काठमाडौं, - नेपाल उद्योग परिसंघले कोरोना भाइरसको महामारीबाट देखिएको संकट सामनाका लागि मध्य तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति अघि सार्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमक्ष विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायको सुझाव दिएको हो ।

परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न भनेको छ । त्यस्तै बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकाले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असार मसान्तसम्मलाई सारिनुपर्ने लगायत छन् ।

लकडाउन लम्बिएर कारोबार नै हुन नसकेकाले कतिपय उद्योग व्यवसायले तलब, ज्याला दिनै नसक्ने अवस्थामा श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकमका विषयमा पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थमन्त्रीले यसमा श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर समाधान निकाल्न थप छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए ।

परिसंघले व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशतले कम गर्न सुझाएको छ । हालको कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई ८५ प्रतिशत बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिब एक सय ५० अर्बको तरलता थप हुने परिसंघले आकलन गरेको छ ।

यस्तै, मुद्दती निक्षेपमा ७.५ तथा बचतमा ५.५ प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निष्क्रिय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनुपर्ने समेत बताएको छ । 

परिसंघले हाल उद्योग व्यवसाय शताब्दीकै विषम परिस्थितिमा परेकाले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिनुपर्ने बताएको छ । यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कायम गर्न भनेको छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरावृत्त कोषको व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, दुई वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तीमा पाँच वर्ष गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनजर्गारण गर्न ५.५ प्रतिशतको पुनर्कर्जा व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई असार मसान्तसम्म बढाउन आग्रह समेत गरेको छ ।

परिसंघले उद्योगलाई चार महिनाको लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज छुट गर्न भनेको छ । साथै, विलम्ब शुल्कबिना विद्युत्को बिल भुक्तानी असार मसान्तसम्मलाई सार्न भनेको छ । आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनउत्थान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरुमा काम भइरहेको जानकारी दिए । अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताए । 

राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि  सरकारी कोषमा रकम तानिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफूहरु सचेत रहेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । यसका लागि स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएकाले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने पनि अर्थमन्त्रीले बताएको परिसंघले जनाएको छ ।

तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरुले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रक्रियामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने कुरामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वस्त पारे ।

विकास निर्माणमा परिचालन तथा कामका लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ब्युँताएर श्रमिक समस्या बढ्न नदिने उपाय सोचिरहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । विद्युुत् महसुल र डिमान्ड शुल्क मिनाहाको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७७ ०४:२२ शुक्रबार