काठमाडौं - सामान वा वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिइने अग्रिम आयकर अव्यवहारिक भएको भन्दै रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले उक्त आयकर खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सामान बिक्रीबाट व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुँदै अग्रिम रूपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आइपरेको गुनासो उनीहरूको छ। सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने रांगा, भैसी, खसी बोका, भेडा, च्यांग्रा, जीवित, ताजा तथा फ्रोजन माछा, ताजा फूलहरू, ताजा तरकारी, आलु प्याज, सुक्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न, ताजा फलफूलमा कायम मूल्यमा पाँच प्रतिशत र मासु, दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा आँटा तथा जडीबुटी, उखु र वनस्पतीजन्य उत्पादनमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार विन्दुमै असुल उपर गर्दै आएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँचको आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघको आतिथ्यतामा हालै तिलोत्तमा आयोजना गरिएको कर तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए। उनीहरूले तीनै तहका सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी व्यवसायीको हो जस्तो गरी कर लगाइएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। व्यवसायीले ऐन, कानुन, नीति नियम मानेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए। सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) र भन्सारमा असुल गर्ने अग्रिम आयकरले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो गरे।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम तहगत रूपमा लगाउनु पर्ने, पहिलो ठूला र सक्षम उद्योग व्यवसायलाई र बा“की अन्य उद्योग व्यवसायलाई बिस्तारै लगाउनु पर्ने सुझाव सो अवसरमा दिइयो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानी प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले बनाइदिनु पर्ने, एउटै माल वस्तुको आयातमा भन्सारैपिच्छे फरक दररेट कायम हुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परेको, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि करमार्फत निजी क्षेत्रलाई कस्नेतर्फ तीनै तहका सरकार उद्यत रहेको, विद्युत् कार्यालय भैरहवा शाखाले आफ्नो आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइनमा परेको भनि हाल आएर पूर्वजानकारी नदिई ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी बिल जारी गर्दा उद्योगी व्यवसायी त्रसित भएको लगायतका समस्या राखेका थिए।

सामान बिक्रीबाट व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुँदै अग्रिम रूपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आइपरेको गुनासो

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले व्यवसायीले उठाएका मुद्दाहरू गम्भीर प्रकृतिका रहेको बताउँदै यी समस्या समाधानका लागि महासंघले पैरवी गर्ने आश्वासन दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिबारे महासंघले समयमै व्यवसायीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाउँदै महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका प्रदेश अध्यक्ष तिवारीले व्यवसायीले दिएको सल्लाह र सुझावअनुसार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले सरकारका कर्मचारीको गल्ती कमजोरीको सजाय उद्योगी व्यवसायीलाई हुन लागेको जानकारी दिँदै ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगहरूलाई लगाइएको विद्युत्मा अतिरिक्त शुल्क कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए।

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सामान आयात गर्दा भन्सारमै लिइने अग्रिम आयकर खारेजीको माग गर्दै भन्सारमै लिइने अग्रिम आयकर, सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टमलगायत सरकारले लागु गरेका कार्यक्रमले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको दुःखेसो गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रत्येक वर्ष बजेटअघि उद्योगी व्यवसायीका सुझाव संकलन गर्दै आएको र यो वर्ष अलि अगाडिदेखि नै सुझाव संकलनका काम सुरू गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछानेले बताए। उनले जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघमार्फत संकलन गरिएका सुझावलाई संघीय सरकारको बजेट तयारीका क्रममा सुझावका रूपमा पठाउने समेत जानकारी गराए।

तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजबहादुर क्षेत्री, तिलोत्तमा उवासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, सल्लाहकार चन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव कमल कंडेल लगायतले बोल्दै सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले दिएका सुझाव र भोगेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्न महासंघलाई आग्रह गरे।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०३:३५ बुधबार