बुटवल - देश लोडसेडिङमुक्त हुनुभन्दा अघि नै विद्युत् प्राधिकरणको महशुल निर्धारण आयोगले पारित गरेको परिभाषा र नियमकै कारण मर्कामा परेका बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीले ट्रंकलाइन बापतको महसुल मिनाहा गर्न माग गरेका छन्।
करिडोरका २२ वटा उद्योगले आफूहरुको मागबिना नै जबरजस्ती ट्रंकलाइनको भार थोपरिएको भन्दै त्यसबापतको शुल्क नतिर्ने बताएका हुन्। सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा र मणिग्राम वितरण केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगीले प्राधिकरणले आन्तरिक लोड मिलान तथा फेज सिक्वेन्स मिलाउने नाममा जोडेको सर्किटकै कारण ६६ प्रतिशत बढी महशुल लगाएर कलकारखाना धरापमा पार्न खोजेको बताए। बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगमा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले ३० करोड बढी बक्यौता बिल पठाएको छ। गत फागुन ८ गते ३५ दिने सूचनामार्फत छुट बिल भुक्तान गर्न भनिएको छ। तर करिडोरका उद्योगीले भने सरकारले जबरजस्ती गरे उद्योग बन्द गरेर सडकमा निस्कने चेतावनी दिएका छन्।
उद्योगीले आफूहरुलाई टं«क लाइन नचाहिने भन्दै साधारण लाइन जोड्न माग समेत गरेका छन्। यसअघि उद्योगीले प्रतियुनिट आठदेखि १० रुपैयाँ महशुल तिर्दै आएको बताएका छन्। तर ट्रंक लाइनको महशुल प्रतियुनिट १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ बमोजिम ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै पनि माग वा सम्झौता नगरेको दाबी उद्योगीको छ। लोडसेडिङमुक्त हुनुअघि र पछि पनि अन्य गैरऔद्योगिक ग्राहकसरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेको उद्योगीको भनाइ छ। ट्रंक लाइनको माग नगरेको र सो सरहको सुविधा पनि नलिएकाले विनियमावलीमा लेखिएको मासिक शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
प्राधिकरणले २०७५ वैशाखदेखि यो करिडोरमा ट्रंकलाइन जोडिएको भन्दै २०७५ वैशाखदेखि २०७६ मंसिरसम्मको ट्रंकलाइन बापतको छुट बिल गत फागुनमा पठाएको हो। तत्कालीन समयमा उद्योगले खपत गरेको विद्युत् महशुल डिमान्ड चार्जसहित उद्योगीले प्राधिकरणकै बिल अनुरुप चुक्ता गरिसकेका छन्। उत्पादित वस्तु बिक्री गरेर लेखा परीक्षण सकेपछिको अवस्थामा दुई वर्षअघिको भनिएको बिल तिर्न नसक्ने अडानमा उद्योगी छन्। सरकारले आफ्ना कुरा नसुने उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उद्योगी बताउँछन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले उच्च दररेटको विद्युत् महशुलका कारण उद्योगको उत्पादन लागत बढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको बताए।
‘दुइ वर्षअघिको बक्यौता भनिएको करोडौको बिल तिरेर उद्योग चल्न सक्दैनन्। छुट बिलका नाममा पठाइएको शुल्क मिनाह गरियोस र करिडोरबाट ट्रंक लाइन हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ न्यौपानेले भने। देश नै लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा ट्रंक लाइनका नाममा चर्को शुल्क असुल्न नहुनेमा उनले जोड दिए। ‘वर्षौंदेखि साधारण लाइनबाटै चलेका उद्योगलाई ट्रंक सुविधा चाहिएको छैन र प्राधिकरणले जबरजस्ती गर्न पनि मिल्दैन,’ न्यौपानले भने। पञ्चकन्या गु्रपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणले ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगीलाई आतंकित पारेको बताए। ट्रंक लाइनकै कारण एउटा उद्योगलाई पर्ने ५० लाखदेखि ७० लाखसम्मको अतिरिक्त भार थेग्न नसक्ने शाहुले बताए। करिडोरका २२ उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। पाँच हजार बढी श्रमिक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्।
विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले तत्कालीन समयमै उद्योगीलाई ट्रंकलाइन जोडेको जानकारी दिइएको बताए। समस्या समाधानका लागि केन्द्रबाटै पहल हुनुपर्ने भन्दै उनले तत्कालका लागि विद्युत् नियमन आयोग बनिसकेकाले आयोगको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए। ‘आयोगले निर्णय नगरेसम्म बक्यौता महसुल छुट हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ झाले भने। प्राधिकरण नयाँमिल वितरण केन्द्रका प्रमुख कमर अलि खाँले उद्योगीका माग जायज भए पनि केन्द्रीय स्तरबाटै समाधान निकाल्नु पर्नेमा जोड दिए। ‘उद्योगी अन्यायमा परेकै हुन्, तर हाम्रो लेबलबाट केही गर्न सकिँदैन, माथिबाटै समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने।
समस्याको मूल जरो
यो करिडोरका उद्योगमा २०७४ फागुन अघिसम्म बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा शाखा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पुर्याइएको सर्किट थियो। लोडसेडिङको चर्को मारबाट गुज्रिरहेको भैरहवा सहरलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन २०७४ को चैतमा सो सर्किट काटियो र भैरहवा क्षेत्रमा वितरण गरियो। अमुवालाई भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अलग गरिएपछि माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन भरौलिया सबस्टेसनबाट अमुवासम्म सर्किट जोडियो। आन्तरिक लोड मिलान तथा फेज सिक्वेन्स ब्यालेन्सका लागि सो सर्किट जोडिएपछि करिडोरका उद्योग ट्रंक लाइनअन्तर्गत परे। २०७२ अघिकोे विद्युत् विनियामावलीले एउटा सबस्टेनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म लगिने सर्किटलाई ट्रंक लाइन परिभाषित गरेको छ।
सोही परिभाषा अनुरुप प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा ट्रंक लाइन जोडिएको भनेर सामान्य जानकारीसहितको पत्र उद्योगीलाई पठाएको थियो। तर त्यसपछि उसले टं«क लाइनबापतको महशुल बिल भने काटेन। उद्योगीसँगको अनौपचारिक भेटमा भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेश झाले ट्रंक लाइनबापतको ६६ प्रतिशत महशुल तिर्न नपर्ने र त्यसका लागि आफूले केन्द्रमा कुरा मिलाउने आश्वासन उद्योगीलाई त्यतिबेलै दिएको स्रोतको दाबी छ। उद्योगीले पनि तत्कालीन समयमा झाको अश्वासन पत्याए। लगत्तै २०७५ मा देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरियो। योसँगै उद्योगी ढुक्क भए। प्राधिकरणले पठाएको बिल चुक्ता गर्दै गए।
प्राधिकरणका अधिकारीले नियम संगत ढंगबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा करिडोरका उद्योगी मारमा परेका हुन्। औद्योगिक उत्पादनको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत अनुरुप तय गरिन्छ। त्यसमा ऊर्जा तथा इन्धन लागत मुख्य मानिन्छ। तर यो करिडोरका उद्योगीलाई झन्डै दुई वर्षअघिको बक्यौता रकम भन्दै लाखौको बिल प्राधिकरणले पठाएको छ। प्राधिकरणको यस्तो रबैयाले उद्योगी आत्तिएका छन्। करिडोरका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दुइ वर्षअघिको बिल भुक्तानी अब कहाँबाट गर्ने। हिसाब मिलान कसरी गर्ने ? सरकारले हाम्रा कुरा नसुने उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प हामीसामु छैन,’ श्रेष्ठले भने।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७६ ०३:२५ बुधबार
