काठमाडौं - विद्युत् विकास विभागले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक हजार चार सय ७७ मेगावाट क्षमताका २३ वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन्। विभागका अनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा २३ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका हुन्।
विभागका सूचना अधिकारी निशा रिजालले चालु आर्थिक वर्षमा २३ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएको जानकारी दिइन्। ‘अहिले नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता खोजेर जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिने काम भइरहेको छ,’उनले भनिन्,‘अधिंकाश जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेकाले पनि संख्या केही कम भएको हुन सक्छ।’ विभागका अनुसार चालु वर्षको ६ महिनामा एक सय ४९ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको लागि १० प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएका छन्।
यो अवधिमा एक हजार चार सय ७७ मेगावाटको सर्भेक्षण अनुमति जारी भएको छ।
विभागका अनुसार हालसम्म १७ हजार नो सय ५८.७९९ मेगावाट क्षमताका दुई सय ९० जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन्।त्यसैगरी, हालससम्म सात हजार नौ सय ९६.११२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको लागि एक सय ९१प्रर्वद्धकले विद्युत् उत्पादन अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ। विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ आएसँगै लाइसेन्स वितरणमा धेरै सुधार आएको विभागले जनाएको छ। ‘केही वर्षअघिसम्म जलविद्युत् आयोजनाको लाइन्सेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। तर सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने सिस्टममा परिवर्तन गरेसँगै धेरै सुधार आएको छ,’ प्रवक्ता रिजालले भनिन्, ‘तोकिएको समयभित्र काम नगरे सोझै लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्थाले पनि केही हदसम्म सुधार आएको हो।’
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिने प्रवद्र्धकको संख्या एक सय ३६ थियो। ती प्रवद्र्धकले आठ हजार तीन सय ९४ मेगावाट क्षमताको आयोजना अध्ययन गर्न अनुमति लिएका थिए। आर्थिक वर्षमा ०७५-७६ मा दुई हजार दुई सय ४५ मेगावाट क्षमताका ३१ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन थालेका छन्। विभागको अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा दुई हजार दुई सय २९ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको लागि ३५ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले अनुमति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा दुई हजार एक सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लागि २९ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। आघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा उत्पादन अनुमति लिने प्रवद्र्धकको संख्या ६ ले घटेको छ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई १७ हजार १३ मेगावाट जडित क्षमता बराबरको दुई सय ७७ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीलाई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिइएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सात हजार नौ सय ३२ मेगावाट क्षमता बराबरको एक सय ८४ जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र जारी गरिएको विभागले जनाएको छ। विद्युत् आयोजना अनुमतिमा मेगावाट अनुसारको मापदण्ड तय गरिएको छ। आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले एक मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अनुमति लिन १० लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने व्यवस्था छ।
पाँचदेखि १० मेगावाटसम्म २० लाख रुपैयाँ, ११ देखि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख रुपैयाँ, २६ देखि सय मेगावाटसम्म ८० लाख रुपैयाँ, एक सय एक मेगावाटदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म एक करोड रुपैयाँ र पाँच सय एकदेखि माथि एक करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमति शुल्क तोकिएको छ। जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चाहने प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमति लिन उत्पादन क्षमता बमोजिम अनुमतिपत्र दस्तुरबापतको रकम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कल रसिद पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रवद्र्धकले अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विस्तृत लागत, विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, सुरुको दुई वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिने कार्यको तालिका, जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण परामर्शदाताबाट प्रमाणित भएको डेस्क अध्ययन प्रतिवेदन लगायत कागजात बुझाउनुपर्छ।
प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) रहेको विवरण रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरिएको प्रति, प्रवद्र्धक कम्पनीले एकभन्दा बढी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिएकोमा त्यस्तो थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अतिरिक्त आर्थिक क्षमता लगायत कागजात आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०३:४१ बिहीबार
