काठमाडौं - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको पछिल्ला दुईवटा बैठकले सात हजार चार सय ९४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको २०७६ पुस ११ र पुस १३ गते बसेका बैठकबाट पुनः जाँच तथा छुट सर्बेक्षण, २०७५/७६ बाट संकलित लगतको विश्लेषणबाट विभिन्न जिल्लामा ती लाभग्राही थप भएका हुन्।
त्यसैगरी, बैठकले तीन हजार ७६ प्रवलीकरण लाभग्राही थप गरेको छ भने ५२ हजार नौ सय ९८ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ। यसअघि, मंसिर तेस्रो साता बसेको समितिको बैठकले ४२ हजार सात सय ४२ गुनासो सम्बोधन गरी चार हजार ६ सय ४४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गरेको थियो। त्यस्तै, उक्त दुई हजार ६ सय नौ जनालाई प्रवलीकरण लाभग्राही कायम गरेको थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले छुट तथा पुनः जाँच सर्बेक्षणअन्तर्गत संकलित कुल एक लाख ८९ हजार लगतमध्ये हालसम्म एक लाख १३ हजार ४३ को निर्णय भइसकेको जानकारी दिए। ‘बाँकी गुनासो प्राधिकरणमा खटिएका इन्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन्।
हामी पुस मसान्तभित्र सबै गुनासो पुनरवलोकन गरी निर्णय गरिसक्छौं।’ लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। पुनः जाँच तथा छुट सर्बेक्षणबाट लाभग्राही कायम भएकाहरुले ०७६ माघ मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै ०७७ वैशाख मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र ०७७ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ।
निर्णय गरिएका गुनासो – १,१३,०४३
पुनर्निर्माण लाभग्राही – १२,५४८
प्रवलीकरण लाभग्राही – ५,६८५
गैरलाभग्राही – ८८,०७७
अन्य (पहिल्यै लाभग्राही वा गैरलाभग्राही निक्र्यौल भइसकेका) – ६,७३३
प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०२:२६ सोमबार
