काठमाडौं - युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषबाट कर्जा लिएर समयमा नतिर्ने विभिन्न सहकारीका एक हजार पाँच सय सञ्चालकले स्थानीय तहबाट पाउने सेवा, सुविधा रोक्का गरिएको छ।

कोषले मुलुकभरका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सहकारीमार्फत कर्जा दिँदै आएको छ। यसरी लगानी गरेको करिब १८ करोड रुपैयाँ सहकारीले नतिरेपछि कोषले तिनका सञ्चालकलाई स्थानीय तहबाट दिने सुविधा रोक्न पत्राचार गरेको छ। कोषका अनुसार एक सय एक सहकारीका पदाधिकारी र सदस्य गरी १५ सय ५३ जनाकोे सुविधा रोक्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ।

कोषले समयमा ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, सरकारी धाराको पानी र बिजुलीसमेत नदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । कोषको निर्देशनपछि चारवटा सहकारीका ५८ जनाको सुविधा रोक्का भइसकेको र बाँकीको सुविधा रोक्ने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। सहुलियत ब्याजदरमा दिएको कर्जा नतिरेकाले सेवा, सुविधा रोक्नुपरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतमले बताए।

गौतमका अनुसार कर्जा असुलीका लागि कार्यक्षेत्रमा गएर ताकेता गर्दा पनि किस्ता र ब्याज नबुझाउने सहकारी सञ्चालकको सुविधा रोक्न पत्राचार गरिएको हो। ‘केही सञ्चालकको सम्पत्ति पनि रोक्का गरिएको छ,’ गौतमले भने।

भाखा नाघेपछि नियमित किस्ता नतिर्ने ९७ वटा सहकारीका पाँच सय ४९ जना पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ।

कोषको उद्देश्य अनुसार कर्जा लगानी नगर्ने, दुरुपयोग गर्ने, भाका नाघ्दा पनि कर्जा फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकको सेवा, सुविधा र कर्जा लगेर सदस्यलाई लगानी गरेको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सहकारीबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, राहदानी रोक्का गर्ने जस्ता कानुनी कारबाही अघि बढाएको कोषले जनाएको छ। सहकारीलाई ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै रकम नतिरेपछि कोषले तीनपुस्तेसहित सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।  सम्पत्ति र सेवा सुविधा रोक्का मात्र नभएर केही सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको कोषले जनाएको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर स्वरोजगारी सिर्जना गर्न कर्जा लगेको सहकारीले सदस्यलाई गरेको लगानी उठाउन नसकेपछि नतिरेको बताउँदै आएका छन्। कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा लगेको रकम सहकारीले लगानी गरेपछि ऋण लिएकाले बेवास्ता गर्दै रकम तिर्न आनाकानी गर्दा सहकारीका सञ्चालक पनि अप्ठेरोमा परेका छन्। मुलुकभरका सहकारीलाई कोषले कर्जा उपलब्ध गराउँछ। कोषले वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत १२ वर्षको अवधिमा गत पुस मसान्तसम्म करिब नौ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। त्यसमध्ये पाँच अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ भने चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाँकी ऋण छ।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा सुरु भएको थियो। सहकारीको नेतृत्वमा रहेकाले निकटवर्तीलाई रकम लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको कोषले जनाएको छ। कोषले मुलुकभरका सहकारीमार्फत लगानी गरेर ७२ हजार ६ सय ४३ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ। कोषले चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएको छ। मुलुकको बेरोजगारी घटाएर स्वरोजगार बनाउन राज्यले सहुलियतमा दिएको कर्जा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताले रकम नतिरेका हुन सक्ने कोषका अधिकारी बताउँछन्। कोषबाट लगेको रकम सहकारीले मनपरी ढंगले वितरण गरेपछि लगानी जोखिममा परेको छ।

कर्जा रकम नउठेपछि कोषले पछिल्लोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रहरी परिचलान गरेर रकम उठाउने प्रयास गरेको थियो। भाखा नाघेको रकम उठाउन पनि प्रयास भएको कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए। ‘कडाइ गरेपछि भाखा नाघेको २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ असुली गरिएको छ,’ गौतमले भने, ‘रकम तिरेपछि रोक्का भएको सेवा, सुविधा र सम्पत्ति फुकुवा गर्छौं ।’ कोषले समयमा ब्याज र किस्ता तिर्ने सहकारी र सदस्यलाई ब्याज अनुदान दिने गरेको छ। तीन सय ९५ सहकारी संस्थामार्फत १२ हजार तीन सय ८१ व्यवसायीलाई १२ करोड ३१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान वितरण गरेको छ। त्यसैगरी, पाँच सय ३३ सहकारीले लगानी गरेका १५ हजार तीन सय २८ जना व्यवसायी बापत पाँच सय रुपैयाँका दरले ७६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कर्जा व्यवस्थापन भुक्तानी गरेको छ।

युवालाई स्वदेशमै आयआर्जन गर्ने वातावराण् सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६५ मा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। कोषले सहकारी र बैंकलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ। सो रकमलाई वित्तीय संस्थामार्फत १० प्रतिशत ब्याजमा समुदायमा लगानी गर्नुपछ। व्यवसाय गर्न चाहने १८ वर्ष पुगेका युवायुवती र ५० वर्ष ननाघेकाले सहकारीमार्फत कर्जा पाउने व्यवस्था छ। कर्जा लिन व्यावसायिक योजनासहित सम्बन्धित वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्छ। अनि प्रक्रिया अनुसार बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण स्वीकृत हुन्छ।

निश्चित अवधि तोकेर लगेको रकमको ब्याज भने नियमित तिनुपर्छ। इमानदारीसाथ नियमित ब्याज तिर्ने ऋणीलाई ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ। ‘ऋणीले चार प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्छ,’ कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘अरु ब्याज अनुदान हुन्छ।’ स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गतका व्यवसाय र व्यवसायीको बिमा गरिदिने र लाग्ने प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था छ। स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि एक बैंक तथा सहकारी संस्थाले कोषबाट अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन्। सो रकमलाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

सहकारीले व्यावसायिक खेती, पशुपालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, बजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०३:३६ शुक्रबार