सुर्खेत - सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा गोदाम लाइनमा घरसहित डेढ कट्ठा जमिन छ। उक्त घर र जमिन नगर विकास समितिले २०७२ जेठ १५ मा १० वर्षका लागि मासिक २० हजार भाडा लिने गरेर स्थानीय सुशीलराज शर्मासँग सम्झौता ग¥यो। नगर विकाससँग भएको सम्झौता अनुसार शर्माले मासिक २० हजार भाडा बुझाउनुपर्ने हो। सम्झौतायता उनले तीन लाख ४० हजार मात्र बुझाएका छन्।

२०७३ असोजयताको नगर विकासलाई भाडाबापत बुझाउनुपर्ने सात लाख ८० हजार रूपैयाँ उनले बुझाएका छैनन्। शर्माले नगर विकाससँग भाडामा लिएको जमिनमा विभिन्न संरचना बनाएर तेस्रो व्यक्तिलाई भाडामा दिएका छन्। ‘सम्झौता अनुसार उहाँले मासिक रूपमा भाडा बुझाउनु पथ्र्यो,’ नगर विकास समितिका सह–लेखापाल खड्कबहादुर रानाले भने, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तीन वर्षयता उहाँले सम्झौता अनुसारको भाडा बुझाउनुभएको छैन।’

शर्माजस्तै नगर विकाससँग संरचना र जमिन लगेर भाडा नबुझाउनेको संख्या सुर्खेत उपत्यकामा धेरै छ। वीरेन्द्रनगरको आवास क्षेत्रमा २०७४ साउनमा कटेज इन रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भन्दै पुनम बिसीले मासिक चार हजार ८० रूपैयाँमा नगर विकाससँग जमिन भाडामा लिए। उनले दुई वर्षदेखि नगर विकासलाई भाडा तिरेका छैनन्। नगर विकास समितिको तथ्यांक अनुसार २०७४ भदौदेखि हालसम्मको एक लाख १८ हजार तीन सय २० रूपैयाँ विसीले तिर्न बाँकी छ।

सम्झौता अवधि सकिँदा पनि व्यक्तिले भाडामा लिएका संरचना नगर विकास समितिले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन।

सोही क्षेत्रमा रारा नास्ता पसल सञ्चालनका लागि भन्दै सुनिता लामाले नगर विकासको जमिन भाडामा लिइन्। सम्झौताअनुसार उनले मासिक ६ हजार सात सय ५० रूपैयाँ नगर विकासलाई बुझाउनपर्ने थियो। सम्झौतायता उनले झण्डै दुई लाख रूपैयाँ भाडा बुझाएकी छैनन्। ‘उहाँहरू दुवैको असारमै सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ,’ नगर विकास समितिका अमिन महेश पौडेलले भने, ‘भाडा पनि दिनुभएको छैन, नवीकरण गर्न पनि आउनुभएको छैन।’

नगर विकास समितिले एक सय ६६ जनालाई विभिन्न ठाउँमा १२ कट्ठा जमिन र केही पक्की संरचना भाडामा दिएको छ। उक्त जमिन र संरचनाबापत मासिक साढे सात लाख रूपैयाँ भाडा उठ्नुपर्ने हो। ‘अधिकांशले नियमित भाडा तिर्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ।’ नगर विकासका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनयता ३२ लाखभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ।

सम्झौताबिनै भाडा असुली
साउनयता नगर विकास समितिको नेतृत्व सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। नगर विकास समितिबाट जमिन र संरचना भाडामा लिएका अधिकांशको सम्झौता नवीकरण भएको छैन। नवीकरणबिनै नगर विकास समितिले भाडा भने असुली गरिरहेको पाइएको छ। तथ्यांकअनुसार नगर विकास समितिले एक सय २३ जनाबाट भाडा उठाएको छ। सह–लेखापाल रानाका अनुसार २०७६ जेठ १७ गते पुरानो समिति भंग भएयता भाडामा दिइएका संरचना र जमिनको नवीकरण नभए पनि भाडा उठाइएको छ।

नगर विकास ऐनमा सम्बन्धित ठाउँको पालिका प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। नगर विकास समितिका सदस्य–सचिवसमेत रहेका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले समितिले पूर्णता नपाउँदासम्म भाडा नउठाउन निर्देशन दिइएको बताए।

‘असोजमा नगर प्रमुख र मैले पदभार ग्रहण गरे पनि कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छैन,’ उनले भने, ‘नवीकरणबिनै भाडा उठाएको गुनासो आएपछि अहिले रोक्न निर्देशन दिएको छु।’ उनले नगर विकास समितिको सदस्यका लागि कार्यपालिका सदस्यबाट तीन र समाजसेवीबाट दुई सदस्य तोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

संरचना हटाउन निर्देशन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक जमिनमा व्यक्तिले निर्माण गरेका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वशन्त अधिकारीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व प्रशासनको भएकाले उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक जमिनमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको बताए।

‘अधिकांशले नगर विकास समितिको जमिनमा संरचना बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘नगर क्षेत्रभित्रका केही स्थानमा विभिन्न व्यक्तिले घरटहरा बनाई पसललगायत विभिन्न प्रयोजनमा सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृत प्रयोग गरेको पाइएको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि त्यसरी बनाइएका घरटहरा, पसललगायत संरचना मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को परिच्छेद–५ को दफा ३०७ (३) बमोजिम १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका छौं।’

प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०४:४१ मंगलबार