गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएर सोमबार साँझ यो सामग्री तयार गर्दासम्म विश्वका एक सय ६० मुलुकमा पुगेको नोवेल कोरोना भाइरस (कोडिभ–१९) संक्रमणको दुष्प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.५ प्रतिशत बिन्दुले खुम्च्याउने अनुमान छ। संक्रमण रोकथामको प्रयासस्वरुप मानिसको आवागमनमा रोक लाग्दा विश्वभरको पर्यटन उद्योग लगभग शून्यको स्थितिमा पुगेको छ। आजका मितिसम्म नेपालमा एकजनामा बाहेक कोभिड–१९ नभेटिए पनि विश्वव्यापी संक्रमणको प्रभावले अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरुमा धक्का लाग्न थालिसकेको छ। यसको दुष्प्रभाव लामै समयसम्म रहन सक्ने आशंका छ। यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिले सोमबार कोभिड–१९ बाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने दुष्प्रभाव र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा आर्थिक क्षेत्रका अगुवा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। उनीहरुका विचार जस्ताको तस्तैः
जोखिमलाई अधिमूल्यन नगरौं
युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री
अहिले हामी जोखिमलाई अधिक मूल्यांकन या अवमूल्यन दुवै गर्ने अवस्थामा छैनौं। जोखिमलाई अधिमूल्यन वा ओभर इस्टिमेट गरियो भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। जसले गर्दा हाम्रो विद्यमान संस्थागत प्रबन्ध खल्बलिने डर हुन्छ। यसले आपूर्ति र आवागमन प्रणालीको साथै सम्पूर्ण जनजीवनलाई असर पार्ने हुन्छ। अतिकति अन्डरइस्टिमेट गरेपनि जोखिम छिमेकी मुलुकमा समेत देखिएकाले त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिएकाले पनि समस्या कायमै छ। जोखिम जति छ, त्यत्ति मात्रै व्याख्या गरौं। जोखिमको व्याख्याबढी पनि नगरौं, कम पनि नगरौं। हामी सोझै प्रभावित नभएपनि हाम्रो अन्तरआबद्धता र छिमेकी मुलुकको कारणले यहाँ प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र छिमेकी मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारण व्यापार, लगानी श्रम, पर्यटन र पुँजीप्रवाहमा कुनै न कुनै ढंगले असर पारिरहेको छ। प्रत्यक्ष असर हेर्ने एउटा पाटो छ, प्रत्यक्ष असर धेरै र ठूलो नै हुन्छ। त्यस्तै गरी अप्रत्यक्ष असर हेर्ने पाटो अर्कै हुन्छ। अप्रत्यक्ष असरको अनुमान हामीले गर्दैछौं।यद्यपि आजको मितिसम्म अर्थात फागुन मसान्तसम्मको अवधि हेर्दा व्यापारको हाम्रो स्थिति अघिल्ला ६–७ महिनामा जे थियो, आठौं महिनामा पनि त्यही छ। औसत हाम्रो व्यापार आठ प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र तीन प्रतिशतले घट्दै आइरहेको थियो। प्रतिस्थापन तथा अन्य कतिपय वस्तुको आयात निरुत्साहित गरेकाले पनि आयात घटेको हो।
फागुनमा आयात चाहिँ दुई वा तीन प्रतिशतले घटेको छ। त्योभन्दा ठूलो अंक छैन। निर्यात करिब २३ प्रतिशतले बढेकै छ। यसको वृद्धिदर तीन प्रतिशतले घटेको हो। त्यसको स्वाभाविक असर आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कमा र वस्तुमा परेको छ। जसले गर्दा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व घटेको छ। आन्तरिक राजस्व समग्रमा राम्रै छ।
फागुनमा भएका आर्थिक गतिविधिको असर चैतमा प्राप्त हुने राजस्वमा देखिने गर्छ।त्यसैले यसको असर अबको केही दिनभित्रै देखिन थाल्नेछ। यो समस्या प्रोटक्टर हुन्छ कि सर्टलिफ्ट भन्ने छ। भी–सेप नभई एल सेप हुन्छ कि ब्रोडर यू–सेप हुन्छ। जे भए पनि हामी यू–सेपकै रिकभरीमा जान सक्छौं। सम्भाव्य नोक्सानी न्यून गर्न सक्छौं। अहिले सार्वजनिक तथा वित्त क्षेत्रमा देखिएको केही कुरा भन्न चाहन्छु। राजस्वमा अहिलेसम्म ठूलो प्रतिकूल असर परिसकेको छैन। जुन ट्रेन्ड हो, त्यही अनुसार नै छ। अहिलेसम्म राजस्वको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको छ। हाम्रो नीतिले नै आयातलाई निरुसाहित गर्ने काम गरेको हो।पछिल्लो समय अघि बढेका परियोजना भने प्रभावित भएका छन्।
चिनियाँ कन्ट्र्याक्टर, लगानीकर्ता र विज्ञको बाक्लो उपस्थिति रहेका निजी तथा सार्वजनिक आयोजना पक्कै पनि केही हदसम्म प्रभावित छन्। नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्केका अधिकांश चिनियाँ कामदार तथा विज्ञ फर्किन पाएका छैनन्। त्यसले गर्दा हाम्रो पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने नै भयो। निजी क्षेत्रका मूलतः जलविद्युत् र अन्य आयोजना प्रभावित भएका छन्। कोरोना भाइरसको कारणले निर्माण क्षेत्र अलि संकुचित हुन्छ कि भन्ने डर छ। अहिलेसम्म उद्योगमा खासै ठूलो असर परेको छैन। औषधीको अधिकांश कच्चा पदार्थ चीनबाट आउने भनिराख्दा अहिले हामीसँग कच्चा पदार्थको स्टक छ।
भारतबाट आउने कच्चापदार्थ र औषधीको आपूर्ति राम्रो छ। औषधी व्यवसायीले पनि तत्काललाई कुनै समस्या छैन भनेको अवस्थामा उत्पादनमा अहिले कुनै प्रकारको समस्या छैन।नयाँ उद्योग खोल्न र क्षमता विस्तार गर्न भने पर्ख र हेरको अवस्थाबनेको छ। फाइनान्सको क्षेत्रमा हुने विकृति रोक्न खोजेका थियौं। जसअन्तर्गत संरचनागत र व्यवस्थापनको रूप सुधार्न खोजेका थियौं। त्यसले केही असर देखिएको हो। बैंकमा एउटा र कर कार्यालयमा अर्काे विवरण प्रस्तुत गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्न खोज्यौं। त्यो गर्न नसके न व्यवसाय पारदर्शी हुन्छ, न बैंकको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेरै व्यवस्थित गर्न खोजेकै हौं।
हाम्रो उद्देश्य स्वच्छ र पारदर्शी गराउनकै लागि थियो। जसले केही व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको थियो। त्यसकै कारण सुरुमा क्रेडिट टेकअप केही ढिला भएकै हो। यो वर्ष अघिल्लो वर्ष जस्तै क्रेडिट टाइट भएको भने होइन। त्यसलाई सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै ढंगले हेर्न पनि सकिन्छ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था सहज छ। करिब ६०–७० अर्ब रूपैयाँ बैंकहरूसँग अतिरिक्त फन्ड छ। अन्तरबैंक दर दुई प्रतिशत जति छ। बैंकले सरप्राइज हुने गरी ब्याज बढाएका छैनन् भन्ने मेरो अनुमान छ। बैंकिङ क्षेत्र साढे तीन प्रतिशतभन्दा धेरै छैन। कृषि पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनमा ३३ प्रतिशत जति छ। पर्यटन क्षेत्र ठूलो भए पनि ५–७ प्रतिशत मात्रै पोर्टफोलियो हो। लोन लस प्रोभिजन कतिपय लोनलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नेछौं। बैंकिङ क्षेत्रबारे अहिल्यै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। सबैभन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्र हो। ठिक भयो भने पनि तत्कालै तयार हुन सक्दैन। फेरि पुनर्संरचनादेखि नै तयारी गरेको खण्डमा अर्काे सिजन गुमाउने छैनौं। हामीले अफसिजनमा पनि भारतीय र चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुप-यो। हामीले कोरोनामुक्त भएको अवस्थामा फेरि चिनियाँ पर्यटक ल्याउन सके धेरै हदसम्म सहज हुन्थ्यो।
हामीसँग विपत्ति सामना गरेको धेरै अनुभव छ। सशस्त्र द्वन्द्वदेखि भूकम्प र नाकाबन्दी जस्तो समस्यासँग पनि जुधेका हौं। हामी अनुभवको हिसाबले धेरै अगाडि छौं। खालि एक्प्लोड हुने अवस्थामा पुग्यौं भने हाम्रो तयारीले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मात्रै हो।
मिडियामा असर पर्ने भनेको त विज्ञापन नै हो। सरकारले पर्यटनजन्य प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। तर अरूमा गरेको छैन। रिटेल र ट्रेडमा केही असर परेको छैन। त्यो कुरा मैले भ्याटबाट हेरिरहेको छु।मिडियाले रेस्पोन्सिभ काम गरिरहेकोले पनि भयावह स्थिति छैन। मिडियाले पनि आफ्नो बिजनेसको संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा मिडिया क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्न।
सहभागीको चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा:
हामीले कोरोना भाइरस जस्तै विपत्तिको सामना नगरे अन्य विभिन्न खालका समस्यासँग जुध्दै आइरहेका छौं। हामीसँग विपत्ति सामना गरेको धेरै अनुभव छ। सशस्त्र द्वन्द्वदेखि भूकम्प र नाकाबन्दी जस्तो समस्यासँग पनि जुधेका हौं। सरकारले विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा रुग्ण उद्योगलाई समस्या पर्दा आवश्यक नीति बनाएर सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ। यसअघि पर्यटन तथा रुग्ण उद्योग समस्यामा पर्दा सो सम्बन्धी नीति बनाएरै उद्धार गरेको थियो। अहिले पनि वास्तविक समस्यामा पर्ने उद्योगी, व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नीतिमा सरकार छ। हामी अनुभवको हिसाबले धेरै अगाडि छौं। खालि एक्प्लोड हुने अवस्थामा पुग्यौं भने हाम्रो तयारीले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मात्रै हो।
संक्रमण विस्तारै कम हुँदै जाने आस गरिएको छ। अहिले भारतमा पनि क्रमशः कमै भइरहेको छ। विमानबाट आउनेमा कोरोनाको खासै समस्या छैन। भारतमा आउटब्रेक नहुँदासम्म हामी सुरक्षित रहनेछौं। त्यसैले योभन्दा विषम परिस्थिति आएको खण्डमा के के तयारी गरेर बच्ने भनेर उपाय अवलम्बन गर्ने हो। कोरोना भए पनि नभए पनि औषधीजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउने हाम्रो यसअघिकै लक्ष्य हो।
हामीले घटीमा एक दर्जन औषधीमा आत्मनिर्भर हुने निर्णय ग-यौं। अहिले औषधीजन्य उत्पादनमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छौं। हामीले बजेटसम्म औषधीजन्य उद्योगलाई केही छुट दिने कुरा खोजिरहेका छौं। यो आफैंले उत्पादन क्षमता बढाउने उपयुक्त समय हो। सरकारले जुन–जुन व्यवसायमा समस्या देखिएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ नै कर छुट र सहुलियत दिने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले कर फिर्ता लगायत कार्यक्रम ल्याएर भए पनि व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्र्नेछ। हामीकहाँ निर्यातमा सहुलियत दिने नीति नै छ। जहाँ–जहाँ व्यवसायीलाई समस्या भएको छ, त्यही ठाउँमा सहयोग गर्ने नीति अलम्बलन गर्नेछौं। अहिले ब्याज अनुदान समेत दिनेछौं। बैंकको ब्याज अनुदान दिने क्षेत्र पनि तोकेका छौं।
अब हामीले विद्युत् प्राधिकरणको बिजनेस प्लान अनुसार निर्यात गर्ने बिजुलीभन्दा यहाँ उपभोग गर्नेलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनेछौं। कुन कुन व्यवसायलाई कस्तो कस्तो असर परेको छ, सोही अनुसार आवश्यक सहुलियत या कर छुट दिनेछौं। राष्ट्र बैंकलाई पनि लचकता अपनाएर अघि बढ्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छौं। अहिले स्वास्थ्य समस्या बढ्यो भनेर स्वास्थ्य बिमामा लगानी नगर्ने/गर्ने भन्ने हुँदैन। कोरोनाको रिस्क भयो भन्दैमा बिमा नगरेर हुँदैन नि ! व्यवसाय गर्ने हो भने साथीहरू, सिजन हेरेर होइन, सदावहार गरौं।
व्यवसायी र बिमा व्यवसायीलाई समस्या परेको भए सरकारले आवश्यक सम्बोधन गर्छ। हुँदैन, यो भनेको व्यवसायिक इथिक अनुसार भएन। त्यसैले व्यवसायीले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिन निकै आवश्यक छ। अरू केही समस्या भए हामी सम्बोधन गर्न तयार छौं। अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारको इन्डेक्स हेरेर यहाँ अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन। हामी यहाँकै इन्डेक्स हेरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको वातावरण हेरेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सेयर बजारलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
रेमिट्यान्सको च्यानल ब्रेक नहुनेतर्फ पनि सचेत छौं। अहिले हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई तालिम र अन्य सुविधा दिएर पनि, छोटो तालिम दिएर पनि लेबर मार्केटमा लिंक गर्ने तयारीमा छौं। अहिले डिमान्ड क्षणिक रूपमा मात्रै बढेको हो। केही समयपछि डिमान्ड र सप्लाई सहज रूपमा आउनेछ। सरकार सहुलियत पसल सञ्चालनतर्फ पनि केन्द्रित छ। सरकारले स्वयंसेवकलाई पनि आह्वान गरिरहेको छ। हामी अहिलेको अवस्थामा संत्रस्त हुन हुँदैन। अहिले हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमै छौं। असर परेको क्षेत्रमा मूल्यांकन गरेर निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार छौं। अहिले नाफा खाएर व्यवसाय गर्ने होइन। सप्लाई सहज रूपमा गर्नेछौं। अहिले प्रेस, व्यवसायी, प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले हामी एकजुट भएर नै अघि बढ्नेछौं।
सरकारले कडा कदम चालेन
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि कडा कदम चालेको छैन। आम नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छैन। सरकारको तयारी पर्याप्त भएको छ कि छैन ?
विगतका आर्थिक संकटमा मिडिया क्षेत्र प्रभावित भएको थिएन।यसपालि भने मिडिया क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। अहिले मिडिया क्षेत्रको ठूलो आम्दानी भनेको नै विज्ञापन हो। त्यो पनि प्रभावित भएको छ। यतिबेला मिडिया मात्रै होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब सरकारले कस्तो खालको आर्थिक नीति लिन्छ।त्यो हेर्ने बेला भएको छ। समग्र क्षेत्र नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले सरकारको राजस्व र स्रोत दुवै घट्ने अवस्था छ।त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति परिचालन गर्नुपर्छ।
भारत लक डाउन भए नेपालमा अभाव
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–नेउवामहासंघ
संसारमा नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ भएर आए पनि नेगेटिभ भएर गइसकेको छ। हालसम्म एकजनामा देखिएको संक्रमण ठिक भएर गइसकेको छ भने त्यसयता एकजनामा पनि संक्रमण देखिएको छैन। तर कोभिड–१९ ले केसम्म गर्छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौं। र संसारमा बढ्दै गएको यसको गतिलाई पनि हामीले सहजै अनुमान लगाइसकेका छौं।
नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा यसको बढी असर पर्ने देखिन्छ। सरकारले ठूलो अपेक्षासहित आयोजना गरेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई कोरोनाले असर पारेको छ। धेरैजसो होटेलको अकुपेन्सी घटेर आएको छ। भ्रमण वर्षलाई मध्येनजर गरेर धेरै उद्योगी, व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेका थिए। उक्त लगानी अहिले जोखिममा आइसकेको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ। खाद्यान्न लगायत सामान भारत लगायत देशबाट आयात हुँदै आएको छ। भोलिको दिनमा भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढेर ‘लक डाउन’ हुने स्थिति आयो भने नेपालमा खाद्यान्न लगायतको तुरुन्त अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको असरले बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित हुन्छ। अहिले संक्रमणको असर डलरमा समेत परिसकेको छ भने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि धेरै बढेर गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यमा देखिने छ।
हरेक देशले उद्योगीहरूलाई जग्गा, बिजुली, कर्जाको ब्याजदर लगायतमा सहुलियत दिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा लोडसेडिङको अन्त्य भइसक्दा र अबको केही वर्षमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुगिसक्दा समेत उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन सरह अतिरिक्त शुल्क लिने राखिराखेका छौं। यस्ता कुराले भारत, चीन लगायत देशबाट रियल सेक्टरमा लगानी गर्न पक्कै सजिलो छैन। नेपालको निजी क्षेत्र बढी ट्रेडिङतिर गयो, उद्योगतिर कम भयो भन्ने दोष पनि लगाइन्छ, तर उद्योगमा अहिले सम्भाव्यता कम छ त्यसकारण उद्योगमा लगानी पनि कम छ।
सबै क्षेत्रमा एकसाथ असर
बिमला राई पौडेल, सांसद
अहिले एकदमै सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ। कोरोना भाइरस देखिएको छैन तर हल्ला भित्रभित्र भुसको आगो सल्किए जस्तै भएको छ। आर्थिक क्षेत्रको प्रभावलाई हेर्दा अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने अरूअरू खालको विपत्ति कुनैले निर्यातलाई असर गर्छ, कुनैले आपूर्तिलाई तर यो कारोनाजस्तो स्वास्थ्यसँग जोडिएको विपत्तिले दुवैलाई एकैचोटि असर गर्दोरहेछ। चाइनाको अनुभव हेर्दा भाइरसलाई आर्थिक लागतले नियन्त्रण गरेको र सफल पनि भएको देखिन्छ। हामी पनि त्यसरी जाने हो भने धान्नै सक्दैनौं, बाँच्नै सक्दैनौं, त्यसले गर्दा यो बढी जोखिमपूर्ण छ।
यसले निर्माण क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र न्यून आय वर्गलाई बढी प्रभाव पार्छ। हामीले हिजो पनि संसदमा कुरा उठायौं। मन्त्रीज्यू आफैं पनि सामाजिक सुरक्षाको वकालत गर्दै आउनुभएको छ। रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारको ७० प्रतिशत आम्दानी उपभोगमा गएको हुन्छ। रेमिट्यान्समा कमी आउँदाबित्तिकै त्यो समुदायले उपभोग घटाउनैपर्ने हुन्छ। त्यसको असर पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पर्छ। त्यो स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पर्यटन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनशक्तिले काम पाएन भने खानै सक्दैन। अहिले दुईवटा अवस्था देखापरेको छः एउटा काम गरेर खानेले बजारमा चाहेको बेलामा खाद्यान्न पाउन नसक्ने अवस्था छ, किनकि बजारमा सामान लुकाउन थालिसकेको छ। अर्को प्रशस्त पैसा हुनेले धेरै सामान किन्ने प्रवृत्तिले आपूर्तिमा असर पु¥याएको छ। सरकारले आपूर्ति कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ।
हामी चाडवाडको समयमा सुपथ मूल्य पसल भनेर खोल्छौं। अहिले विपतको बेलामा पनि त्यो अवधारणामा सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। ठाउँठाउँमा नागरिकको पहुँच हुने ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल खोल्न अहिलेदेखि नै पहल गर्नुपर्छ। यसले अहिले कमाएर अहिले खाने समुदायलाई राहत मिल्छ। अर्को लोन प्याकेज हुन्छ कि ! सामाजिक संरक्षणको कुनै न कुनै खालको अनुदान जसले आपत परेको बेला आपूर्ति सहज गर्छ, त्यस्तोमा अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणको लागि आपूर्तिमा काम गर्ने पसललाई अनुदान दिन सकिन्छ। अत्यावश्यक सामग्री किन्न नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि अहिले नै पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ। भाइरस आफैंले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने होइन, यसको प्रभाव रोक्न हामीले के रणनीति बनाउँछौं त्यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने हो।
अरू देशले के रणनीति अपनाए, त्यसको प्रभाव हामीमा पनि देखिएको छ। पहिलो काम सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबैले भाइरस फैलन नदिन के रणनीति अवलम्बन गर्दैछौं, त्यो रणनीतिमा के च्यानलहरू छन्, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ। त्यसमा राम्रोसँग छलफल गरेर प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यस क्षेत्रलाई हामी के सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुराको गृहकार्य हुन जरुरी छ। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। विगतमा भएका लामालामा आन्दोलन तथा बन्दको समयमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दा राम्रो आम्दानी भएका व्यवसायीका छोराछोरी समेत आर्थिक अभावको कारण विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। जागिर गर्नेहरूको त तलब आउला, व्यापार–व्यवसाय गर्नेलाई एकदमै असर गर्छ। तसर्थ व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत अनुदान दिनु राम्रो हुन्छ।
रेमिट्यान्सका भरमा, ज्यालादारीमा वा सेवा क्षेत्रको भरमा बाच्नुपर्ने नागरिकको लागि एकातिर आपूर्ति सहज बनाउनेतर्फ ख्याल गरौं, अर्कोतिर किन्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि सहयोग गरौं। अहिले पनि नागरिकलाई व्याक्तिगत सरसफाइका कुरा, भिडभाडमा जानु हुँदैन भन्ने कुराको सूचना त दिएका छौं तर मलाई कोरोनाभाइस लाग्यो कि भनेर शंका लाग्यो भने कहाँ जाने भन्ने कुरामा मै अलमलमा छु।
आम नागरिकलाई त थाहै छैन। तसर्थ सर्भिस प्वाइन्ट ठाउँठाउँमा राख्ने, व्यापक रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा अभियान नै चलाउनुपर्छ। त्यस्तै, कुन अत्यावश्यक सामग्री सेवा आवश्यक पर्दा कहाँ जाने भन्ने कुराको लागि रिलिफ सेन्टर पनि तत्काल बनाउनुपर्छ।
गरिबी बढाउन सक्ने ठाउँमा ध्यान दिउँ
विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
मेरो विचारमा यो वर्ष कर धेरै लगाउनु हुँदैन। खासगरी यसले विभिन्न उद्योगमा नकारात्मक असर गर्छ। कुनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कोरोनाको प्रभाव छोटो समयको लागि मात्रै भयो भने त डराउनु परेन। तर अहिलेको लागि गरिबी बढाउन सक्ने ठाउँहरूमा ध्यान दिनुपर्ला। अर्को मूल्य नियन्त्रण जति सकिन्छ गर्नको लागि त्यसको मेकानिज्म समेत पत्ता लगाउनुपर्छ।
औद्योगिक उत्पादनमा समेत केही समस्या छ। उत्पादन बढिरहेको छ भने अलिकति हामीलाई चल्न सजिलो छ। धेरै गर्न नसकिए पनि बढी प्रभाव परेका उद्योगहरूलाई तत्काल अनुदानको व्यवस्था गर्ने र दोस्रो लागत कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारका केके औजार छन्, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन मात्रै मिल्दैन। अर्थमन्त्रीले समन्वयकारी भूमिका खेलेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई पेल्न समेत मिल्दैन। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रो–एक्टिभ भूमिका खेल्नेपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले उद्योग कलकारखानालाई ध्वस्त हुनबाट जोगाउन र अत्यधिक मूल्यवृद्धि रोक्न पनि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक भइसक्यो।
सरकार तयारी अवस्थामा छैन
उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष–नेउवामहासंघ
भी, एल र यू–सेप सरकारको अहिलेको क्रियाकलपमा निर्भर हुन्छ। यू–सेप बेस्ट सेफ हो तर यसका लागि सरकारले पूर्व प्रतिरोधात्मक काम गरेको छैन। मैले नागरिकको हैसियतमा भन्नुपर्दा सरकार अहिले तयारी अवस्थामा छैन। टेकुस्थित शुक्रराज अस्पतालमा दैनिक ५–६ वटा टेस्ट हुन्छन् तर छिमेकी मुलुक भारतसँगका चारवटा अव्यस्थित नाका अहिलसम्म पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैनन। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएको अवस्था छ।
केही दिनअघि एउटा मान्छे उपचार गर्न अस्पताल गएछ, उसलाई कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा कुनै पनि अस्पतालमा भर्ना लिन नमानेपछि ग्रान्डीको आइसियूमा भर्ना गरिएछ। यस्तो खालको अवस्थालाई सरकारले सम्हालिदिने हो भने नेपालमा कोरोना फैलिँदैन।
अहिले मान्छेहरू त्रासको अवस्थामा छन्। सबैले आफ्नो ल्याकत अनुसार सामग्री किनेर थन्क्याइरहेका छाैं। तीनदेखि ६ महिनासम्म समस्या यथावत रहे के हुन्छ ?
अहिले रिटेलिङमा केही समस्या छैन। भोलिका दिन हामीसँग भएको सामग्री सकियो भने के गर्ने ? उपलब्ध औषधी, खाद्यान्न सकिएपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्छ। यसको प्रभाव उद्योगी, व्यापारीलाई पनि परेको छ। चैत मसान्त आउँदैछ। तीन महिनापछि असार मसान्त आउँछ। चैतको लागि केही गरी जोहो गरौंला। असार मसान्तमा कसरी गर्ने ? ब्याज तिर्न त ससस्या छ भने कर्जा कसरी तिर्ने ?
बजारवाट पैसा आउन छोडेको छ। अहिले औषधी, खाद्यान्नको रिटेलिङमा समस्या नहोला तर मुलुकको पर्यटकीय क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव परिसकेको छ। अवस्था यस्तै रहने हो भने उनीहरू व्यवसाय बन्द गर्ने मनसायमा छन्। त्यसैले व्यवसायीका समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले कदम चाल्नु पर्छ।
गत वर्षको बजेटमा पेस गरिएको करिब १० खर्ब रूपैयाँ अहिले लगानी गर्ने समय आएको छ। मलाई त डर के छ भने कोरोना केही गरी सल्की राख्यो भने विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू बन्द हुन्छन्। भोलिका दिनमा औषधी, खाद्यान्न आपूर्ति कसरी गर्ने? यी विषयमा सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। दोस्रो विश्वयुद्धका बेला विश्व अर्थतन्त्रमा एक लाख ५० हजार करोड डलर घाटा भएको थियो। हरेक व्यक्तिले खरिद गर्ने सामग्रीको पाँच प्रतिशत मात्र खरिद कम गर्ने हो भने यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धि कति झर्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। अमेरिकामा फेडरल बैंकले ब्याजदर शून्यदेखि ०.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। ब्याजदर कम गर्ने विषयमा हामीले पनि सोच्ने बेला आएको छ।
ब्याज भनेको व्यापारमा नाफा भएर भुक्तानी गर्ने हो। हामीले अहिलको अवस्थामा उद्योग, व्यापारलाई प्राथमिकता दिएनांै भने यो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने करिब १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउँछाैं। अमेरिकामा एउटा कम्पनी संकटमा पर्दा अमेरिकी सरकारले बिलियन डलर लगानी गरी माथि उठ्न सहयोग गरेको थियो। नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ। दुहुनो गाईलाई कहिले पनि लात हान्नु हुँदैन। कहिले पनि घाँस खुवाउन बिर्सनु हुन्न।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०२:५९ मंगलबार