२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
अर्थ

एमसीसी संसदले पास नगरे प्रशारण लाइन सरकार आफैंले बनाउँछ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेलियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सीफेदी  रातमाटे दमौली बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाइन बनाएर नै छाड्ने बताएका छन्।  

आगामी वर्ष २०७७/ ७८ को नीति कार्यक्रमबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट एमसीसी पास नभएपनि नेपाल सरकारले भोलीको लागि टान्समिसन लाइन बनाएर नै छाड्ने दोहोर्याएका छन्।

‘अहिले पनि संसदमा एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। एमसीसी पास गर्ने भए गर्ने नगर्ने भए नगर्ने निर्णय गर्न यो गरिमामय संसदले गर्न सक्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेको छ। संसदले निर्णय गर्न सक्छ।’  

उनले संसदीय दलले हुउइप एमसिसी प्रस्ताव फेल गराउन पनि सक्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट एमसीसी पास भएपनि नभएपनि सरकारले भोलीको लागि आज पेट काटेर भएपनि पटुकी बाँधेरै भएपनि बनाइ छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।  

‘कतिले भन्नुभएको छ। टिप्पणी गर्नुभएको छ। आशंका गर्नुभएको छ। यो पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी ल्याउन खोजियो। जस्केलाबाट एमसीसी ल्याउन खोजियो भनेर पनि भनेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो टान्समिसनलाइन अनिवार्य बनाइन्छ। पछाडिको ढोकाबाट होइन अगाडीको ढोकाबाट बनाइन्छ। जस्केलाबाट होइन, मुलढोकाबाट नै गराइन्छ। एमसिसीले बनाए एमसीसीले बनाउँछ। त्यसले नबनाए अरुले बनाउँछन्। कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौं। यो बन्छ बन्छ। बनाइन्छ पनि।,’  

प्रधानमन्त्री ओलीले सतारुढ दलका नेताले गरेको प्रश्नको जवाफ दिदैं अनिवार्य रुपमा टान्समिसन लाइन बनाइ छाड्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री वितरणको लागि पनि प्रसारण लाइनको अत्यावश्यक भएको स्पष्ट पारे।  ‘हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने तर,लिएर जाने वा टान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेर मात्रै काम लाग्दैन। उत्पादन गर्ने मेसिन समेत थन्को लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रसारणलाइन निर्माण गरेरै छाड्नेछौं।,’

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो संयुक्त  सरकारले गरेको सन्धी तथा सम्झौतालाई अविछिन्न उत्तराधिकारीका रुपमा ग्रहण गर्ने बताए। ‘एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्कोले मान्दिन भन्ने हो भने विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ। त्यसैले सम्झौता गर्नु अघि नै धेरै छलफल तथा बहस गर्न सकिन्छ ,’ उनले भने, ‘तर, सम्झौता मान्दिन भन्न मिल्दैन। अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताको यो सरकारले उत्तराधिकारी लिने काम गर्छ। ’

 

 

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ २०:४२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App