ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा निर्माण हुने सात सय २५ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेर्भोससमक्ष उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिइदिन विश्व बैंकलाई आग्रह गरे ।
‘विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यो असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले यसमा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।’
जवाफमा फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्ताव विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा पु¥याउने वचन दिएका छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडलमा माथिल्लो यो आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
यो आयोजना निर्माणका लागि एक अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । विश्व बैंकले यसअघि यसका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
बैठकमा मन्त्री पुनले आगामी सन् २०२२ सम्म नेपालभर पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको पनि जानकारी गराए । प्रदेश ३ र गण्डकीमा विश्व बैंककै सहयोगमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम अघि बढेको, अन्य प्रदेशका लागि समेत लगानी जुटिसके पनि प्रदेश–१ को विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव भएकाले उक्त प्रयोजनका लागि ऋण सहयोग प्रस्ताव गरे ।
कोभिड–१९ महामारीबीच समेत निजी प्रवद्र्धकहरुबाट किनेको बिजुलीको नियमित भुक्तानी मिलाइएको, तर महसुल नियमित नभएका कारण प्राधिकरणको सम्भावित खराब आर्थिक स्वास्थ्य टार्ने उपाय खोजी भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन मिलाइदिन पनि आग्रह गरे ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०३:१७ बिहीबार
