सरकारले गत सालको बजेट भाषणमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १० अर्ब बजेट विनियोजन ग¥यो। एक वर्षअघि नै रासायनिक मल किन्न बजेट सुनिश्चित भए पनि किसानले अहिले मल पाउन सकेका छैनन्।  

धान रोप्ने सिजन सुरु भएपछि किसान मल खोज्न भौंतारिएका छन्। अहिले देशभर रासायनिक मलको अभाव छ। कोभिड—१९ का कारण मुलुकमा लकडाउन हुँदा मल ढुवानी गर्न नसकेको भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय उम्किएको छ। अहिले लकडाउनको बहाना बनाए पनि हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ।  

सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण सधैं मल अभाव हुने गरेको किसान बताउँछन्। एक वर्षअघि मलका लागि बजेट सुनिश्चित भएर पनि किसानले मल नपाउनु लापरबाही भएको नेपाल कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए। ‘बजेट सुनिश्चित भएको वस्तु खरिदमा ढिलाइ गर्नु गम्भीर लापरबाही हो,’ अधिकारीले भने, ‘समयमा नै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा हरेक वर्ष किसानले मलको अभाव झेल्दै आएका छन्। ’

कृषि मन्त्रालयले यसपटक मल अभाव हुनुमा कोभिडलाई कारण देखाए पनि किसानले हरेक वर्ष अभाव बेहोर्दै आएका छन्।  

किसानका समस्यामा खेलबाड गर्दा मल अभाव भएको अधिकारीले बताए। ‘अहिले कोभिडको बहाना बनाए पनि हरेक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट लकडाउनमा तरकारी आउने, मल ल्याउन किन नसक्ने ?’ सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न बहाना बनाएर किसानको आँखामा छारो हाल्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘आयात गर्न लामो समय लाग्ने भए अघिल्लो वर्ष नै खरिद गर्नुपर्छ’, उनले भने।  

कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले कमिसनको खेलका कारण किसानले समयमा मल नपाउने गरेको टिप्पणी गरे। ‘बजेटमा व्यवस्था भए पनि कमिसनको कुरा नमिल्दासम्म फाइल अघि बढ्दैन,’ पौडेलले भने, ‘अनि सधैं खरिदमा ढिला गरिन्छ। ’ तलदेखि माथिसम्म मिलेमतो हुने गरेको उनले बताए।  

मल ल्याउन वैकल्पिक उपाय खोजी गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए। सरकारले प्रांगारिक मल र जैविक खेतीमा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  

अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत बिक्री गर्छन्। वर्षे सिजनमा धान, तरकारी, मकै, कोदोका लागि करिब ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक र ७० हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ। दुई कम्पनीले ठेक्का गरेको एक लाख २१ हजार टन मल समयमा नल्याउँदा बजारमा मल अभाव भएको दाबी गरेका छन्। यो वर्ष चार लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलमध्ये तीन लाख ४० हजार मेट्रिक टन आइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। ७० हजार पाँच सय टन युरिया र ३९ हजार पाँच सय टन डिएपी भारतमा अड्किएकाले किसानलाई वितरण गर्न नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता  

हरिबहादुर केसीले बताए। ‘लकडाउनका कारण भारतमा मल अड्कियो,’ केसीले भने, ‘ढुवानीमा समस्या भएकाले बजारमा अभाव भएको हो। ’ महामारीको बेला भएकाले सरकारलाई दोष लगाउन नमिल्ने उनको तर्क छ।  

मुलुकमा करिब आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए पनि करिब पाँच लाख टन मल किसानले खरिद गरेर प्रयोग गर्छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले किसानको मागको आधारमा बजेट नहुँदा बर्सेनि मल अभाव हुने गरेको दाबी गरे। ‘बजारमा न्यूनतम पाँच लाख टन मल आवश्यक पर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चारदेखि साढे चार लाख मेट्रिक टनमात्र अनुदानको मल आउँछ। ’

सरकारले जिटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने बताउँदै आए पनि ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्ने गरेको छ। पूर्व कृषि सचिव सुरोज पोखरेल मल खरिदको अहिलेको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। जसरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ, मलमा पनि त्यही विधि अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘भारतमा बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने। आगामी वर्षका लागि आवश्यक मल अघिल्लो वर्ष नै खरिद गरेर भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने उनले बताए। ‘रासायनिक मलमा भण्डारण गर्ने स्थानको पनि अभाव छ,’ पोखरेलले भने, ‘भण्डारण स्थल बनाउने विषयमा सोच्नुपर्छ। ’

सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ। युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान मिल्छ। युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो सीमाक्षेत्रको मूल्य हो। रक्सोलबाट मुलुकका अन्य ठाउँमा पु¥याउँदा लाग्ने ढुवानी भाडा जोडेर मल बिक्री गरिन्छ।  

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका शाखाले हरेक जिल्लामा त्यहाँका सहकारीलाई मल बिक्री गर्छन्। सहकारीले किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्। हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मल आपूर्ति व्यवस्थापन समिति छ। जिल्लामा पुगेको मलका आधारमा कोटा बाँडेर बिक्री गरिन्छ।  

सरकारले मलमा हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरेको बजेट करिब दोब्बर वृद्धि भएको छ। आव ०७२÷७३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेकोमा चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बढेकाले हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगिएको हो। सरकारले आगामी आव ०७७÷७८ का लािग रासायनिक मल खरिद गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।  

प्रकाशित: ४ असार २०७७ ०८:५९ बिहीबार