वीरेन्द्रनगर - कर्णालीका बेरोजगारलाई रोजगार दिन मुख्यमन्त्री  रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णालीका सबै स्थानीय निकायसँग योजना माग गरिएको छ। कर्णालीका गरिब एवं बेरोजगार व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

श्रमयोग्य र श्रम गर्न इच्छुक बेरोजगारलाई रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसरहरूमा सहभागी गराई सामान्य श्रम र रोजगारीका लागि आफ्नो गाउँ ठाउँबाट जनशक्ति पलायन रोक्न, स्थानीयस्तरमा उत्पादनशील जनशक्तिको विकास गरी श्रम बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न र प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा सघाउ पु¥याउने गरी स्थानीयस्तरमा सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्।

गरिबी तथा जोखिममा रहेका जनसंख्या, विकासका आधारभूत सेवा सुविधाको अभाव आयआर्जन र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित परिवारको संख्या, पहुँचको कठिनाइ भएको स्थान र विकास निर्माणको उच्च लागतका कारण स्थानीय विकासको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिएको अवस्था र क्षेत्रमा विशेष बजेट व्यवस्था तथा क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्ने, आयआर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूमा दोहोरो नपर्ने गरी सरकारी, गैरसरकारी र विकास साझेदारका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा संयोजन र साझेदारी गर्ने रणनीति लिइएको छ। त्यस्तै उक्त कार्यक्रमको रणनीतिमा स्थानीय आवश्यकता र माग गरिएको आयोजना बहुवर्षीय हुनसक्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्दा श्रम र श्रममूलक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा वातावरणमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशभित्र काम सिर्जना, रोजगारका अवसर र ज्यालामा सुधार गरी श्रमप्रति सम्मान गर्दै समृद्ध प्रदेश निर्माणमा युवाको ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग र विकास गरी सार्वजनिक विकास निर्माण, जीवन्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। उक्त बजेट अपुग भए अरु थप गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ गाउँ तथा नगरपालिकाबाट योजना माग गरिएको छ। तर स्थानीय तहले भने यसमा गम्भीरता नदेखाएको देखिन्छ। १५ दिनभित्र खर्च हुने बजेट, रोजगार पाउने संख्यासहित योजना माग गर्दा पनि उक्त म्यादभित्र प्रदेशमा पठाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिला भएको छ। केही स्थानीय तहबाट आएका पनि विस्तृत रूपमा नआएको प्रमुख सचिव भण्डारीले जानकारी दिए। ‘योजना र बजेट मात्र आएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिले रोजगार पाउने भन्ने विषय समेटिएको छैन।’ त्यस्ता योजना एक अर्बभन्दा बढी रकमका आएका छन्। ‘केही महिना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विदेश पलायन रोक्यो,’ प्रमुख सचिव भण्डारीले भने, ‘केही महिना मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोक्छ।’ यहाँको ठूलो संख्या रोजगारी अभावमा विदेशीने गरेको भन्दै उनले प्रदेशमै उनीहरूको सीप र क्षमताको प्रयोग गर्ने बताए। तर यसमा स्थानीय तह सक्रिय नभएको देखिन्छ।

बाख्रा, कुखुरापालन, तरकारी पकेट क्षेत्र, तटबन्ध निर्माण तथा वृक्षरोपण, एकीकृत बस्ती निर्माण, कर्णाली अल्लो गलैंचा उद्योग स्तरोन्नति तथा प्रविधि सहयोग, जलविद्युत्, सडक र सिँचाइलगायत योजनामात्र आएका छन्। यी योजनाले कतिलाई कहिलेसम्म रोजगार दिने भन्ने विषय खुलाइएको छैन। रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले द्वन्द्वको समयमा जनसत्तामा रजिस्ट्रेसन भएका जग्गाहरूको समस्या समाधान गर्न एवं भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानूनी तथा आर्थिक सहायता गर्न १० करोड रकम माग गरेको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीमा १५ लाख ५५ हजार आठ सय १६ जनसंख्या छ।

मुख्य पेसा कृषि भएका कर्णालीवासी रोजगारीका लागि भारतलगायत मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ। यहाँको आधाभन्दा बढी सर्वसाधारण रोजगारीका लागि नेपाल बाहिर भएको यहाँका सांसद रातो कामीले बताए। यो कार्यक्रम संघीय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर गरिने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीयतहले सिफारिस गरी पठाएका योजनाको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन तथा डिजाइन तथा लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यक्रम लागू हुने छ। आयोजना तर्जुमा गर्दा कूल लागतको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिले डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गरेर काम गर्दा सर्वसाधारणको रोजगारी खोसिन पुगेको छ।

पूर्वाधार निर्माणमा रोजगार पाउनेलाई राज्यले सुरक्षा उपकरण तथा प्राथमिक उपचार बाकस उपलब्ध गराउने छ। यससँगै कार्यक्रममा सहभागी हुने सहभागीलाई सामाजिक सुरक्षा तथा बिमाको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने छ। कर्णालीका गरिब एवं बेरोजगार व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०३:११ बुधबार