी पर्ने र मल नभएको कारण माटो भर्न नपाउँदा बिरुवा नै पहेंलो हुन थालेको उनले बताए।  

उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली धान रोप्ने बेला जहिल्यै मल खोसाखोस हुने गरेकामा यसपटक झन् सहकारीले बाँड्ने मलको भरमा बस्नुपर्दा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘सरकारले उखुमा पनि मल आवश्यक पर्छ भनेर कहिल्यै सम्झिएन, किसानले आफैं भारतीय बजारमा पुगेर ल्याउँथे, यसपटक त्यो पनि भएन,’ उनले भने, ‘समय मै वर्षा भएकोले उखु राम्रो छ, मल राख्न नपाए हुर्कन समस्या हुन्छ।’

उनले अहिले किसान मलमा व्यापारीले मागेकै मूल्य तिर्न तयार भए पनि नपाएको उनले बताए। ‘सहकारीले प्रतिबोरा नौ सय रूपैयाँमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ, तर व्यापारीले दुई हजारसम्म असुल्छन्,’ मैनालीले भने, ‘सहकारीको सदस्य नभएका किसानले मल पाएका छैनन्। त्यही पनि सहकारी र व्यापारीको मिलेमतोमा सरकारी मल कालोबजारी भइरहेको छ।’ सरकारले गत पुसमा उखु किसानसँग गरेको सम्झौतामा समय मै मल र बीउ उपलब्ध गराइने सहमति छ। कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान नपुगेको उनको गुनासो छ।

राष्ट्रिय उखुबाली कार्यक्रमका प्रमुख तुफान अफ्तर समयमै उखुले मल नपाएको अवस्थामा यसको विकास प्रक्रिया नै रोकिने बताउँछन्। ‘अहिले उखुमा मल छरेर माटो चढाउनुपर्छ, नत्र गाँज नै लाग्दैन,’ प्रमुख अफ्तरले भने, ‘अहिले सबैतिरका किसानको गुनासो मल नपाइएको भन्ने नै सुनिन्छ, अब झरी बढ्दै गए माटो चढाउन सम्भव छैन।’ किसानको मलको आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री केन्द्र भने सरकारले मल कुनै निश्चित बालीको लागि भनेर बिक्री नगरेकाले उखु किसानले पनि उपलब्धताका आधारमा पाइरहेको तर्क गर्छ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार पछिल्ला वर्षमा उखुको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् ०१५÷१६ मा प्रतिहेक्टर ५३ हजार सात सय नौ टन उखु उत्पादन भएकोमा सन् ०१७/१८ मा आउँदा त्यो दर ४५ हजार दुई सय ६४ छ। उखुको उत्पादकत्व घटेसँगै चिनी उत्पादन समेत घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा एक लाख ८१ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको चिनी गत आर्थिक वर्षमा खुम्चेर एक लाख ४९ हजार टनमा सीमित भयो। व्यवसायीका अनुसार अहिलेको उत्पादन त्योभन्दा पनि कम छ। तथ्यांक अनुसार चिनीको खपत वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७७ ०२:३० शनिबार