सुर्खेत - सल्यानको शिद्धकुमाख गाउँपालिकाका दिनेश रावलको सुर्खेत पश्चिमको पञ्चपुरी नगरपालिका–९ तल्लो विजुमा कृषि फार्म छ। प्लस टू सकेका उनले ४० रोपनी जमिन भाडामा लिएका छन्। १८ स्थानीयलाई रोजगारी दिएका छन्। टमाटर, बोडी, खुर्सानी, फर्सी, बन्दा काँक्रालगायत तरकारी अहिले उनको फर्ममा लटरम्म फलेको छ। अन्यत्र लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी ग्राहककहाँ पुर्याउन नसकेर खेर गइरहेका समाचार आइरहेका बेला अल्फा एन्ड डाइनामिक भिजनरी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रावललाई भने लकडाउनले थप अवसर दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भारत र अन्य प्रदेशबाट आउने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै रावलजस्तै तरकारी उत्पादन कृषकलाई बजार पाउन सहज भएको छ। ‘लकडाउनसँगै प्रदेश सरकारले भारत र अन्य प्रदेशबाट आउने तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि आन्तरिक उत्पादनको खपत बढेको छ,’ रावलले भने, ‘लकडाउनले अन्य क्षेत्रमा नराम्रो असर पुर्याए पनि कर्णालीका तरकारी उत्पादक कृषकका लागि भने राम्रो अवसर दिएको छ।’ लकडाउनकै अवधिमा उनले १० लाख बराबरको तरकारी बजार पुर्याए। काठमाडौंका महेन्द्र विष्टले सोही ठाउँमा ७५ रोपनी जमिन भाडामा लिएका छन्। ॐ शिद्धिविनायक कृषि फर्मका सञ्चालक विष्टले पछिल्लो एक महिनामा सात लाखभन्दा बढीको तरकारी बजार पुर्याएका छन्।
लकडाउनसँगै स्थानीय उत्पादन बजार आउन नपाउँदा तरकारीको मूल्य छुनै नसकिने गरी अकासिएको छ। लकडाउनअघि ४५ रुपैयाँ किलोमा पाइने गोलभेंडाको अहिले एक सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ।
‘भारतीय तरकारीमा प्रतिबन्ध लागेपछि हामीलाई बजार पाउन सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘बिक्रेताहरु नियमित फर्ममा आएर तरकारी लान्छन्।’लकडाउनको समयमा तरकारीले सहजै बजार पाए पनि बिउ, मल र औषधिको भने अभाव छ। ‘भनेको बेलामा औषधि, मल र बिउ पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसले लक्ष्य अनुसारको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं।’ वीरेन्द्रनगर–३ का भानुभक्त उपाध्यायले पनि अर्गानिक कृषि फर्मका नामबाट २४ रोपनी जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्छन्। तीनवटै फार्मबाट उत्पादित तरकारी सिधै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आइपुग्छ। उनीहरुले यहाँका तरकारी व्यवसायीसँग दैनिक ७० क्विन्टल तरकारी दिने सम्झौता गरेका छन्। लकडाउनका कारण बजार माग अत्यधिक भए पनि सम्झौताअनुसार उनीहरुले तरकारी व्यवसायीलाई उत्पादन दिन सकिरहेका छैनन्।
‘समयमै मल, बिउ र औषधि पाइएको भए बजार मागअनुसार उत्पादन गर्न सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘माग अत्याधिक छ, सो अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं।’ कर्णालीमा भारतबाट मात्रै दैनिक चारदेखि पाँच सय क्विन्टल तरकारी आयात हुन्थ्यो। भारतबाट आउने तरकारी सस्तो हुने भएकाले यहाँका तरकारी उत्पादक मारमा पर्थे। लकडाउनसँगै प्रदेश सरकारले भारतसँगै अरु प्रदेशबाट आउने तरकारीमा पनि प्रतिबन्ध लगाएपछि आन्तरिक उत्पादनले राम्रो बजार पाएको छ।तरकारीमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन र प्रदेशभित्रका व्यवसायीका उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण, ओसार–पसार र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने मल, बिउ, औषधिलगायत वस्तुका लागि सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
‘मौसमी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, मल, औषधि, माछाका भुरा, कुखुराका चल्ला तथा अन्य आवश्यक औजार व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौं,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘कर्णालीलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन र अर्गानिक प्रदेशको आधार तयार गर्नका लागि हामीले लकडाउनलाई उपयोग गरिरहेका छौं।’ प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा हाल १२ हजार तीन सय चार हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक एक लाख ३६ हजार ६ सय ४५ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०७:१९ बिहीबार
