काठमाडौं - नेपाल र भारतका दुई निकायबीच गत जुलाई २९ देखि लागूहुने गरी नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई मान्यता दिने समझदारी बनेको थियो। सहमति भएको पाँच महिना भयो।

यसको कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन,प्रमुख सरोकारवाला व्यापारीले अझै समझदारीबारे थाहा पाउन सकेका छैनन्। गत जुलाईमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतीय खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) बीच निर्यातमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धमा समझदारी गरिएको थियो। यीदुई संस्थाबीचको समझदारीमा एफएसएसएआईले जुलाई २९ देखि लागू हुने गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो।

समझदारीमा नेपालबाट २१ प्रकारका खाद्य तथा कृषिजन्य पदार्थ भारत निकासीगर्दा नेपालकै ल्याब प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निकासी सहमति दिइने भनिएको छ। उक्त समझदारी अनुरुप एफएसएसएआईले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत कार्यान्वयनको जानकारी समेत गराएको छ। समझदारीमा जुस, जाम, जेली, अचार, क्यान्डी, तयारी चाउचाउ,बिस्कुट, बालआहार, दूध, धुलो दूध, कन्डेन्स्डमिल्क, आइसक्रिम, दही,प्रशोधितमासु, अदुवा, अलैंची, बेसार, चिया,कफी, मह,ताजा तरकारी र फलफूलको निकासीमा विभागको प्रयोगशालालाई मान्यता दिने भनिएको छ।

सरकारको चरम लापरवाहीका कारण यो समझदारी पछि पनि नेपाली निर्यातकर्ताले पुरानै प्रक्रियाबाट सामान निर्यात गरिरहेका छन्। यी खाद्यवस्तु भारत निर्यात गर्दा उनीहरुको ल्याबबाट प्रमाणित गर्न सर्टिफिकेट अफ फुड ल्याबोरेटरी (सिफएएल) गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ। धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा लगायत पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको तरकारी भारत निर्यात गर्दै आएका व्यवसायी मेगेन्द्र गुरुङ सरकारले गरेको सम्झौता कागजमा मात्र सीमित रहेको बताउँछन्। ‘अहिले पनि हामीले पहिलेकै जस्तो कागजी प्रक्रिया गर्नुपर्छ। सीमामा तरकारी ४८ घन्टासम्म रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘नमूना कलकत्ता पु-याएर फर्कंदा तरकारी कामै नलाग्ने अवस्थासम्म पुग्छ।’

तरकारी जाँचको यही असहज अवस्था हटाउन व्यावसायीले थप रकम खर्चिन बाध्य हुनुपरेकोे उनको गुनासो छ। ‘पहिला हामी फार्मबाट थोरै नमुना लैजान्छौं, रिपोर्ट आएपछि मात्र तरकारी लोड गर्छौं। व्याक्तिगत सम्बन्धको आधारमा मात्र यो सम्भव भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘कागजी प्रक्रिया मिलाउन पारितिरका (भारतका) वकिल प्रयोग गर्नुपर्छ, उनीहरुले एक खेपमा एक लाख सम्मलिने गरेका छन्।’
खाद्य प्रविधिको रिपोर्ट र कृषिविभागको सिफारिसले सिएफएलमा थप पुष्टि गर्न आधारको रुपमा मात्र काम गरेको उनको अनुभव छ। विषादी नियन्त्रण गरी फलाइएको तरकारी निर्यात गर्दै आएका उनले नचाहिँदो कागजी प्रक्रिया र झन्झटका कारण अप्ठेरो परेको बताए।

नेपाल बाट भारतमा ठूलो परिमाणमा चिया निर्यात हुँदै आएको छ। तर भन्सारमा सिएफएल लगायत परीक्षणको बहानामा समस्या झेल्नुपरेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल बताउँछन्। ‘अहिले पनि हाम्रा चिया सीमामा थन्किएका छन्। न नेपालको प्रमाणीकरणले मान्यता पाएको छ न कसैले समन्वय नै गरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय भन्सारको प्रक्रिया साह्रै कडा छ। व्याक्तिगत सम्बन्ध र भारतीयलाई हातमा लिएर मात्र निर्यात गर्दै आएका छौं।’

अध्यक्ष दाहालले नेपाली व्यवसायीले सजिलोको लागि भारतीय व्यापारीको जिम्मामा चिया निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘हामीलाई जोखिम मोलेर भारतीयको जिम्मामा चिया बोर्डर पार गराउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले इमानदारी देखाउँदासम्म त ठीकै छ; केही गरी बेइमानी गरे दाबी गर्ने आधार हामीसँग हुन्न।’ उनी सिएफएल गरेपछि पनि सीमामा भारतीय प्रहरीलाई चर्को रकम बुझाउनुपरेको दुखेसो पोख्छन्। समझदारी पश्चात विभागले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिभन्दै ७५ प्रकारका खाद्यवस्तुको लक्ष्य रहेको बताएको थियो। विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन विभागको भूमिका प्रवद्र्धन नभई सहजीकरण मात्र भएको बताउँछन्।

‘हामीले हाम्रो ल्याबमा आएका नमुना परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने गरेका छौं। नाकाबाट पनि सोही प्रमाणपत्रका आधारमा निकासी भैरहेको होला,’उनले भने, ‘यसमा हामीले गर्ने भनेको सहजीकरण हो। तर यसको लाभलिन अन्य निकायको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’ प्रवक्ता महर्जन नमुना जाँच विभागको नियमित काम पनि भएकोले परीक्षण गर्न आएका नमुना कुन उद्देश्यका लागि ल्याइएका हुन्ा भन्ने कुरा विभागलाई जानकारी नहुने बताउँछिन्। उनले भनिन,‘निकासी गर्दा यहाँआएरै अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नै तरिकाले पनिप्रक्रिया पूरा गरेर जान्छन् होला।’

उनले विभाग अन्तर्गतका विराटनगर, भैरहवा र हेटौंडाको ल्याबलाई सोही प्रयोजनको लागिकामगर्न सक्ने गरी स्तरीकरण गर्न लागिएको बताए। समझदारी महत्वपूर्ण भएपनि किसान र निर्यातकर्तालाई यसको लाभ दिन नसक्नुमा सहजीकरण गर्ने निकायको बेवास्तापनि एउटा कारण हो। चिया र कफी प्रवद्र्धन समेतको जिम्मेवारी भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिपक खनाल बोर्डलाई औपचारिक रुपमा कसैबाट जानकारी नआएको बताउँछन्।

‘एकजना सचिवले यो कुरा बारे मलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। सायद अझै यो लागू गर्ने चरणमै होला,’उनले भने, ‘हाम्रो ल्याबलाई मान्यतादिए त धेरै सहज हुने थियो।’ उनले ल्याबको प्रक्रिया पुरानै भएपनि निर्यातमा अन्य प्रक्रियाबाट सहजीकरण गर्दै आएकोले व्यवसायीबाट गुनासो कम आएको बताए।

प्रकाशित: २७ पुस २०७६ ०५:४६ आइतबार