काठमाडौं - विकास आयोजनाका गतिविधि तीव्र हुने समयमै यसपटक मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा परेपछि विकास (पुँजीगत) खर्च ५० प्रतिशत पनि नहुने देखिएको छ। नेपालमा विकास आयोजनाहरुमा काम हुने समय मंसिरदेखि जेठसम्म हो। 

सरकारले वैशाख १५ सम्म चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट २७.९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। काम गर्ने समय डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका बेला यो वर्ष विकास खर्च लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिएको हो। 
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाख १५ सम्ममा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा वैशाखसम्म आउँदा कम्तीमा लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा माथि नै खर्च हुने गरेको थियो।

विकास खर्च ५० प्रतिशत पुग्न पनि अबका बाँकी दिनमा औसतमा सवा अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले दैनिक औसत खर्च ४० करोड रुपैयाँ छ।   

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाख १५ सम्ममा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका वर्षहरुमा मुलुकमा विभिन्न किसिमका समस्या आएका थिए। माओवादी द्वन्द्व, बारम्बारका बन्दहडताल, जनआन्दोलन, महाभूकम्पजस्ता विविध समस्या आए पनि लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुन नसकेको यो पहिलो वर्ष हो। २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण त्यसपछिको बाँकी दिनमा काम हुन नसक्दा पनि विकास खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। विगत १० वर्षयता विकास खर्च जहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै थियो।

यो वर्ष विकास खर्च कम हुनुमा कोरोना समस्यामात्र नभएर कोरोनाभन्दा अगाडिको समयमा पनि काम नहुनु हो। सरकारले चैतअगाडि साढे २३ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गरेको थियो। फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट ९६ अर्ब ४८ करोडमात्र खर्च भएको थियो।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोगथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि मुलुकभर बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ। यो अवधिमा दुईचारवटा बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजनामा काम भएको छैन।

सरकारी खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरुमा धेरै हुने गरेको छ। तर यो वर्ष सरकारले जेठमा बन्दाबन्दी खुलाए पनि एक डेढ महिनाका लागि काम गर्ने वातावरण नहुने निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चालु वर्षका बाँकी दिनमा काम हुन नसक्ने जानकारी दिए। ‘निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्यालेन्डरमा चालु वर्षका आगामी दिनलाई काम नहुने समयमा राखेका छौं’, अध्यक्ष सिंहले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अबका बाँकी दिनमा छिटपुट रुपमा र गर्नै पर्ने केही बाहेक अरु आयोजनामा काम गर्न सम्भव छैन।’

अध्यक्ष सिंहका अनुसार अब काम सुरु हुने भनेको आगामी दसैं तिहारपछि मात्र हो। यसबीचमा सरकार र व्यवसायीले काम गर्न चाहे पनि आवश्यक कामदार पाउने वातावरण बन्दैन। ‘आयोजनाहरुमा काम गर्ने कामदार जेठपछि आफ्ना खेतबारीमा बालीनाली लगाउन जान्छन्’, उनले भने,‘उनीहरु फर्किने भनेको दसैंतिहार सकिएपछि मात्र हो।’

सिंहले चालु आवको बाँकी समयमा सरकारले पेलेर काम गराउन खोजे पनि लागत झनै महँगो पर्ने भएकाले सम्भव नहुने दाबी गरे।‘कोरोनाका कारण सबै वस्तुको मूल्य महँगो भएको छ। ढुवानी भाडा छोइनसक्नु छ’, उनले भने, ‘यस्तोमा कुनै पनि व्यवसायीले घाटा खाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ अर्कोतिर मजदुर कामदारलाई आयोजना परिसरमा अलग्गै राख्न पनि अहिलेको क्याम्पलाई ठूलो बनाउन उल्टै धेरै खर्च लाग्ने उनले बताए।

अध्यक्ष सिंहले बाँकी समयमा काम नहुनेमात्र होइन, यो वर्ष भएको कामको भुक्तानी लिनसमेत समस्या भएको जानकारी दिए। ‘कोरोनाका कारण अहिलेसम्म व्यवसायी साथीहरुले पूरा गरेका आयोजनाको अनुगमन गर्न सरकारी कर्मचारी जान सक्ने अवस्था छैन’, सिंहले भने, ‘आयोजनामा स्टिमेट अनुसार काम भए नभएको नहेरी भुक्तानी दिन मिल्दैन। कर्मचारी नगएपछि अनुगमन हुने कुरै भएन।’ सिंहले यो वर्षको अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्ने बताए।

चालु आवका बाँकी दिनमा खासै काम हुन नसक्नेमा सरकार पनि सहमत देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार २.२७ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोरोनाको समस्या आउनुअघि सरकारले खर्च बढाउन नसकेको अवस्थामा कोरोनाले प्रभाव पारेपछि काम हुन नसक्ने वातावरण देखिएकाले नै अर्थतन्त्र खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो।

विभागले कोरोना प्रभावले होटेल रेस्टुरेन्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित रहने र अन्य क्षेत्रहरु जेठबाट क्रमशः नियमित हुने विश्वास गरेर २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेको हो। आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रहरुमा पनि काम हुन नसके यही अंकमा पनि आर्थिक वृद्धि हुनेछैन।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०१:१६ शुक्रबार