बनेपा - ‘दोस्रो मेलम्ची’का रुपमा परिचित काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आयोजनाबाट हात झिकेपछिको अन्यौलता हट्ने संकेत देखिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले आफू मातहत सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना(एसटिआइयुइआइपी) अन्तर्गतको यस आयोजनालाई पूर्णता दिने उद्देश्यले तत्कालै थप बजेट निकासा दिने भएपछि यो अन्योल हटेको हो।

‘मन्त्रालयको एउटा आयोजनामा बचेको रकमबाट ३० करोड रुपैयाँ काभ्रे आयोजनालाई निकासा दिने सहमति भएको छ। अन्यथा यही रकम पनि अर्थसँग माग गर्नु परेको भए अझ धेरै समय कुर्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो। काभ्रेका बनेपा, धुलिखेल र पनौती गरी तीनवटै पुराना नगरपालिकाका ९३ हजार नगरवासीलाई नेपाल गुणस्तरको खानेपानी खुवाउने उद्देश्यले आयोजना सुरु भएको हो। २०७० जेठबाट आयोजना निर्माण सुरु भई दुई वर्षमा सक्नुपर्नेमा साढे ६ वर्ष हुँदासमेत नसकिएपछि बैंकले यही डिसेम्बर अन्तिमबाट हात झिकेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजनालाई पूर्णता दिने उद्देश्यले तत्कालै ३० करोड थप बजेट निकासा दिने भएपछि निर्माणको अन्योल हटेको छ।

यसैबीच हालै सहरी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गृह जिल्ला र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नगरवासी लाभान्वित हुने आयोजना टुंगोमा नपुग्दै बैंकले हात झिकेको कारण चासो लिन थालेका छन् । ‘माघ १२ गते तीनवटै नगरप्रमुख, आयोजनाका पदाधिकारी, ठेकेदार प्रतिनिधि र परामर्शदातासमेतको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा मन्त्रीज्यूले ठेकेदारलाई अन्तिम पटक म्याद थपिदिने आदेश दिनुभयो,’ बैठकका एक सहभागीले भने, ‘त्यसपछि पनि म्यादभित्रै काम सम्पन्न भएन भने क्याबिनेटबाटै कालोसूचीमा राख्छु भनेर मन्त्रीज्यूले ठेकेदारको प्रतिनिधिलाई कडा आदेश दिनु भएको छ,’ उनले थपे।

चिनिया ठेकेदार कम्पनी निङ्बो निङ्सिङ् इन्टरनेसनल, ईन्कले दुई वर्षभित्रमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने सर्तमा ठेक्का पाए पनि साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा भएको छैन। नेपालमा कुनै कार्यालय नभएको चिनियाँ कम्पनीले प्रतिनिधिका रुपमा नक्सालका किरण वैद्यलाई तोकेको छ। उनकै टोलीले निर्माण कार्य गरिरहेको छ। खानेपानी आयोजना सुरु हुँदा ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागत रहेकामा पटक–पटक भेरिएसन भएर मूअक (भिएटी)बाहेक ९९ करोड ११ लाख रुपैयाँ लागत पुगिसकेको छ। कुल लागतमा ४७ प्रतिशतले वृद्धि भइ सकेको छ।

यतिखेर बनेपास्थित आयोजनामा व्यवस्थापकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी आयोजना समन्वय कार्यालयकी उप–आयोजना निर्देशक प्रतिज्ञा मानन्धरले भनिन्, ‘काभ्रे आयोजनामा म डिसेम्बरदेखि आएको हुँदा काभ्रेको समस्यालाई सूक्ष्म रुपले हेरिरहेको छु। यो आयोजना हामी (नेपाल सरकार)ले सञ्चालन गरिरहेको र ठेकेदारसँग हामीले नै सम्झौता गरेकाले खानेपानी आउँदैन भनेर शंका गर्नु पर्दैन,’ उनले थपिन्। बनेपा नगरपालिकाले त २०७१ भित्रै एकीकृत खानेपानी आउँछ भनेर लागत सहभागिताबापतको रकम उठाइसकेको छ।

बनेपाका उपभोक्ताले धारा जडानको रसिद बोक्न थालेको पनि साढे पाँच वर्ष पूरा भएको छ। तर, नेपाल खानेपानी संस्थानसँगको मर्जर प्रक्रिया अघि नबढ्दा संस्थानले बनेपा र पनौतीमा वितरण गर्दै आएको पाइपमा आयोजनाको पाइपको ‘इन्टर कनेक्सन’ हुन सकेको छैन। यस्तै, धुलिखेल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिसँगको मर्जर प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन। खानेपानी आयोजना सम्पन्न नभए पनि तीनवटै नगरपालिकाले दामासाहीले दिएको २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋणको ‘ग्रेस पिरियड’(सहुलियत अवधि) सकिएको छ। पानी बेचेर आएको पैसाबाट साँवा र ब्याज तिर्नेगरी तीनवटै नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत ब्याजमा २० वर्ष अवधिमा चुक्ता गर्ने सर्तमा यो ऋण लिएका हुन्।

यसैबीच, आयोजना व्यवस्थापन गर्दै आएको काभ्रे उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले एक विज्ञप्तिमार्फत २०७७ जेठको दोस्रो हप्ताभित्र काम सम्पन्न भई असार मसान्तभित्रमा तीनवटै नगरका घर–घरमा खानेपानी आपूर्ति हुने दाबी गरेको छ। माघ १४ गते नागरिक दैनिकमा ‘काभ्रे खानेपानीबाट एडिबीले हात झिक्यो’ समाचारप्रति लक्षित गर्दै बोर्डका अध्यक्ष एवं धुलिखेलका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले बोर्डका तर्फबाट पहिलो पटक यसरी विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा २०७६ चैत पहिलो हप्ताभित्रमा देवीस्थानस्थित क्षेत्रीय रिजभ्र्वायर ट्यांकीमा पानी खसाल्ने र अन्य बाँकी काम २०७७ जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०३:१४ शुक्रबार