काठमाडाैँ - मुलुकका बैँक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएका छन्। सरकारले कृषि कर्जा पाँच प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्नुपर्ने नीति लागू गरेपछि यस क्षेत्रमा कर्जा बढेको सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थाले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको अर्धवार्षिक समिक्षाअनुसार बैँंक तथ वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेका छन्। राष्ट्र बैँकका अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म फलफूल, नगदेबाली, तरकारी, सुर्ती, शित भण्डारण, पुष्पखेती, किटनासक औषधि, मलखाद, पशुपक्षी, सिँचाइ, मौरीपालन, बीउबिजन, च्याउखेती, दुग्ध उत्पादन, माछापालन लगायत क्षेत्रमा कृषि शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको हो।

कृषि कर्जा शीर्षकमा यसअघि सहुलियत ब्याजमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँने व्यवस्था रहेकामा ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ शंसोधन गरी कर्जाको सीमा वृद्धि गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहुलियत ब्याजमा सात करोड रुपैयाँसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशु कर्जा लिन सकिन्छ। राष्ट्र बैँकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पुशपालन कर्जाका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच करोडसम्मको कर्जा आफैंले दिन सक्छन्। तर, उक्त रकमको सीमाभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समिक्षाअनुसार सो अवधिमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाएका छन्। सो अवधिमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा ९.४ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ८.९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा १०.६ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेको राष्ट्र बैँकले जनाएको छ। त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा ८.६ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशतले कर्जा बढेको थियो।

राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यस अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा आलु आवको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १५.१ प्रतिशतले बढाएका छन्। सोही अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४.९ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी, चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) शीर्षकमा १३.५ प्रतिशतले कर्जा बढेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। गत आवको सोही अवधिमा घरजग्गा धितो शीर्षकमा ६३.१ प्रतिशत र चालु सम्पत्ति शीर्षकमा १४.५ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको थियो। राष्ट्र बैँकका अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म १५.८ प्रतिशत आवधिक कर्जा, ५.४ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट कर्जा, २.४ प्रतिशत ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा, १०.१ प्रतिशत डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा, आठ प्रतिशत रियल स्टेट कर्जा, १.१ प्रतिशत हायर पर्चेज कर्जा र ०.६ प्रतिशतले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढेको छ।

व्यावसायिक कृषि र पशुपक्षीपालनका लागि कर्जा लिन किसानले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनीबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए। एनका अनुसार जडीबुटी, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, उखु, कफी, चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार, जौ, फापर, सिलामखेतीका लागि पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ। यी शीर्षकमा कर्जा लिन ऋणीले सञ्चालन गर्नै व्यवसायको परियोजनाको जग्गा धितोमा राखी कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था छ। सामूहिक जमानीमा कृषिबालीलाई धितोमा राखी बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ। यस शीर्षकमा कर्जा लिने किसानले बालीको बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

राष्ट्र बैँकका अनुसार सहुलियत ब्याजमा लिएको कर्जा पाँच वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्छ तर, विशेष परियोजनाका लागि बढीमा दुई वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। यी शीर्षकमा कर्जा लिँदा तीन महिनामा एकपटक बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। प्रवक्ता भट्टका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाले करिब दुई सय १२ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। हाल मुलुकभर २७ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, २५ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, २२ ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गका ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०१:५५ बुधबार