काठमाडौं– नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरेका छन्।
भर्चुअल मिटिङमार्फत उनीहरुले कोभिड–१९ पछिको अवस्थाको समीक्षा तथा एकअर्काका समस्याबारे जानकारी लिए।
बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।
सचिव घिमिरेले भारतीय समकक्षी संजिव नन्दन सहायलाई बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे। त्यसका लागि ‘शेयर होल्डर’ एग्रिमेन्ट छिट्टै गर्नुपर्ने सचिव घिमिरेको प्रस्ताव थियो।
सचिव घिमिरेले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सार र केही बीचैमा रोकिएको जानकारी गराउँदै ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गरे। मन्त्रिपरिषदले लकडाउनका बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उनले आग्रह गरे।
जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सचिव घिमिरेले विद्युत व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गरे।
यस्तै भारतले नेपालतर्फ विद्युत निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिए। लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग ह्वात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत आयातमा कटौती गरेको छ। यसअघि ४ सयदेखि ५ सय मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि २ सय मेगावाटमा सीमित भएको छ।
सचिव बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताए। ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युतको माग ह्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७७ ०६:५१ शुक्रबार
