बुटवल - एकै पटक सम्झौता भएका दुईवटा भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसक्दा देशकै दोस्रो ठूलो नाका भैरहवामा भने आइसिपी निर्माणको सुरसारै गरिएको छैन। भैरहवामा आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल–भारत सरकारबीच १२ वर्षअघि सम्झौता भएको थियो।

दुई मुलुकबीच आयात निर्यातमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले २०६४ भारत र नेपाल सरकारबीच देशका चारवटा प्रमुख नाकामा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने भनिएको छ। सम्झौताअनुरुप नेपालतर्फको ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेकै नौ वर्ष बित्यो। तर भारततर्फ भने अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुंगिएको छैन। भारततर्फ  उत्तर प्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलीया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आइसिपीका लागि अधिग्रहण गरिने छ।

जसमध्ये  ७० प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भइसकेको भनिए पनि जग्गा खाली गराइएको छैन । अधिग्रहण गर्ने भनिएको स्थानमा अहिले पनि बस्ती र खेती छ। यो योजना भारत सरकारको केन्द्रीय योजना हो। तर जग्गा अधिग्रहणको काम स्टेट सरकारले गर्ने भनिएको छ। केन्द्र र स्टेट सरकारबीच तालमेल नमिल्दा योजना बिचमै अलपत्र परेको स्रोतको दाबी छ। यहाँ तत्काल सहमति जुटिहाल्ने अवस्था नरहेपछि भारतीय पक्षले नेपालगन्ज नाकाको आइसिपी निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको पनि  बुझिएको छ।

आइसिपी नबन्दा दुवैतर्फ नाका अस्तव्यस्त
भैरहवा भन्सार देशकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक नाका हो। पर्यटकका हिसाबले देशमै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रने नाका पनि हो। तर यो नाकामा दुवैतर्फ व्यस्त बजार र सागुरा सडक छन्। जहाँबाट दैनिक सयौं मालबाहक गाडी सुनौली–बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन्। दैनिक करोडौंको मालसामान आयात हुन्छ। भारततर्फको सुनौली बजारदेखि भित्र करिब दुई किलोमिटर टाढा भन्सार कार्यालय राखिएको छ। तर त्यहाँ पार्किङको व्यवस्था छैन। लोडेड गाडीहरु मुख्य सडकमै पार्किङ गरेर कागजातसहित भन्सार कार्यालय जानुपर्छ। ती गाडीको चेकजाँच मुख्य सडकमै गरिन्छ। जसका कारण भैरहवापारिको सुनौलीदेखि नौतनवासम्म मालबाहक गाडीको जाम लाग्छ। आइसिपी नबन्दा नेपालमा मात्रै नभई भारतीय व्यापारीले समेत निकै समस्या झेल्नु परेको बताउँछन् सुनौली व्यापार मण्डलका अध्यक्ष शुभास जैयसवाल।  आइसिपी निर्माणका लागि पटक पटक स्टेट र केन्द्र सरकारसँग डेलिगेसन गएको र छिट्टै बन्छ भन्ने आश्वासन पाएको उनले बताए।

आइसिपी नबन्दा आयात निर्यातमा निकै समस्या झेल्नु परेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष अरुण गोयन्काले बताए। ‘पुरानो संरचनाले अहिलेको आयात निर्यात व्यापार धान्न निकै मुस्किल छ। नाका अस्तव्यस्त छ। पार्किङको समस्या उस्तै छ। कम्तीमा तीन दिन नाकामै आएर रोकिनुपर्छ,’ गोयन्काले भने। चार्डपर्व वा सिजनका बेला दुवैतर्फ हुने जामका कारण हप्ता दिनसम्म बेलहिया–सुनौलीको सडकमै गाडी रोकिन्छन्। जसका कारण डिटेन्सन, डेमरेज लगायत चार्ज तिर्नुपर्दा व्यापारी मर्कामा परिरहेको नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष शान्तकुमार शर्माको भनाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा अवैध असुलीको मारमा पनि व्यापारी पर्छन्। यो नाकाबाट दालचिनी, अदुवाजस्ता कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्छ। तर ती कृषिजन्य वस्तुको परीक्षणकै लागि लखनउ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।

बेलहिया देशमै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रने नाका पनि हो। तर अस्त व्यस्त नाकाका कारण पर्यटकले सास्ती भोग्नु परेको छ। यो नाकामा मालबाहक गाडीको बिचमा पर्यटकका गाडी घण्टौं जाममा पर्छन्। सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले नाकाबन्दीका बेला समेत आयात निर्यात सहज बनाएर देशको माग धानेको भैरहवा नाकालाई सरकारले उपेक्षा गरीरहेको बताए। ‘हामीले यसबारे अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तैपनि सरकारले यो नाकालाई किन प्राथमिकता दिएको छैन बुझ्न सकेका छैनौ,’ संघका अध्यक्ष न्यौपानेले भने। सरकारले भारतीय पक्षसंग सशक्त रुपमा कुरा राख्न नसकेकै कारण आइसिपी अलपत्र परेको न्यौपानेले बताए।

नेपाल–भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टको मुख्य उद्देश्य दुई देश बिचको व्यापार, बाणिज्यलाइ सहज बनाउनु हो। जहाँ भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायत आवश्यक सेवा सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ। यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजश्व पनि छली हुन पाउदैन।

प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०२:४६ बिहीबार